जनसङ्ख्या नियन्त्रण होइन व्यवस्थापन

जनसङ्ख्या शब्द जन र सङ्ख्या मिलेर बनेको छ । शाब्दिक रूपमा परिभाषित गर्दा जनसङ्ख्या भनेको “जन” अर्थात मानिसहरू र “सङ्ख्या” अर्थात तिनिहरूको योग हो । त्यसैले जनसङ्ख्यालाई मानिसको कुल योगफलका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । अर्को अर्थमा जनसङ्ख्या भनेको गनना वा तथ्याङ्क लिँदाका बखत कुनै निश्चित भू-भाग भित्र स्थाई बसोबास भएका व्यक्तिहरू (नवजात शिसु देखि वृद्ध) को जम्मा सङ्ख्या हो । यसर्थमा कुनै खास समयमा कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गरेका व्यक्तिहरूको कूल योग नै त्यहाँको जनसङ्ख्या हो । यसै मान्यता अनुसार हाल नेपालको जनसङ्ख्या तिन करोड बढि तथा विश्वको जनसङ्ख्या आठ अरब भन्दा अधिक रहेको छ । छिमेकि राष्ट्र भारतको जनसङ्ख्या पनि करिब एक अरब ३० करोड पुगेको बताइन्छ । यस सन्दर्भमा जनसङ्ख्या र जीवन रक्षाको लागि आवश्यक प्राकृतिक एवं जैविक सन्तुलन कायम गर्न विश्वले नै जनसङ्ख्या नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको अभ्यास गर्दै आएको छ । नेपालले भने नियन्त्रणको तुलनामा व्यवस्थापनलाई निकै कम मात्र महत्व दिएको देखिन्छ ।

वि.सं. २०१३ साल देखि कार्यन्वयनमा आएका विभिन्न पञ्च वर्षीय योजनाहरूलाई आधार मान्ने हो भने परिवार नियोजन कार्यक्रममा विशेष जोड दिईएको पाइन्छ । २०६०-७० को दशकमा “हामी दुई हाम्रा दुई” भन्ने नारालाई नेपालमा खुब महत्व दिईएको थियो । तर जनघनत्व व्यवस्थापन गर्न भने ठोस पर्यास भएको छैन । जनसङ्ख्याका आधारभूत मापकहरूमा आधारित नेपालको जनसङ्ख्याको घडिले १ जुलाइ, २०२० मा तिन करोड ६३४ देखाएको छ । यसले १२औ राष्ट्रीय जनगणना २०७८ सम्ममा यो अङ्क भन्दा धेरै हुने पक्का छ । नेपालको जनसङ्ख्या तिन करोड ६३४ मान्दा हाल नेपालले अङ्गिकार गरेको नक्सा अनुसार नेपालको जनघनत्व २०३.३७ प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ  जुन दश वर्ष अघि १८० व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमिटर थियो । वि.सं. २०५८ मा भने यो सङ्ख्या केवल १५७ थियो । पछिल्ला तिन दशकको तथ्याङ्क केलाउँदा नेपालको जनघनत्व, प्रति एक वर्ग किलो मिटरमा पर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या औसतमा प्रत्येक दश वर्षमा २३ जनाको दरले बढ्दो क्रममा देखिएको छ । तर ग्रामिण क्षेत्रहरूको तुलनामा शहरी क्षेत्रको जनघनत्व निकै धेरै रहेकोले सुविधामा समेत नकारात्मक असरहरू देखिन थालेका छण् । मानिसहरूको अक्षर बसोवास शहर र सुगम इलाकाहरूमा केन्द्रित हुँदै गएकोले पनि यस प्रकारको समस्या थप जटिल बन्न पुगेको छ । कोरोनाको त्रास र त्यसले पारेको ठूलो नकारात्मक प्रभावका कारण १० लाख बढि नेपालीहरू स्वदेश फर्किने अनुमानहरू गरिएका छण् । त्यस कारण पनि वृद्धि दर अझै धेरै हुने निश्चित छ ।

विश्वभर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्दा नियन्त्रणका लागि अधिक कदमहरू चालिएका छन् । विश्वको जनसङ्ख्या पाँच अरब पुगेको दिन ११ जुलाइ, १९८७ लाई सन् १९८९ देखि संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) को आह्वानमा हरेक वर्ष विश्व जनसङ्ख्या दिवसको रूपमा मनाइन्छ । त्यस दिनलाई जनसङ्ख्याको वैज्ञानिक अवस्था बारे संसारलाई अवगत गराउने र मानव प्रकृति बीच सन्तुलन कायम गर्न तिब्र जनसङ्ख्या वृद्धिलाई रोक्न मात्र प्रोत्साहान गर्ने गरिएको देखिन्छ । नेपालमा प्रथम जनगणना भएको मीति १९११ देखिको अवस्थालाई दृश्टिगत गर्दा हालसम्म सरकारी कदमलाई सफल पार्न मात्र जनगणना गरीएको मान्न सकिन्छ । किनकि हरेक जनगणनालाई निर्वाचन क्षेत्र विस्तार, सेवा तथा वस्तु जन्य करको दायरामा हेरफेर, शक्ति मत केन्द्रित पुर्वाधारको विकास र आधारभूत तथ्याङ्कको अध्यावधिकमा मात्र सिमित गरिएको छ । आजको समयमा आगामि जनगणनालाई राष्ट्रीय जीवनका विभिद पक्षहरू जस्तै जैविक व्यवस्थापन, सन्तुलित सहरिकरण, भूमि योग्य जमिनको प्रवर्धन, आदि क्षेत्रमा उपयोग गर्दै समुचित नितिको कार्यन्वयनको खाँचो भईसकेको छ । किन भने नेपालको बाल तथा मात्रि मृत्यु दर निरन्तर घट्दो क्रममा छ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा आएको सुधारले आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था पनि फेरिँदै गएको छ । काम गर्न विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरू स्वदेश फर्किरहेको अवस्थामा उनिहरूको सिप सम्बन्धि सूचनाको सङ्कलन गर्दै ठिक ठाउँको लागि ठिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । युवाहरू घर फर्किँदा प्राकृतिक वृद्धि दर केहि उच्च हुने तर्फ ध्यान दिई उचित कदम चाल्न पनि सम्बन्धित निकाय तम तयार रहनु पर्ने समय आएको छ । जनसङ्ख्या बढ्नुलाई समस्याको रूपमा हेर्नु भन्दा हाल अवलम्बन गरिएका नियन्त्रणका उपायलाई निरन्तरता दिँदै विकासको समुचित बितरण मार्फत बस्ति व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्छ । यसका लागि भारतमा गरिएको अभ्यास गर्न सकिन्छ । भारतका उच्च भू-भाग मानिने मनाली, सिम्ला लगायतका स्थानमा पुगेको विद्युत तथा सडक र सञ्चारका साधनले गर्दा नै आज ती क्षेत्रमा मानव आवाधि र उत्पादनसँगै बजार पनि बढाउन मदत पुगेको हो । यस प्रकारका विकास प्रक्रियाले आन्तरिक बसाइसराइबाट हुने जनघनत्वको व्यवस्थापनमा ठूलो मदत पुर्याउन सक्छ ।

जनसङ्ख्याको नियन्त्रणका लागि जन्म दरमा कमि ल्याउने र बाहिरबाट बसाइसरि आउनेहरूलाई निरुत्साहान गर्नु नै प्रमुख उपायहरू हुन् । यसका अतिरिक्त ढिलो विवाहमा जोड, बाल विवाह र बहु विवाहमा कमि, एकल परिवारको बढोत्तरि, आदिलाई नेपालको जनसङ्ख्या नियन्त्रणका कारक तत्वहरू मान्न सकिन्छ । यस बाहेक ठूलो सङ्ख्यामा वयस्कहरू परिवारसँग नभई कामको सिलसिलामा बाहिर रहेकोले पनि थप सहयोग पुगेको मान्न सकिन्छ । नेपालमा बाह्य बसाइसराइले खासै असर परेको नभएपनि आन्तरिक बसाइसराइ भने समस्याको रूपमा देखा परेको छ । शहरी क्षेत्रको जनघनत्व रेलको गतिमा वृद्धि भईरहेको छ । ग्रामिण क्षेत्रहरू, विशेष गरि उच्च पहाडि तथा हिमालि भू-भागहरूमा भने मानिसहरूको उपस्थिति निकै फितलो गतिमा बढिरहेको छ । यसले विकासका क्रियाकलापमा समेत प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ । त्यस कारण नेपालले जनसङ्ख्या नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई एक सिक्काका दुई पाटा मानेर सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्छ ।

जनसङ्ख्या शिक्षा र नियन्त्रण गर्ने कानुनि आधार नै जनसङ्ख्या काबुमा राख्ने प्रमुख माध्यामहरू हुन् । नेपालको सन्दर्भमा शाक्षरता प्रतिशत ७० पुग्दा विवाह सम्बन्धि कडाइ र दुई सन्तानसम्म लाई मात्र स्याहार सुविधा दिने कानुनि व्यवस्थाले जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा आसातित उपलब्धि हासिल गरिसकिएको छ । जनमानसमा सन्तान जन्माउँदा हुर्काउने आधार चाहिन्छ भन्ने विकसित बुझाइलाई यसको एक उदाहारणका रूपमा लिन सकिन्छ । पेसामा आबद्ध भएपछि मात्र बिहे गर्नु र दुई वा तिन सन्तान पछि स्थाई बन्द्याकरण गर्नेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुले पनि नेपालमा जनसङ्ख्याको नियन्त्रणको तुलनामा व्यवस्थापनको खाँचो उजागर गरेको छ । तसर्थ अबको सोच काठ्माण्डौको जतिकै विकास हुम्ला र डोल्पा जस्ता स्थानहरूमा गर्ने र जनघनत्वलाई सन्तुलन गर्दै समुचित प्रतिफल बाँडफाँडको माध्यामबाट जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने हुनु पर्छ । त्यसका लागि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बसाइसराइ कार्ययोजना बनाइ लागु गर्न अत्यन्त जरुरि देखिन्छ ।

हाल नेपाल तथा समग्र विश्वमा नै जनसङ्ख्याको बितरण असमान भएकै कारण खेतियोग्य जमिनको मात्रा कम हुँदै गएको छ भने अव्यवस्थित शहरिकरण तथा उध्योग धन्दाका कारण कार्बण्डाइअक्साइडको मात्रा पनि बढिरहेको छ । सुगममा मात्र सुविधाको विकास धेरै हुनाले दुर्गम वा ग्रामिण भेगमा स्थाई बसोवास भएकाहरूको अक्सर बसोवास फेरिएको छ । यसले नेपालका स्थानीय नगर सरकारलाई थप आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको छ भने उच्च पहाडि तथा हिमालि भेगमा दक्ष कामदार पनि पाउन र टिकाउन मुस्किल परिरहेको छ । विशेष अन्न भण्डार भनेर चिनिने तराइँ आन्तरिक बसाइसर्नेहरूको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको र धान तथा गहुँको प्रचुर क्षेत्र घरेडिमा रुपान्तरण हुने क्रम पछिल्लो दशकमा निकै तिब्र बन्दै गएको छ । यसले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई नै कमजोर बनाउनुको साथै कृषिमा आयात थप बढ्न गई वैदेशिक व्यापार घाटा समेत बढ्न सक्ने तर्फ नेपाल सरकार सचेत हुनु पर्दछ ।

नेपालको जनसङ्ख्यामा बसाइसराइ एक समस्या हो र यसको समाधान जनसङ्ख्या व्यवस्थापन नै हो भन्ने कुरालाई सबैले आत्मसाथ गर्नु पर्छ । त्यसको कारण भनेको सुविधा तथा सेवामा सहज पहुँच नै हो । त्यसैले नेपालका तिनै तहका सरकारहरूले हिमाल र पहाडबाट तराइँमा बसाइ सर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्न समानुपातिक विकास गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । साथै बाह्य क्षेत्रबाट नेपालमा हुने बसाइसराइलाई पहाडि र हिमालि इलाकाहरूमा विशेष प्रोत्साहान गर्नु पर्छ । किनकि छिमेकि देश भारतबाट नजिक रहेको तराइँ क्षेत्रको कृषियोग्य खेतिको जमिन मासिन नदिन पनि त्यसो गर्नु अति आवश्यक छ । यदि यसो गर्न सकियो भने मात्र पनि तराइँमा भएको लाखौँ हेक्टर कृषियोग्य जमिन प्लटिङ हुनबाट रोकिन्छ । साथै समानुपातिक विकास हुन सक्यो भने सरकारले दुर्गममा बस्ने कर्मचारिहरू र डाक्टरका लागि दिँदै आएको दुर्गम भत्ताको अरबौँ जोगिने पक्का छ । यसर्थमा हाल सरकारले बजेटमा भन्ने गरेको एक गाउँ एक पकेट उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न विद्युत, सञ्चार र यातायातको तिब्र विकास गर्नुको विकल्प छैन ।

आजको विश्व विज्ञान र प्रविधिको युगमा आधारित छ । नियन्त्रणको लागि शाक्षरता फैलाउन त्यस्ता वैकल्पिक उपायहरूले पनि प्रभावकारी काम गर्न सक्छन्  । तर जनसङ्ख्या वृद्धि दरको व्यवस्थापनमा भने जिम्मेवार निकायले होसियारिपूर्वक दिर्घकालिन हितमा ठोस कदम उठाउनु जरुरि छ । अतः नेपाल एक सानो देश भएतापनि यहाँ रहेका विभिद सम्भावनाहरू लोप हुन नदिन जनसङ्ख्याको नियन्त्रण भन्दा उचित व्यवस्थापन अपरिहार्य विषय हो । त्यसैले आगामि जनसङ्ख्याका निति तथा कार्यक्रमहरू नेपालको जनसङ्ख्याको नियन्त्रण भन्दा व्यवस्थापनमा जोड दिई कार्यन्वयन गरिनु पर्छ । किनकि कुशल व्यवस्थापन नै नेपाल राष्ट्र र सिङ्गो समाजका लागि सम्वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारसिला हो ।

-लेख विक्रम संवत २०७७ साल २७ गते शनिबारको साझा बिसौनी दैनिकको अङ्कमा र सोहि दिनको बिहान ६:६ बजे साझा बिसौनी दैनिकको अनलाइनमा प्रकाशित छ ।