कर्णालीको सम्वृद्धिका तिन खम्बा

संविधान जारी भएपछि बनेका सरकारहरूले “सुखि नेपाली सम्वृद्ध नेपाल” गीत गाउँदै आएका छन् ।संविधानले पनि समाजवादि र आत्मनिर्भर प्रगतिसिल अर्थ व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । सुखि नेपाली सम्वृद्ध नेपाल भन्ने नारा सार्थक बनाउन कर्णालिको प्रदेशको आगामि बजेट मुख्य गरी तिन ओटा विषयहरूमा आधारित रहि तर्जुमा गर्नु पर्छ । संघीय प्राथमिकतामा परेका कुरा बाहेक कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ को बजेट गुणस्तरीय सडकमार्गको विस्तार, ग्रामिण सञ्चार तथा विद्युतिकरण र सेवा तथा वस्तुको उत्पादन र ओसारपसारमा नियमित सन्तुलन कायम गर्न केन्द्रित हुनु पर्छ । यसका अतिरिक्त संघ र स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वयको पनि उत्तिकै जरुरत देखिन्छ । हाल देखिएको विश्वव्यापि नोबेल कोरोना भाइरस (Covid-19) महामारि नीयन्त्रण गर्न पनि स्थानीय सरकारसँग निसर्त साझेदारि गर्नु पर्छ । किनकि त्रिपक्षीय एकताबाट मात्र संघीयताको कार्यन्वयन सफल हुन सक्छ ।

गुणस्तरीय सडकमार्ग

कर्णाली प्रदेश भित्रि मधेश बबै नदी देखि हिमालय पर्वतसम्म फैलिएको छ । तुलनात्मक रूपमा सुर्खेत भन्दा हुम्लामा छुट्टै प्रकारको विभिधता र कठिनाइहरू रहेका छन् । त्यस कारण प्रचुर सम्भावना भएर पनि पहुँच र ओसारपसार तथा बजारिकरणको अभावमा व्यापक असमानता विद्यमान छ । कर्णाली प्रदेशसँग सम्वृधिका अनेकौँ सम्भावना भएपनि आर्थिक दृश्टिले केहि कम चलायमान भएकोले नेपालको सबै भन्दा पछि परेको प्रदेशका रूपमा चित्रित छ । त्यसो हुनुको पछाडि क्षेत्रगत आवश्यकताको पहिचान नहुनु र सोहि अनुसार आयोजना कार्यन्वयन नगर्नु प्रमुख बाधक देखिन्छन् । सडकमार्ग हाल सबै जिल्लामा पुगेपनि त्यो गुणस्तरीय र शुलव छैन । यसले कर्णालीका भू-भागहरूमा महङ्गी बढाउनुको साथै उत्पादित वस्तुको बजारिकरणमा समेत समस्या पैदा गरेको छ । बजार बिस्तार नहुँदा उत्पादित सेवा तथा वस्तुहरूको उपभोग गर्न निकै कठिन छ । केहि सिमित स्थानमा उपलब्ध हवाइ सेवा पनि नियमित र सर्वशुलव छैन । ९० प्रतिशत भन्दा बढि यातायात क्षेत्र निजि स्तरबाट सञ्चालित छ । त्यसो हुनाले जनघनत्व कम भएका ठाउँमा अझै पनि गोरेटो बाटोसम्म छैन । सिमा नाका व्यवस्थापनको अभावमा चीनसँगका नाकाबाट हुने आम्दानि समेत खेर गईरहेको देखिन्छ । सडक नहुँदा कुनै पनि पूर्वाधारहरू सञ्चालन हुन कठिन हुन्छ । सडकले प्रत्यक्ष असर गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र सञ्चार हो । हाल कर्णालिमा 4G सेवा समेत विस्तार भएतापनि त्यो सिमित समयमा मात्र उपलब्ध हुन्छ । आवतजावत र ढुवानिमा हुने समस्याका कारण मर्मत सम्हारमा लामो समय र अधिक खर्च लाग्ने गरेको छ । यसले सेवा र वस्तु उपभोगको गुणस्तर राम्रो हुन सक्दैन भने लागत धेरै हुन गई विप्रेषणमा आधारित हाम्रो क्रय शक्तिमा पनि ह्रास ल्याइरहेको छ । तसर्थ अधिकतम सञ्चार तथा व्यापारिक गतिविधि प्रवर्धनको लागि कर्णालीको एक मुख्य प्राथमिकता सडकमार्ग निर्माण र स्तरिकरण हुनु पर्छ । यसले कर्णालीमा गाडि भन्दा छिटो कर्णालीको अर्थतन्त्र चल्छ र समुन्नत प्रदेश हुन सक्छ । आगामि वर्षमा कर्णाली सरकारले प्रदेश भित्रका सबै जसो टोलहरूलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी “एक टोल एक सडक” कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसका लागि अर्ध जनश्रमदान र अनुदान योजना बनाइ लागु गर्न सकिन्छ । सडक सञ्जालको पर्याप्त पहुँचबाट मात्र वस्तु तथा सेवामा नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धि सम्भव छ । सडकमार्ग स्तरीय भएमा ढुवानि सेवाको विस्तारसँगै डोल्पा, कालिकोट र सुर्खेतका वस्तुहरूले समुचित बजार पाउँछन् । हरेक निकायमा भौतिक पहुँच हुन्छ र सेवा प्रदायकमा पर्ने चाप सन्तुलित हुनजान्छ । त्यस कारण आगामि वर्षको बजेट कार्य सम्पादन कार्यक्रमको सिद्दान्तमा आधारित रहि तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।

विद्युतीय ऊर्जा र सञ्चार

ऊर्जा बिना रुपान्तरणको गति सम्भव हुँदैन । कुनै पनि ठाउँको प्रगति त्यहाँ उपलब्ध विद्युतीय ऊर्जाको अवस्थासँग जोडेर हेर्नु पर्छ । विद्युतीय पूर्वाधारको विकास बिना मझौला तथा ठूला उत्पादन कार्खानाको सञ्चालन सम्भव छैन । विद्युतीय पूर्वाधारको कमिले केबुल कारको पर्याप्त सम्भावना भएपनि अलपत्र छ । वास्तविक बुझाइको अभावमा कर्णालीको ठिकसँग व्याख्या हुन सकेको छैन । कर्णालीका कतिपय स्थलसम्म अझै सञ्चारको पहुँच छैन । किनकि हिमालका निकै कम मात्र वासिन्दाहरूमा गुणस्तरीय विद्युतको पहुँच देखिन्छ । आधारभूत आवश्यकता पछिको पहिलो प्राथमिकतामा सञ्चार पर्छ । यद्यपि विद्युत बिना आधुनिक सञ्चारका कुनै पनि साधनको अस्तित्व लामो समय रहन सक्दैन । अझ भनौँ विद्युतको निरन्तर आपुर्ति बिना आधुनिक सञ्चारको कल्पना गर्न सकिँदैन; रेडियो बज्दैन, पत्रिका प्रकाशन हुन सक्दैनन्, टेलिभिजन र मोबाइलको उपभोग गर्न मिल्दैन र आजको विश्वसँगै अघि बढ्न सकिँदैन । विद्युतको साथै सञ्चारले पनि यि सबै समस्याको हल हुने गरी यहाँको आगामि विकास र औध्योगिकरणको मुख्य ढोका खोल्न सक्छ । हाल विकसित प्रविधि भित्रिन गई कर्णालीका उत्पादन विश्व बजारसम्म पुर्याउन पनि सघाउ पुग्छ । ग्रामिण विद्युतिकरण कार्यक्रमले कर्णालीका हरेक स्थानीयको घरमा बत्ति मात्र बल्दैन सञ्चारको पनि उच्च पहुँच हुन्छ । ग्रामिण विद्युतिकरण कार्यक्रमले कर्णाली शाक्षरता दर र स्वास्थ्य सेवाका सुचकमा समेत व्यापक बढत हासिल गर्न सकिन्छ । शिक्षामा जनताको आकर्षण बढ्ने र बाल विवाह समेत अन्त्य हुन गई मृत्युदरमा पनि उल्लेखीय सुधार हुन्छ । विद्युत र सञ्चारसँगको सामिप्यताले नागरिक सचेतनामा समेत सुधार हुन गई आन्तरिक एकतार न्याय  थप मज्भुत बन्दछ । विद्युतीय सञ्चारको पहुँच र शाक्षरतामा जति धेरै उपभोक्ता थपिन्छन् तेति नै वैयक्तिक घटना दर्तामा पनि सहजता आउँछ । यसले समग्र प्रदेशको निति निर्धारणमा विश्वसनीय तथ्याङ्क उपलब्ध हुन सक्छन् । त्यस कारण कर्णालीको लागि ग्रामिण विद्युतिकरण कार्यक्रम घरमा मात्र होइन यहाँका सबैको दिमागको बत्ति बाल्न पनि कोसेढुङ्गा सावित हुन्छ । विद्युतीय सञ्चार माध्यामबाट वित्तीय लगायत सबै किसिमका जनमुखि शाक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हाल कर्णालीमा सेवा दिएवापत कर्मचारिलाई दिने अतिरिक्त रकम रोकिन गई राज्यको करोडौ पैसा जोगाउन मदत मिल्छ । बढ्दो प्रादेशिक राज्धानि सुर्खेत केन्द्रित तिब्र बसाइसराइलाई पनि विद्युत र सञ्चारको विकासका माध्यामबाट नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ । यदि कर्णालीमा सडक र राम्रो सञ्चार सुविधा हुने हो भने त्यहाँ दुर्गम भत्ताको सट्टा अतिरिक्त कार्यको लागि प्रोत्साहान भत्ता दिनु परेमा मात्र थप प्रसासनिक व्ययभार पर्नेछ । यि विभिध तथ्यलाई केलाउँदा यस प्रदेशले आगामि वर्षको बजेटमा विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना बिस्तार गर्न प्राथमिकता दिनु पर्छ । यस अन्तरगत साना जलविद्युत आयोजना निर्माणमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेमा कर्णालीमा रोजगारिको अवसर समेत वृद्धि हुन्छ । यस कार्यक्रमले कर्णालीलाई ऊर्जा लक्षित व्यापारमा अगाडि बढ्न र पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ । नेपाल सरकारले अङ्गिकार गरेको विद्युतीय कारोबार प्रवर्धन अभियानमा पनि ग्रामिण विद्युत र सञ्चार विस्तारको कार्यक्रमले प्रत्यक्ष टेवा पुर्याउँछ । छोटोमा उल्लेख गर्दा अन्य पुर्वाधारको लागि सडक चाहिन्छ । त्यस पछि विद्युत अनिवार्य पुर्वाधारको रूपमा विकास गर्नु पर्छ अनि मात्र सञ्चार लगायतका साधनहरुमा गतिसिल पहुँच सुनिश्चित हुन्छ । सञ्चारमा राम्रो पहुँच भएको अवस्थामा विश्वविद्यालयको शिक्षा समेत अनलाइनबाट दिन सकिन्छ । साथै अनलाइन अनुगमन र राजस्व व्यवस्थापन गर्न समेत विद्युत तथा सञ्चारले निकै महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्छ ।

वस्तु तथा सेवाको उत्पादन

देखिने वा भौतिक रूपमा उपभोग गर्न मिल्ने सबै कुरा वस्तु हुन् भने वस्तु प्रवर्धन तथा बितरणका लागि गरिने क्रियाहरू सेवा हुन् । व्यक्ति र सिङ्गो राष्ट्रको लागि बलियो आधार वस्तु तथा सेवाजन्य उत्पादन र त्यसको निरियात हो । हाल नेपालको व्यापार अधिकांश मुलुकहरूसँग घाटामा रहेको छ । यस सन्दर्भमा कर्णालि प्रदेशमा, विशेष गरी हिमालि क्षेत्रको लागि ठूलो मात्रामा खाद्यान्न र अन्य वस्तुहरू आयात हुने गरेको छ । वर्षेनि राज्यले ढुवानिमा मात्र करोडौँ खर्चिँदै आएको छ । खाद्यान्न उत्पादन हुने सुर्खेतका मुख्य स्थानहरू घरेडिमा परिणत हुँदा पहाडि र हिमालि भेगमा हुने बालिको पनि खासै प्रवर्धन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा खाद्यान्नमा कर्णाली अरू प्रदेशमै निर्भर रहनु पर्ने बाध्यताको सिर्जना भएको छ । यसको अन्त्य गर्न नसकेपनि यहाँका लागि उपयुक्त उत्पादन दिने बालि तथा वस्तुको पहिचान गरी त्यसलाई जोड दिन अत्यन्त जरुरि छ । किनकि कर्णालीको प्रादेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने एक मात्र उपाय वस्तु तथा सेवाको प्रदेशमा उत्पादन गर्ने र अन्य प्रदेशमा निरियात गर्ने हो । साथै कर्णाली प्रदेशले चीनमा समेत त्यस्तो निरियात गर्न सकेमा आत्मनिर्भरता बढ्ने र विदेशि मुद्रा आर्जन हुने देखिन्छ । त्यहाँ हुने वस्तुहरूको उत्पादनमा ठाउँ अनुसारका विशेष प्रोत्साहानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ । हिमाली, पहाडि र भित्रिमधेशका भू-भागमा हुने कृषि उत्पादन प्रोत्साहान गर्न विशेष बजेट बिनियोजन गर्नु पर्छ । उच्च पहाडि र हिमाली भेगमा रैथाने प्रजातिका साथै छोटो समयमा अधिकतम उत्पादन दिने स्याउ लगायत बालिहरूको विस्तार र प्रवर्धन गर्न कृषि विमा योजना मार्फत कृषकलाई पेसामा लागिपर्न उत्प्रेरित गर्नु पर्छ । सडक, विद्युत तथा सञ्चार सुविधाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकेमा बैङ्किङ र अन्य समुहका सेवा विस्तार हुन सक्छन् । परिणाम स्वरूप कर्णालीको मुहार द्रुत गतिमा फेरिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

समग्रमा कर्णालि प्रदेशका लागि गुणस्तरीय सडकमार्ग, विद्युत तथा सञ्चार र वस्तु एवं सेवाजन्य उत्पादन कर्णालीको सम्वृद्धिका तिन खम्बा हुन् । यसर्थमा कर्णाली, प्रदेश सरकारले आगामि निति तथा कार्यक्रम र बजेट यिनै तिन पक्षलाई केन्द्रमा राखेर तर्जुमा गर्दै कार्यन्वयन गर्न जोड दिनु पर्दछ । यसका अतिरिक्त संघ र स्थानीय तहसँग योजनाको सहि कार्यन्वयनका लागि निरन्तर साझेदारि र सहयोग गर्दै बजेटकार्यन्वयनमा आउने समस्याको हल गर्नु पर्छ र चालु योजनालाई कार्य सम्पादनमा आधारित फर्च्युट नितिमा रहेर अगाडि बढाउनु पर्छ ।

 

-लेख विक्रम संवत २०७७ साल जेठ ९ गते शुक्रबारको साझा बिसौनी दैनिकको अङ्कमा र सोहि दिन बिहान ६:१ बजे साझा बिसौनी दैनिकको अनलाइनमा प्रकाशित छ । साथै साझा बिसौनी दैनिकले नै विक्रम संवत २०७७ साल जेठ १४ गते बुधबार दिउसो १२:५३ बजे प्रकाशित गरेको 'बजेट विमर्श : दश श्रृङ्खला पढ्नुहोस् एकै ठाउँमा' शिर्षकको विद्युतीय प्रकाशनमा पनि बसन्त जैशीको यो लेख पढ्न सकिन्छ ।