मानवतामाथी राज्यको प्राहार

कुनै पनि राज्य त्यहाँका नागरिकको संरक्षक र अभिभावक हो । आफत्कालिन समयमा यो कुरा झन आधारभूत मानवीय मान्यतामा आधारित हुनु पर्छ । तसर्थ मानवबाट अलग गर्न नसकिने र जीवन रक्षाका लागि चाहिने आधारभूत कुराहरूलाई प्रचलित कानुनले नभई राज्यको सहानुभुतिले पारिवारिक तथा वैयक्तिक आवश्यकतामा आधारित उपागम मार्फत सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार प्रभावकारि बनाउने नाममा नेपाल लगायत विश्वका धेरै जसो देशहरूले लक डाउन निति अवलम्बन गरिरहेका छन् । यद्यपि मानव जीवनको अस्तित्वसँग जोडिएका पक्षहरू मध्ये गासमा उनिहरूको कत्ति ध्यान गएको देखिँदैन । परिणामतः हाल इटालिमा मान्छेहरू पैसा फ्याँक्न बाध्य भएका छन् । नागरिकहरू राज्यको साथमा छन् । सम्माननीय अदालतले समेत विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भएका नागरिकलाई पनि आधारभुत कुराको परिपुर्ति गर्नुलाई राज्यको दायित्वको रूपमा व्याख्या गर्दै तत सम्बन्धि आदेश दिईसकेको छ । तथापि सबैको आसा सरकारका कदम प्रक्रियामुखि भएर ढिलो गरी अघि बढेका छन् ।

नेपालमा ११ चैत्र, २०७६ बाट सुरु भएको लक डाउन (अप्रत्यक्ष कर्फ्यु) ले जनजीवन निकै कस्टकर बनेको छ । सरकारको निर्णय अनुसार त्यो कम्तिमा आगामि २०७७ साल वैशाख ३ गतेसम्म कायम रहने छ । जनताहरूलाई आफ्नो आवास ग्रिहका मुल ढोका भित्रै बस्नु परेको छ । खाद्यान्न र अन्य वस्तुहरूको अभाव बढ्दो क्रममा छ । यस सन्दर्भमा गत चैत्र २५ गते नेपालका प्रधान मन्त्री के. पि. शर्मा ओलीले थप दुइ हप्ता अझै चुनौतिपूर्ण हुने भने । तर नागरिकलाई मृत्युको मुखबाट बचाउन आफु के गर्दैछु र सरकारले नागरिक कल्याणको लागि के गर्दैछ भन्ने बारे किञ्चित बोलेनन् । यसलाई अदूरदर्शि नेतृत्वको चरम परकास्ठ भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको बिरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं ६ ले त राहात बितरणको आधार नै नागरिकता र मतदाता नामावलि बनाएर खाद्यान्न बितरण गर्यो । उक्त वडाका वडा अध्यक्षले एक स्थानीय सञ्चार माध्यामलाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा आफुहरूले स्थानीय वडाको परिचय पत्र नभएकाको नाम नगरपालिकामा दिएको भनेका थिए । यसले नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारहरू मानवीय आवश्यकताको बिमुख छन् र चरम विभेद गरिरहेका छन् भन्ने थप प्रस्ट हुन्छ । तेति मात्र नभई एक आपसमा प्रभावकारी सञ्चार र समन्वयको कमि देखिन्छ । किनकि काठ्माण्डौमा कुनै परिचयको आधारमा छेकबार लगाइएको छैन तर सुर्खेत लगायतका स्थानमा त्यो देखापरेको छ । माथिको समस्ट दृश्टान्तले संघीय सरकारको कुरा नबुझेर पनि स्थानीय सरकार अन्तरगत वडा पालिकाहरूले अर्को समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ । माथिल्लो सरकार भन्दा उदार हुनुको साँटो खाद्यान्न जस्तो आधारभुत आवश्यक चिजमा पनि कडा र अनावश्यक नियम्बन गर्नु यसैको नतिजा हो ।

पैसा चपाउने वस्तु होइन; पसल नखुलेकाले सबैको खाद्यान्न प्राप्तिको आसाको स्रोत नै राज्य हो । लक डाउनले एक वडाबाट अर्को वडामा जान नमिल्ने राज्यको नियम छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू राहात सामग्रि परिचालन गर्नुको सट्टा नागरिकको प्रसासनिक विवरण छानविनमा केन्द्रित छन् । अर्थात यहाँ नागरिकको स्वास्थ्य, खाद्यान्न र बाँच्न पाउने अधिकारलाई भन्दा नियन्त्रणको अस्त्र मापदण्डलाई प्राथमिकता दिईएको पाइन्छ । यसले धेरै जनताहरूलाई अन्याय भएको छ । विद्यार्थीहरू जहाँ शिक्षा आर्जन गर्छन् त्यहाँको सरकारलाई शैक्षिक कर तिरिरहेका छन् । ज्याला मज्दुरि गर्नेहरूले पनि काम गर्ने स्थानमै किनमेल गरेर व्यापारि मार्फत राज्यलाई हजारौँ कर तिर्दै आएका छन् । त्यसैगरी आफ्नो कर्मथलो नै बनाउने सोच गरेकाहरूले जहाँ बस्छन् त्यहाँको सरकारी निकाय प्रति जिम्मेवार हुँदै कर तिर्दै आएका छन् । राज्यले पनि उनिहरूबाट वार्षिक करोडौँ राजस्व बिना अवरोध उठाउँदै आएको छ । तर कोरोना भाइरस (Covid19) को त्रासले पैदा गरेको भोकमरिको सङ्कटमा भने राज्यले उनिहरूको भावना बुझ्नुको सट्टा आवश्यकतामाथि घाम छदै बलत्कार गरेको छ । यि कुराहरूबाट पनि राज्यले कानुनको खोल ओडेर नागरिकहरूको अहरणीय कुरामा प्राहार गरिरहेको प्रमाणित हुन्छ । किनकि महामारिको यस घडिमा मानवीयता भन्दा ठूलो कुनै पनि कानुन हुन कदापि सक्दैन । नेपालका लागि ऊ जुन स्थानको स्थाइ वासिन्दा भएपनि नागरिक हो; मानिस हो । तर अहिले स्थानीय सरकारको नजरमा कर तिर्दा सूचिमा निरन्तर परेकाहरू सङ्कटको घडिमा अटाउन सकेनन् । किनकि राज्यका सरकारहरूले साँगुरो घेराबाट हेरिरहेका छन् । यस तथ्यले राज्य मानवीयताको धज्जि उडाउँदै स्वार्थ प्रदर्शन गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

केहि स्थानमा व्यक्तिगत तवरबाट असमर्थ पक्षहरूलाई राहात सहयोग गर्ने कोसिसहरू भईरहेका छन् । तर सरकारि निकायले राहात बितरणमा एक द्वार प्रणालि, तथ्याङ्क सङ्कलन र मानव अधिकार बिरुद्धको मापदण्ड बनाएर राज्यको नपुसंता देखाइरहेका छन् । एकातिर केहि व्यक्तिहरूले आफ्नो इच्छाशक्तिमा खाद्यान्न बितरण गरेर राज्यलाई नै ठाडो चुनौति दिईरहेका छन् भने अर्को तिर राज्य भन्दा व्यक्ति कसरी पहुँचयुक्त र ठूलो भयो ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यसले नागरिकको मनमा सहयोगि व्यक्ति प्रबल र आफ्नो संरक्षक, राज्य नै गौण बनिरहेको छ । नेपाल भरि जहाँ रहेपनि सहज खाद्यान्न पाएको भए नागरिकहरू आफ्नो सरकार प्रति गर्भ गर्ने थिए । तर यहाँ उनिहरू राज्यले जारि गरेको प्रमाणको कारण ठगिएका छन् । कोहि भाडामा बसेर त कोहि यसलाई आफ्नो कर्मस्थल बनाएर राहात पाउनबाट बञ्चित छन् । जसले राज्य भन्दा पहिले कडा इच्छा शक्ति र सेवाको भावना भएका व्यक्तिहरूबाट सहायता पाए, तिनिहरूको लागि राज्य भन्दा व्यक्ति नै ठूलो र बलियो बनेको छ । यद्यपि नेपालमा रहने सबैले निसर्त खाद्यान्नको उपभोग गर्न र बाँच्न पाउनु पर्छ ।

एकातिर राज्यका गैरनिकायका सहयोगिहरूलाई एक द्वार प्रणालीको नाममा चल्न नदिने र अर्कोतिर राज्य पनि मौन बर्त बसिदिनाले नेपाल सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू भाडामा बस्ने, विपन्न, आदि वर्गको हत्याको पाप बोक्न उद्धत छन् भन्ने आभास भएको छ । किनकि एउटा किसानलाई राहात बाँडिदा उसको घरमा भाडा तिरेर बस्ने मान्छेका लागि राज्यको सिन्दुर लगाएकाहरूले केहि पनि दिएका छैनन् । अझ विचारणीय कुरा यो छ कि, यस्तो विपतको अवस्थामा पनि राज्यले कानुनि प्रक्रिया भन्दा मानवीयतालाई तल्लो दर्जामा राखेर संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक मात्र नभई मानव अधिकारलाई नै लत्याएको छ । यस मामिलामा स्थानीय सरकारहरू बढि अघि बढेका देखिन्छन् ।

खाद्यान्न प्रमुख बाँच्ने आधार हो । काठ्माण्डौका घरधनिहरू पनि सरकारले दिने राहातको लाइनमा बसेर केहि खाद्यान्न प्राप्त गर्दा सहजताको अनुभव गरिरहेको कुराले यसलाई थप पुस्टि गर्छ । नागरिकलाई आफत पर्दा उनिहरु आफ्नो देश र सरकार सम्झिन्छन् । ठिक समयमा राज्यले बचाऊ र संरक्षण गर्दा मात्र नागरिकहरूले त्यस राज्य प्रति गर्भको अनुभुति गर्न सक्छन् । तर अभिभावकत्व प्रदान गर्नु पर्ने संस्था राज्य निर्णय र काम दुवै किसिमबाट आलोचित छ । हुम्लाको अदान्चुलि गाउँ पालिकामा उपभोग्य मिति समाप्त भएको र कुहिएको सोना मन्सुलि चामल बिक्रि गरिनु, राहातका लागि चैत्र २५ गते मात्र कर्णाली प्रदेशले बजेट स्विक्रित गर्नु, आदि सरकारि निकायका अपरिपक्व उदाहारण हुन् जसले मानवीयता प्रतिको गम्भीरतामा राज्यमाथी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न भएको छ । राज्य, विशेष गरी केहि स्थानीय सरकारहरूले नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको मौलिक हकलाई नै चुनौति दिएर राहात बितरण गरेका छन् । अझ भनौँ उनिहरूले मानवतालाई निकै सङ्कुचित रूपमा लिएको देखिन्छ । स्थलगत अवस्थाको आधारमा हुनु पर्ने काम कार्वाहि प्रसासनिक अभिलेखको आधारमा अगाडि बढाइएको छ ।

परिस्थिति अनुसारको उचित सम्बोधन नै मानव हितको लागि उपयुक्त कार्य हो । मानवता निति र कानुन भन्दा सधै माथी हुन्छ । अर्थात विश्वमा कसैलाई बिपत पर्दा राष्ट्र र तिनका सरकारहरूले नागरिक पहिचानको नभई आधारभुत आवश्यकता र मानवीयतालाई ध्यान दिई उचित कदम चाल्नु पर्छ । त्यसैगरी कुनै पनि व्यक्ति चाहे विश्वको जुनसुकै कुनामा होस् उसको खान र बाँच्न पाउने अधिकार अहरणीय हुन्छ । यद्यपि नेपालका स्थानीय सरकारहरूले भने स्थानीयवासिलाई काख र अरू पालिकाकालाई पाख गरेका छन् । त्यसमा प्रदेश सरकारहरू समेत समर्थन गरिरहेका देखिन्छन् । महामारि तथा वैयक्तिक एवं चरम पारिवारिक सङ्कट भएको बेला पनि राज्य निति, नियम र भेगीय मनगणन्त्य मापदण्डको पछि लाग्नु नागरिकमाथी गरिएको विभेद मात्र होइन निर्णायक कदममा असक्षमता पनि हो । त्यसैगरी समाज सेवा गर्नेहरू समेत स्वार्थि हुन सक्ने समय पनि यहि हो । यद्यपि राज्य यसमा पुरै बेखबर जस्तै छ ।

नेपाल मात्र नभई यति बेला सारा विश्व नै कोरोना भाइरसको त्रासले ग्रसित छ । त्यस कारण नागरिक होइन मानव अधिकारको बाँच्न पाउने सवाल सुनिश्चित गर्दै स्थानीय सरकारहरू द्रुत गतिमा परिचालित हुनु पर्छ । व्यक्तिगत सहयोग गर्नेलाई उच्च सावधानि सहित प्रोत्साहान गर्नु पर्छ र तत सम्बन्धि विवरण पनि अध्यावधिक गरिनु पर्छ । प्रति परिवार भन्दा वैयक्तिक अवस्थामा आधारित राहात बितरण गर्नु पर्छ । दिईएको नभई निहित तथ्य सङ्कलन गर्नु पर्छ । समाज सेवाको नाममा हुन सक्ने नकारात्मक गतिविधि प्रति सरकारि निकाय र हामी सबै सचेत हुनु पर्छ । यसका लागि वास्तविक जानकारी उपलब्ध गराउने र अनलाइनमा उपलब्ध जानकारीको सहि विश्लेषण गर्न सक्नु पर्छ । राहात बितरणलाई नागरिकको कागजि र ऐतिहासिक परिचयसँग जोडेर नभई समकालिन वास्तविकतासँग जोडेर हेरिनु पर्छ । अर्को शब्दमा यति बेला सबैलाई राज्यले चस्मा लगाएर होइन टेलिस्कोपले नियालेर सोहि अनुसार व्यवहार गर्न जरुरि छ ।

-यो लेख विक्रम संवत २०७६ चैत्र २६ गते बुधबार दिनको २:५६ बजे साझा बिसौनी दैनिकको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित छ ।