सो.वि.यु. मा विद्यार्थी सहभागिता

खुल्ला वा गोप्य मतदान प्रकृया द्वारा आफुले रोजेको ठिक प्रतिनिधि छान्न पाउने पद्दति निर्वाचन हो । निर्वाचनलाइ मतदाताहरू आफ्नो लागि योग्य मान्छे चुन्ने समयका रुपमा बुझ्ने गर्छन् भने उमेद्वारहरूको लागि निर्वाचनलाइ कडा परिक्षाको घडिको रुपमा लिईन्छ । त्यसैले निर्वाचन मतदाता र उमेद्वार दुवैका लागि उत्तिकै महत्वपुर्ण छ । यस्तो प्रकारको निर्वाचित सासन व्यवस्थालाइ लोकतान्त्रिक पद्दतिको मुख्य विशेष्ता तथा अनिवार्य तत्वको रुपमा समेत लिईन्छ । लोकतन्त्रको अवधारणा अनुसार मताधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूलाइ चुनावमा सक्रिय सहभागिताको साथमा निस्चित मापदण्डमा रहेर मतदान गर्ने अधिकारको सुनिस्चितता गरिएको हुन्छ ।

सैधान्तिक आधार, अभ्यास र प्रचलित मुल्य मान्यता तथा मताधिकारको सिधान्त अनुसार मानसिक रूपमा विछिप्त, विदेशि र अपराधिहरू बाहेक सबै उमेर पुगेका सम्बन्धित देशका नागरिक र सम्बद्ध संस्थाले मान्यता दिएका व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिस्चितता हुनुपर्ने भएतापनि हालै मात्र जारि गरिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आचारसंहिताको बुदा नम्बर नौमा गरिएको जन आन्दोलनका घाइते, सहिदका छोरा छोरि  र अपाङ्गहरूको हकमा विद्यार्थि कल्याण तथा खेलकुद शाखाको सिफारिस ल्याएको व्यक्तिलाइ मात्र चुनावमा मतदानको अधिकार हुने छ  भन्ने व्यवस्थाका कारण त्रिभुवन विस्वविद्यालयमा भर्ना भएका तर माथि उल्लेखित नियम अनुसारको सिफारिस नभएका सबै विद्यार्थिलाइ मताधिकारको हकबाट बञ्चित गर्दै उनिहरूको मतदानको अधिकार खोसेर बाइपास गरिएको छ। विद्यार्थि कल्याण शाखाबाट सिफारिस नलिनुका धेरै कारणहरू हुनसक्छन् । तिनिहरू मध्य क्याम्पसले भर्ना गर्दा नै त्यस्ता विद्यार्थिको हकमा विद्यार्थि कल्याण शाखाको सिफारिस पत्र अनिवार्यनगरि सरासर भरना गर्नु, त्रिभुवन विस्वविद्यालयले चुनावि आचारसंहिता जारि गर्दा सिफारिसलाइ अनिवार्य गर्नु तर बिना कुनै सुचना छुटेकालाइ सिफारिस लिने अवसर सम्म नदिई बन्चित गर्नु, विद्यार्थिका हक र हितका लागि लड्ने सङ्गठन स्वयमले समेत आँखा चिम्लेर यस प्रकारको आचारसंहिताको स्वामित्व स्विकार गर्नु जस्ता कारणले आगामि फागुन १८ मा हुने सबै विद्यार्थिको अपनत्व भएको मानिने एक मात्र सङ्गठन सोतन्त्र विद्यार्थि युनियनमा त्रिभुवन विस्वविद्यालय अन्तरगतको विद्यार्थि कल्याण तथा खेलकुद शाखाबाट निसुल्क गरिदिनु भन्ने व्यहोराको सिफारिस नभएका विद्यार्थिलाइ यस पटकको बहु प्रतिक्षित स्वतन्त्र बिद्यार्थि युनियनको चुनावमा भोट हाल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाका कारण सुर्खेत क्याम्पस (शिक्षा) मा मात्र अन्तिम नामावलिमा प्रकाशित कूल मतदाता विद्यार्थि सङ्ख्याको दुइ प्रतिशत भन्दा बढि विद्यार्थिहरू मतदान गर्नबाट सोझै बञ्चित हुने देखिन्छ। बिना कुनै सुचना चुनाव केन्द्रित भएर ल्याइएको उक्त निर्वाचन निर्देशिकाले एक पटक मात्रै भएपनि अवसरको रुपमा पाएको आफ्नो नेत्रित्व छान्न पाउने मताधिकारको मौका समेत निसुल्कको नाममा भरना भएका धेरै जना विद्यार्थिले गुमाएको देखिन्छ। देशको जेठो विस्वविद्यालयको रुपमा स्थापित अन्तराष्ट्रिय स्तर सम्म पहिचान बनाएको त्रिभुवन विस्वविद्यालयले आज विद्यार्थि कल्याण तथा खेलकुद शाखाबाट निसुल्क गरिदिने बेहोराको सिफारिसको कागजको खोष्टोको कारण देखाएर धेरै जनालाइ हाम्रा विद्यार्थि होइनन् भन्यो भने विद्यार्थिको अधिकारको लडाइको नाम बेचेर राजनैतिक सङ्गठन खोलि बहस गर्ने विद्यार्थिको नामबाट सञ्चालित सबै सङ्गठनहरूले पनि त्यस्ता विद्यार्थिको पक्षमा बोल्नुको सट्टा बिचारै नगरि विद्यार्थिकै लागि हुन लागेको चुनावमा भोट हाल्ने अधिकार कुण्ठित गर्ने उक्त निर्वाचन आचारसंहिता स्विकृत गराएर आफ्नो वास्तविक परिचय दिएका छन्।

यि विभिन्न तथ्यहरूबाट अब निम्न प्रश्नात्मक तर्कहरू उठेका छन् जस्को व्यवहारिक, चित्त बुझ्दो तथा वैज्ञानिक जवाफ खोजिनुपर्छ।

बिप्लप नेत्रित्वको माओवादिको महाधिवेशनको कारणले सार्न मिल्ने तर हजारौँ विद्यार्थिको लागि अधिकारको कुण्ठित गरेको यो निर्वाचन निर्देशिकालाइ भने विद्यार्थिले आँखा चिम्लि मान्नुपर्ने; चुनाव सार्न रातारात सहमति भै पछिल्लो बिहान नया मिति सम्म तय गर्न सकिने तर केहि विद्यार्थिको मतदानको कटौति हुने गरि जारि निर्वाचन निर्देशिका एउटा बुदामा परिमार्जन गर्न विद्यार्थिको हितका लागि काम गर्छौँ भन्नेहरू किन सहमत नहुने; विद्यार्थिलाइ भरना गर्ने, परिक्षामा पनि सम्मिलित गराउने र प्रवेश पत्रमा समेत भरना गर्दा पेस गरेको महिला तथा बालबालिका कार्यलयले दिएको अपाङ्ग परिचयपत्रको आधारमा टेकेर अपाङ्गताको किसिम सम्म लेख्न मिल्ने तर चुनावमा भोट हाल्न नमिल्ने; निसुल्क भरना भै परिक्षा दस्तुर समेत नतिरि परिक्षा दिन मिल्ने तर चुनावमा सुल्क तिरेका र सिफारिस ल्याएका एक ठाउमा र निसुल्क भर्ना भएका तर सिफारिस पेस नगरेकालाइ अर्को वर्गमा राखेर विद्यार्थिको बिचमा बिभेद सिर्जनागर्न मिल्ने; क्याम्पसले हाम्रो विद्यार्थि हो भनि नियम अनुसार आफ्नो क्याम्पसको परिचयपत्र दिने तर मतदाता नामावलिमा नाम प्रकाशित गर्दा यो हाम्रो विद्यार्थि होइन भनेर छुट्टै वर्गमा राखेर बिभेदिकरणको डोरि कस्ने; त्रिभुवन विस्वविद्यालयले आफ्ना परिक्षार्थि हुन् भनि प्रवेशपत्र दिने तर विद्यार्थिको स्वायत्त निकायको रुपमा रहेको सोतन्त्र विद्यार्थि युनियनमा मतदान गर्न नदिने; निसुल्क विद्यार्थिलाइ क्याम्पसले दिएको परिचयपत्रले चुनावमा मान्यता नपाउने तर अरुको लागि तेहि क्याम्पसको परिचयपत्र मतदाता परिचयपत्र हुने जस्ता अवैज्ञानिक तर्क गरि सयौँ विद्यार्थिलाइ निर्वाचनको समयमा तिनिहरू मतदाता होइनन् भन्ने विद्यार्थि सङ्गठनहरू र त्रिभुवन विस्वविद्यालयको तर्क कतिसम्म जायज हो त्यो आफैमा स्पष्ट छ। समानताको हक अनुसार जुम्लाका र काठ्माण्डौका विद्यार्थिले पाउने अधिकारमा कुनै पनि बिभेद हुनुहुदैन तर चुनाव केन्द्रित गरि आफु अनुकुल गरिएका केहि निर्णयले विद्यार्थि शंघहरू र त्रिभुवन विस्वविद्यालयले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ माथि बेङ्ग्य गरेको देखिन्छ।

निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्नु र मतदान गर्नु अप्रत्यक्ष सहभागिता हो भने चुनावमा मतदान गर्ने र कुनै सङ्गठन वा स्वतन्त्र उमेद्वारको रुपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने काम प्रत्यक्ष राजनैतिक सहभागिता हो। कुनै पनि महाविद्यालय वा विस्वविद्यालयमा भरना भैसकेपछि त्यो व्यक्तिले त्यहाँबाट पाउने सम्पुर्ण सेवा सुविधा र अन्य अधिकारमा कुनै भेदभाव बिना समान सहभागि हुन र उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ। लोकतान्त्रिक सङ्गिय गणतन्त्रात्मक राज्य घोषित यो देशमा आफुलाइ लोकतन्त्रवादि दल भन्न रुचाउने विद्यार्थि संघहरूले त्रिभुवन विस्वविद्यालयले अधिकांश निसुल्क भरना भएका व्यक्तिहरूको निर्वाचनमा सहबागिता हुन नपाउने गरि जारि गरिएको निर्देशिकामा समर्थन गरेको यस तथ्यले आज केहि समयका लागि ल्याइएको चुनावि निर्देशिकामा यस्तो त्रुटि हुदा पनि अलिकति ख्याल नगर्ने सङ्गठनले बिर सहिद जिन्दावादका नारा लगाइ हामि तपाइको सपना पुरा गर्छौँ भन्दै हामि विद्यार्थिको हितमा काम गर्ने छौँ भन्नु के साच्चै सान्धर्बिक र युक्ति सङ्गत होला? आज यस्ता सिफारिस लिन छुटेका केहि विद्यार्थि मात्र भएर हो भने के अधिकारको लडाइमा पनि बहुमतको कदर गरि अगाडि बढ्नु वैज्ञानिक हो? चुनावको मिति तोकिएपछि आफ्नो महाधिवेशनको लागि चुनाव पर सार्न अनेक खेलखेल्न सक्ने क्रान्तिकारि नेता बिप्लप ज्यूले आफ्नो विद्यार्थि सङ्गठनलाइ सबै विद्यार्थिहरू समान हुन् भन्ने कुरा कहिले सिकाउने, आज सयौँ विद्यार्थिहरू मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुदा पनि केहि नबोलि मुगदर्शक जस्तै भएर आफ्नो भाग्मा मात्र नून हाल्न खोज्ने हाम्रो अधिकारको लागि लड्ने मन्त्र जपेका विद्यार्थि संघहरूले के भोलि सबैलाइ मिलाएर विद्यार्थि एकता कायम गर्न सक्लान्? सबै किसिमका विद्यार्थिहरूको हक र हितको संरक्षणमा एक भएर आवाज उठाउलान्? यदि अरुलाइ क्याम्पसको परिचयपत्रले भरना भएको आधारमा बैध मानिन्छ भने निसुल्क पढ्नेविद्यार्थिहरू माथि थप प्रश्न किन? यस्ता धेरै प्रश्नहरू आज चिन्तनसिल सबैको मनमा जवाफ खोज्दै विचारणिय प्रश्नको रुपमा उभिएका छन्। साथै यसरि सबैको सहभागिता नभैकन निर्वाचनको औपचारिक पद्दतिबाट चुनिने प्रतिनिधि प्रति भोट हाल्न छुटेकाले वास्तविक अपनत्वको महसुस गर्न सक्लान्कि नसक्लान्, आफुले नचुनेको प्रतिनिधि भोलि राम्रो काम गर्छ भन्ने विस्वासिलो आधार केहि नदेखिएको यस सन्धर्बमा विद्यार्थि सङ्गठनहरूले चुनावमा केहि विद्यार्थिहरूको भोटको अधिकार समेत खोसिने गरि निर्वाचन आचारसंहिताको नाममा खडा गरेको बिभेदको पर्खाल भत्काउन उनिहरूलाइ उचित किसिमले सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि नियमित विद्यार्थिहरू सङ्ग साविकको अनुपात नबिग्रिने गरि प्रभावकारि सञ्चारको सम्बन्ध कायम गर्न जरुरि छ। सोतन्त्र विद्यार्थि युनियनको निर्वाचन गराउदा त्रिभुवन विस्वविद्यालयले पनि आगामि दिनमा यस्ता कुराहरूलाइ गम्बिरतापुर्वक लिई त्रुटि सच्याउनुपर्दछ। काठ्माण्डौबाट मात्र दिईने निसुल्क भरनाको सिफारिस विकेन्द्रिकरणको अवधारणा अनुसार विद्यार्थि कल्याण शाखाको उपशाखा मार्फत प्रदेशबाट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विद्यार्थिको आत्मा विस्वासलाइ थप मजबुद बनाउने र आपसि मेलमिलापमा जोड दिने एकताको तार्किक राजनैतिक पद्दतिको विकास गर्न सबै विद्यार्थि नेता तथा तिनिहरूका संघहरूले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नुपर्दछ। विद्यार्थिको हितका लागि जस्तो सुकै सङ्घर्ष गर्न पनि सोतन्त्र विद्यार्थि युनियनको नेत्रित्व तयार हुन सकेमा मात्र यस्ता समस्याहरूको निराकरण गर्न सम्भव छ त्यसैले एक अर्का प्रतिको सहकार्य, समजदारि तथा त्यागले प्रेरित नेत्रित्वआउन सकेमा निर्वाचनमा भोट हाल्न नपाएर हिनता बोध गरिरहेका सयौँ विद्यार्थिहरूको घाउमा मलम पट्टि सम्म लगाउन मदत पुग्न सक्छ।

यो लेख विक्रम संवत २०७३ फाल्गुन १५ गते आइतबारको काँक्रेबिहार दैनिकको अङ्कमा प्रकाशित छ ।