स्वतन्त्रता खुम्च्याउने कानुन!

आफुविरुद्ध तीव्र आलोचना हुँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले नै त्यस्ता समाचार साझा गर्न र प्रतिक्रिया जनाउन पछिल्लो समयमा अनौपचारिक रोक लगाउन भूमिका खेल्ने गरेका छन् । कतिले त सामाजिक सञ्जालकै कारण छवि खराब बनाउने कोशिस गरिएको र त्यो अप्राकृतिक अभ्यास भनि टिप्पणि गर्ने गरेका छन् ।

संवत् २०७९ भदौ ३ मा सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्ने र सञ्चालन गर्ने कार्यविधि जारी गरेर नेपाल सरकारका सबै कार्यालयबाट त्यसमा आउने गुनासालाई पनि महŒव दिइ सम्बोधनको लागि प्रक्रियामा लैजान खोजिएको थियो । तर २०८० कार्तिक २७ गते नेपालको संघीय मन्त्रीपरिषद्ले टिकटकले देशको सामाजिक र सांस्कृतिक कुराहरूबारे नकारात्मक असर पुर्याएको निष्कर्षसहित त्यसमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो ।

कानुन नै नबनाइकन त्यसो गरिएको भनि आलोचना भएपछि सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका–२०८० जारी गरेको थियो, जसको उद्देश्य नै कार्यालयको लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नु मात्र थियो । उक्त निर्देशिकामा नेपालभित्र सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरूले अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान समेटिएता पनि टिकटक लगायत केही साना कम्पनीहरू त्यसको दायरामा आए तर फेसबुक, युट्युब र एक्सजस्ता ठूला सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेकै छन् । भलै टिकटकको प्रतिबन्ध फुकुवा भइ दर्ता भएपनि अन्य सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता हुन नखोजेको र सरकारी कार्यालय स्वयम्ले चलाइरहेका सामाजिक सञ्जालको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठेको बेला नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी ऐन नै ल्याउन खोजेको छ ।

ग्याजेटबाइट डटकममा मिन्टु लेख्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक–२०८१ अनुसार व्यक्ति, पत्रकार वा मिडिया संस्थाका सामग्रीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा वा एकतालाई हानी पु¥याएको ठानेमा सरकारले फौजदारी कारबाही सुरु गर्न सक्छ ।’ ऐनमा समेट्न खोजिएको कडा व्यवस्थाभन्दा अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका वाक्यांशहरूले आम नागरिकको दैनिक जीवनको एक पाटो बनिसकेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कानुनी सजायको भागिदार हुन बाध्य पार्ने त्रास पैदा भएको छ । यसलाई विधेयकका पक्षधरहरूले भने कानुनको आवश्यकता सबैलाई महशुस भएको तर कतिपय अपव्याख्याहरूकै कारण सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन ल्याइएको उक्त कानुन कमजोर बनाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्को माथिल्लो सदन, राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेसँगै यसबारे गम्भीर किसिमले बहसहरू सुरु भएका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाइ सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएको’ भनि यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कोशिस गरिएको छ । तर सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियम्बनसम्बन्धी विधेयकमार्फत् सरकारले संवैधानिक स्वतन्त्रता र सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणमा पुर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने प्रावधानमा सिधा कैँची लगाउने कुरालाई सहजै कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने देखिन्छ ।

पुस १४ को रिपब्लिका दैनिकमा प्रकाशित ‘सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सच्याउन सरोकारवालाहरूको आग्रह’ शीर्षकको समाचारमा पूर्वन्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई भन्छन्, ‘यसले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगमा राज्यद्वारा सञ्चालित नियन्त्रणमा आधारित दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।’ ऐनले प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने बाहानामा सरकारलाई हदैसम्मको मनपरि गर्ने छुट दिन खोजेको कतिपय सरोकारवालाले बताइरहेका छन् । प्रस्तुत विधेयकको प्रस्तावनामा रहेका जिम्मेवार र नियम्बन भन्ने शब्दलाई मात्रै जोड दिइ कानुन बनाउन खोज्दा यो आलोचित हुन पुगेको छ । यसले विधेयकमा रहेका राम्रा व्यवस्था पनि छायामा परेका छन् । जस्तै– विधेयकको दफा १ (३) ले विदेशबाट समेत नेपालमा विद्युतीय अपराध निरुत्साहित गर्दछ । तर यसको चर्चा भने कतै भएको पाइँदैन । यसर्थमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको दफा १८ मा रहेको प्रावधानको सुझबुझपूर्ण किसिमले प्रयोग गर्ने र विधेयकबारे रहेका भ्रम चिर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन । साथै अव्यवहारिक प्रावधानलाई संशोधन गर्दै दर्ता विधेयक पारित गर्नु पर्दछ ।

रोचक त के छ भने, पूर्ण वाक स्वतन्त्रता सुनिश्चित रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशको विधेयकको दफा १६ ले आम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका अधिकारलाई सीमित गरेको छ । उक्त दफा को (१) (क) मा भनिएको छ, ‘कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्विरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच मानिने कार्य नगर्ने ।’ यद्यपि, त्यस्ता कार्य गलत किसिमले गर्न नहुने र गरिहालेमा पनि कैद सजाय नगरी पाँच लाखसम्म नगद जरिवाना मात्रै गर्ने भन्ने आसयको प्रावधान पनि त्यस दफामा राखिएको छ । यसले आफ्नालाई सहजै उन्मुक्ति र विपक्षिलाई सहजै जेल पठाउन सक्ने खतरा छ ।

न्यायिक परीक्षणमा पनि विपक्षीको प्रमाण कमजोर पारेर मुद्दासमेत कमजोर गराएका उदाहरण पर्याप्त छन् । अर्थात् अब सामाजिक सञ्जालमा हामीले लाइक गर्दा पनि अरू सबैलाई, विशेष गरी सरकारी मान्छेलाई चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन भनि विचार गर्नु पर्ने भएको छ । सामान्यतया यस्तो परिस्थिति निर्वाचन आचारसंहिताको कडा कार्यान्वयनमा देखिन्थ्यो । अब यो विधेयक ऐन बनेपछि सरकारी चस्माबाट सधै त्यो देखिनेछ । कसुर र सजायको प्रावधान हेर्दा सरकारले कार्यकारी सरकारी नेतृत्वलाई शक्तिशाली बनाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने २०८४ सालको निर्वाचन अझै सामाजिक सञ्जाल र प्रविधि केन्द्रित हुनेमा दुविधा छैन ।

‘द राइजिङ नेपाल’ मा प्रकाशित ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन’ शीर्षकको समाचारमा उल्लेख भएअनुसार ‘सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेटमार्फत् सञ्चालित समाजको नयाँ भाषा बनेको छ ।’ यस सन्दर्भमा सरकारमा रहेका दलको छाँया निर्वाचन आयोग र सुरक्षा संयन्त्रमा परेमा विपक्षी उम्मेद्वारलाई सामाजिक सञ्जालको दुनियाँबाट अलग बनाइदिन सक्छ जुन जनतासंगको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट अलग राख्न तथा जनताको निर्णयमा असर पार्न हतियारको रूपमा प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ । अझ भनौ, यो विधेयकमा जसले जसरी अर्थ लगाउँदा पनि हुने शब्दको जाल बुनिएको छ । दफा १८ (१) ले भन्छ, ‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्र हित वा संघीय इकाईबीचको सु–सम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न हुँदैन ।’

यी विषयको अर्थ जुन शक्तिमा छ उसैको पक्षमा लाग्ने र लगाउने लगभग पक्काजस्तै छ । मधेशी दलहरूले पहाडियालाई भन्दा मधेशीलाई महत्व दिएर कुनै भाषणबाजी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेमा पनि यो ऐन आकर्षित गराउन सक्ने ठाउँ यसका प्रावधानले दिएका छन् । हत्यारालाई समेत कानुनविपरित आम माफी दिइने यो देशमा शब्दमा खेल्ने र सोझा÷परायलाई पाखा र आफ्ना÷बलियालाई काखा गर्ने अधिकतम् छिद्रहरू यो कानुनको मस्यौदामा छन् । त्यसकारण पनि कतिपय हाल अस्तित्वमा नरहेको सूचना प्रविधि आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मनोहरकुमार भट्टराईले बिबिसी नेपाली सेवामा प्रकाशित ‘विभिन्न सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयकबारे किन चर्चासँगै विवाद पनि’ शीर्षकको खबरमा भनेका छन्, ‘सरकारले विधेयक अघि बढाएकोमा मेरो आपत्ति छैन तर त्यसमा प्रयोगकर्तालाई पनि कस्ने गरी जसरी कडा व्यवस्थाहरू राखिएका छन् त्यसप्रति मेरो विमति छ ।’

अर्थात् सरकारको कदम जिम्मेवारी बनाउने वहानामा नियन्त्रतिर केन्द्रित हुने सम्भावना यसले देखाएको छ जसको प्रत्यक्ष असर अनलाइन मिडियाहरूमा समेत पर्छ । विधेयकको मस्यौदालाई सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको दृष्टिकोणबाट नहेरिएको पाइन्छ । अभिव्यक्ति संवैधानिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको शक्तिशाली साधन मानिएको सामाजिक सञ्जाललाई विधेयकमार्फत् नियन्त्रण गर्ने कदम उठाइएको छ । ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने र प्रेसलाई धम्काउने सरकारको प्रयास’ समाचारमा अनलाइन खबर डटकमको अंग्रेजी संस्करणमा तारानाथ दाहाल भन्छन्, ‘विधेयक प्रयोगकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले राखिएको देखिन्छ । डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनु ठीक छ तर प्रयोगकर्ताहरूलाई धम्काउनु अस्वीकार्य छ । मूलतः विधेयक नागरिकहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कटौती गर्ने प्रयासजस्तो देखिन्छ ।’ अझ भनौँ, लोकतन्त्रमा आलोचना गर्नेलाई पनि कानुनको डण्डा चलाउन सक्ने अधिकार राज्यका बागडोर सम्हाल्ने पात्रलाई यसले दिनेछ ।

अदालतमा गम्भिर प्रकृतिका सुरक्षा खतरा भएका मामिलामा नाम परिवर्तन गरी सार्वजनिक बहस र पैरबी गर्ने चलन छ । फैसलामा पनि त्यही नै गरिँदै आएको छ । संवेदनशील खबरहरूको सम्प्रेषण गर्दा समेत यस्तो शैली प्रयोगमा आउने गरेको छ मिडियामा । हाल संसद्मा विचाराधिन यो विधेयकको दफा २७ ले भने यी सबै कार्यलाई अवैध बनाइदिएको छ । लेखकको भावनालाई पाठकले कसरी बुझे र किन त्यो बुझे भन्ने कुरामा लेखकहरू तथा अन्य सिर्जनाका हकदारहरू जवाफदेही हुन सक्दैनन् जुन सम्भव पनि छैन । सूचनाको सम्प्रेषण गरी सत्य र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने मिडियाकै विषयवस्तुमा पनि एकरूपता रहँदैन । द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दुरुत्साहान गर्न चलाएको डण्डाले प्रतिभाको अभिव्यक्तिलाई कुण्ठित पार्ने काम हुनु हुँदैन । यस्तै नेपालको संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक खोसिने गरी राखिएको दफा २७ को प्रावधानमा संशोधन वा खारेजी बारे गम्भिर विमर्श आवश्यक छ । साहित्यकारहरू पारिजात, रमेश विकल, अहिलेका टेलिसिरियलका कलाकारहरू र अन्य केही प्रख्यात व्यक्तिहरू वास्तविक नामविना नै आफ्नो प्रतिभाको माध्यामबाट राष्ट्रलाई चिनाउने र सकारात्मक सन्देश प्रवाहको लागि योगदान दिएका छन् । साहित्य क्षेत्रमा वास्तविकभन्दा छद्मभेष नै बढि प्रसिद्ध छन् । अब यो विधेयक ऐन बनेपछि तिनिहरू सबैले तीन महिनासम्मको कारावास सजाय पाउने पक्का हुने देखियो । यद्यपि, विधेयकको प्रस्तावनामा राखिएको ‘जिम्मेवार तथा जवाफदेही’ भन्ने अंशले उक्त कुरामा प्रयोगकर्तालाई सिमित नगरेको केहिको दावी छ । प्रस्तावित विधेयक हुबहु लालमोहोर लागेमा कम्तीमा सरकारी महत्वाकांछाले उठ भने उठ्नु पर्ने र बस भने बस्नु पर्ने अवस्था सामाजिक सञ्जालको सन्दर्भमा देखा पर्नेमा दुइ मत छैन ।

सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोगका लागि कानुन ल्याउनुलाई प्रसंसनीय मान्न सकिन्छ । यद्यपि, वाक स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकार, सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणको सुनिश्चितताजस्ता कुरालाई घुमाउरो ढङ्गले आवश्यकतानुसार नियन्त्रण गर्न खोज्नु संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरित हुन्छ । सरकारको बागडोर सम्हालेकाहरूसमेत त्यस्ता पात्र छन् जसले विगतमा दोहोरो चरित्र देखाएका उदाहरण प्रसस्तै पाउन सकिन्छ । यसले उनीहरू यो कानुनको आफु अनुकुल प्रयोग गर्न सक्नेप्रति विश्वस्त हुने ठाउँ दिएको छ । त्यसैले राज्यलाई पनि शक्तिशाली बनाउने र राज्यका बोलवालाहरूलाई गल्ती गरेमा कानुनको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी स्पष्ट प्रावधानसहित विधेयकलाई जनप्रतिनिधिहरूले ऐनका रूपमा लालमोहोरको अनुमति दिन सक्नु आजको आवश्यकता हो । यसो हुन सके मात्र समाजलाई सभ्य र सामाजिक सञ्जालहरूलाई सुरक्षित एवम् मर्यादित बनाउनेमा विस्वस्त हुन सकिन्छ ।

-लेख मिति २०८१ माघ २२ गते मंगलबारको साझा बिसौनी दैनिकको अङ्क र सोहि मितिको दिउसो १:२४ बजे साझा बिसौनी दैनिक डटकमको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित भएको छ ।