म्यानपावरको मनपरी

बसन्त जैशी

पारिश्रमिक लिएर कसैका लागि शारिरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने सबै श्रमिकको परिभाषामा पर्दछन् । श्रमिकहरू आफ्नो सिपको श्रम बिक्रि गरी आर्थिक आर्जन गर्न रोजगारिका लागि विश्वका कुना–कुनासम्म पुग्ने गर्दछन् । यस प्रक्रियामा रोजगारदाता र तिनिहरूका एजेण्टहरूले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएका छन् । सिपको दक्षता सुनिश्चितता मार्फत मान्छेहरू विभिन्न रोजगार सेवा प्रदायक व्यवसायिकहरूको सम्पर्कबाट कुनै खास कार्यस्थलसम्म पुग्दछन् । त्यसैले रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनिहरूलाई रोजगारदाता र कामदार बीचको सञ्चार साधनको काम गर्ने मुख्य आपुर्तिकर्ताका रूपमा बुझ्नु पर्छ । नेपालमा विदेश पठाउनकै लागि विभिन्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायि कम्पनि (म्यानपावर प्रा.लि.) छन् । विक्रम संवत २०७६ सम्म करिब एक हजारको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायिक कम्पनिहरू दर्ता रहेको अनुमान गरिएको छ । करिब ५०० कम्पनिहरू भने नियमानुसार सञ्चालन नभएको कारण हाल कानुनि कार्वाहिको प्रक्रियामा रहेको बताइन्छ । सेता वैदेशिक रोजगार व्यवसायिहरू चाहिँ टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफुले पठाएका कामदारको विजोग दृश्य नतमस्तक भएर हेरिरहेका छन् ।

 रोजगार सेवा प्रदायकहरुको प्रमुख दायित्व नेपालबाट इच्छुक श्रमिकलाई सम्झौता अनुसार सम्बन्धित देशका रोजगारदातासम्म आपुर्ति गर्ने र आफु मार्फत विदेश गएका श्रमिकलाई पर्ने अप्ठ्यारोको समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने हो । तर विश्वव्यापि नोबेल कोरोना भाइरसको सङ्कटको कारण अधिकांश नेपाली श्रमिकको रोजगारि खोसिएको छ भने बन्दाबन्दिले केहि भिजा सकिएका र टिकट काटेकाहरू थप समस्यामा परेका छन् । यस्तो बेलामा मोटो रकम लिएर छोटो समयमै विदेश पठाउने हरू र तिनिहरूका एजेण्टहरू कर्तव्य बिमुख मात्र छैनन्; मानवताको धज्जि उडाइरहेका छन् । अदालतको आदेश, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन र बोलवालाको भरमा दर्ता भई नेपालमा विदेशि कम्पनिका एजेण्टको रूप धारण गरेका यस्ता कम्पनिहरूले लाखौँ नेपालीबाट अरबौँ ब्रम्ह लुट गरेका छन् । विदेशि कम्पनिका नेपाल प्रतिनिधिले नेपालमा थुप्रै बिचौलियालाई जन्म दिएर आफ्ना एजेण्ट कार्यकर्ता बनाएका छन् । मौन रहेर अस्तव्यस्त नेपालीको दुखको आगोमा वैदेशिक रोजगार कम्पनिका नेपाली निर्दयि एजेण्टहरूले मोटितेल छर्किरहेका छन् । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले सबै म्यानपावर कम्पनिलाई कोरोनाका कारण फर्किनु परेका नेपालीको उद्धारको लागि कोरोना नियन्त्रण कोशमा मनासिभ आर्थिक सहायता जम्मा गर्न लगाउनुको विकल्प छैन । सरकारले लागु गरेको नियम नमान्नेलाई कडा कानुनको सहि सपत सिकाउन नेपाल सरकारले ढिलो गर्नु विदेशिने नेपाली श्रमिक माथिको अर्को अन्याय हो ।

भनिन्छ, “कर्तव्य र अधिकार एक सिक्काका दुइ पाटा हुन्” । तथापि नेपालका वैदेशिक रोजगार कम्पनिहरूको सन्दर्भमा त्यो देखिएन । किनकि नेपालीहरूलाई विदेश पठाउँदा खरबौँ रुपैया कुम्ल्याउने नेपाली म्यान पावर कम्पनिहरू लाखौँ नेपाली दुखमा परेको जात्रा हेरिरहेका छन् भने निकै लामो समयको जनदबाव पछि सरकारले     वैदेशिक रोजगार कल्याण कोश नै खालि हुने गरी अरबौँ रुपैया खर्च गरेर विदेश स्थित सम्बन्धित राज्दुतावास मार्फत आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सुरु गरेको छ ।  विचारणीय पक्ष के छ भने सरकार वैदेशिक रोजगार कल्याण कोशको अरबौँ रुपैया खर्च गर्न तयार भयो तर ती गैरजिम्मेवार दलालि म्यानपावरहरूलाई केहि पनि भनेन । यसले निजि क्षेत्रको सरकारमा प्रभाव र कर्तव्यको व्याख्याको प्रश्न उठेको छ । साथै यसले निजि क्षेत्रले सरकारलाई साथ दिँदैनन् बरु “माछा देखे नदीमा हात सर्प देखे खल्तिमा हात” गर्छन भन्ने चरितार्थ भएको छ ।

नेपाल लगायत विश्वका धेरै जसो राष्ट्रहरूले चैत्रको सुरु देखि नै बन्दाबन्दि/लकडाउन लागु गरेपछि कलकार्खानाहरु ठप्प प्राय हुन पुगे । हाल नेपाली कामदार पुगेका धेरै जसो देशको हालत नेपालको भन्दा खराब भएकोले ती देशका कम्पनिहरूले धमाधम कामदार कटौति गर्ने र घर पठाउने प्रक्रिया गरिरहेका छन् । ओमान, मलेसिया, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा नेपाली म्यानपावर मार्फत गएका धेरैको रोजिरोटि खोसिएको छ । केहिले लामो समय देखि आफ्नै पैसा खर्च गरेर पाउँदा पेटको भोक मेटाएका छन् भने कतिपय दुतावासको सरणमा रहेका छन् । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारका क्रममा बढिमा १०,००० सम्म सुल्क लिनु भनेका कामका लागि ५,००,००० सम्म सुल्क उठाउने रोजगारदाता कम्पनि र तिनिहरूका एजेण्टहरू अहिले आफ्नो पैसाको थैलि सिएर स्याल बनेर लुकेका छन् । नोबेल कोरोना भाइरसबाट नेपालमा भन्दा विदेशमा नेपालीको मृत्युदर बढि रहेको प्रकाशित समाचारका तथ्यहरूले देखाएका छन् । कुनै समयमा सोधपुछका लागि जाँदा पनि पासपोर्ट राख्न तल्लिन विदेश पठाउने कम्पनिहरू विपतमा मौन रहेर आफ्नो नपुसंताको पैसा केन्द्रित मानसिकता देखाइरहेका छन् । विचरा नेपाल सरकार सोझा नेपाली जनतालाई समयमै कर तिराउन आफ्नो निर्णयको बचाऊ गर्दै स्पष्टिकरण जाहेर गर्न सर्वोच्च अदालत पुग्यो तर ती कजाएर खाने थैलिवालाहरू बिरुद्ध केहि पनि बोल्न सकेको छैन । दैनिक १,५०० जनालाई पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायिक कम्पनिहरू आज दैनिक ३,००० फर्किँदा विज्ञप्तिसम्म ननिकाल्नुले शोशक रोजगारदाताको सामन्ति तथा निर्दयिताको परकाष्टा उजागर गरेको छ । यो तथ्यलाई केलाउँदा वैदेशिक रोजगार कम्पनिहरूले पैसाको भुमरीमा परेर ग्राहाक प्रति गर्नु पर्ने सामान्य दायित्व पनि महसुस गरेको देखिएन । यसर्थमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायि संघ निरपेक्ष चरम शोशक तथा पूँजिवादि संरक्षण केन्द्रको रूपमा चित्रित भएको छ । सयको सङ्ख्यामा रहेका नेपालका विभिन्न तहका सरकारले विदेशबाट नागरिक फर्काइरहँदा दैनिक करोडौँ रकम अवैध रूपमा शोसेर कुम्ल्याउने हजारको सङ्ख्यामा रहेका व्यवसायिका संगठनहरू भने बेपत्ता जस्तै छन् । एउटा कामको लागि बढिमा ३५-४० हजारसम्म लागत पर्न जान्छ तर मासिक ३०,००० मात्र कमाइ हुने कामको लागि पनि नेपाली दलालहरूले डेड देखि दुइ लाखसम्म लिने गरेका छन् । सम्पर्कमा ल्याउने एजेण्टले कम्तिमा १०,००० देखि ५०,००० सम्म आफ्नो खल्तिमा हाल्छ । कार्यालयका कर्मचारिले लागत बाहेक बचेको सबै पैसा गोजिमा हाल्छन् र कम्पनिले १०,००० लिनु पर्नेमा त्यसको पाँच हजार प्रतिशतसम्म धेरै रकम लिने गरेका छन् । अझ भनौँ कुनै समयमा विदेश उडाउने भनि चिनिएका पैसा सिमोट्नेहरू सरकारले सुल्क तोकेको विरोधमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यलय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय घेराउ गर्न पछि नहट्ने तर विश्वव्यापि महामारिको रूपमा फैलिएको खतरनाक नोबेल कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको समयमा भने नेपालीको सान्त्वनाको लागि उनिहरूका कम्प्युटरमा औला पनि चलेनन्; पैसाको दिमागले सरकारलाई साथ दिएनन् । अर्थात खरबौँको थैलि विदेश पठाउने दलालको पोल्टामा गयो । विडम्बना, वैदेशिक रोजगार कम्पनिहरूलाई मोटो रकम

 तिरेर ठगिएका नेपालीलाई अरबौँ खर्च गरेर सरकारले नेपाल ल्याउन थालेको छ । विदेशि रोजगारदातालाई नेपाली श्रमिक आपुर्ति गर्ने नाममा मानव तस्कर सरह काम गर्नेको अगाडि नेपाल सरकार एक निरिह राज्यको शैलिमा उभिएको मान्न सकिन्छ । किनभने लिखित रूपमा समाजवादि क्रान्तिको ज्वाला जसरी दन्किएको छ, तेहि अनुपातमा केहि पूँजिवादिहरूले सर्वसाधारण देखि सरकारसम्मै शोषणको लहराले लपेटिरहेका छन् ।

चरम आर्थिक विश्रिङ्खलतामा पनि सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा बजेटमै प्रति सांसद रू. चार करोड उल्लेख भयो; स्वास्थ्यकर्मिलाई घरबाट निकाल्नेहरू देखि रू. १५ पर्ने मास्क रू. ५२ मा किन्ने कसैलाई पनि कार्वाहि भएन । यि सबै निजि क्षेत्रको सरकारमा प्रभावका ज्वलन्त उदाहारण हुन् ।

हाल कडा चुनौतिको रूपमा रहेको कोभिड–१९ को सङ्कट पार लगाउन सरकारलाई निजि क्षेत्रले खासै साथ दिएको देखिएन । निजि स्कुलहरूले भर्ना गर्दा पूरै सुल्क माग्नु, मेडिकलहरूले कोभिडको उपचारमा बाध्यात्मक परिस्थितिमा बाहेक ढोका बन्द गरेर बस्नु, आदि यसका उदाहारहरू हुन् । लाखौँ नेपालीलाई लुट्ने सयौँ नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायिहरू भने असहयोगका केन्द्रीय पात्रका रूपमा देखा परेका छन् । यस कुराले पनि पुस्टि गर्छ कि नेपालको संविधान २०७२ ले अङ्गिकार गरेको समाजवादि अर्थतन्त्रको सरकार र स्वार्थ पुर्तिका लागि मात्र सरकारलाई साथ दिने निजि क्षेत्रले उक्त प्रावधानको खुलेर खिल्लि उडाइरहेका छन् । त्यसैले कोभिडको महामारिको क्रममा उद्धार गर्नु पर्ने सबै नागरिकलाई सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनिकै पैसाले स्वदेश फर्काउनु पर्छ । लकडाउनले चुनाव हारेका नेता जस्ता देखिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायिहरू कोभिड–१९ नियन्त्रण भएपछि मौज्दात धनको आडमा प्रस्तुत हुने र यसले केहि व्यक्तिलाई अनुचित लाभ दिँदा सिङ्गो नेपाल फेरि चरम शोषणमा फस्ने सम्भावना देखिन्छ । एकातिर वैदेशिक कल्याणकोशको रकम सकिएर कोश रितिन्छ भने अर्को तिर विदेश पठाउने नाममा खोलिएका कम्पनिहरू र तिनिहरूका दलालले धेरैका घर खेतहरू साहुको जिम्मा लगाउने निश्चित जस्तै छ । त्यस कारण नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायिलाई आफु मार्फत गएर र समस्यामा परेकालाई उद्धार गर भन्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन । नेपालीहरूमा रहेको अनौठो परम्परा, देशको ढुकुटि रित्तो हुँदा मौन बस्ने तर आफ्नो एक पैसा मर्दा आफु मर्न तयार हुने प्रवृतिलाई पनि निरुत्साहान गर्नु पर्छ । साथै आगामि दिनमा विदेशमा श्रम गर्न इच्छुक नेपालीलाई सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनिले पठाउने र सुसासन तथा व्यवस्थापन ऐन २०६४ (दोस्रो संसोधन २०७५) को दफा २५ को उपदफा (१) अनुसारको बडापत्र राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई सरकारी मात्र होइन गैरसरकारि, विशेष गरी वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनिको हकमा अनिवार्य लागु गर्नु पर्छ ।

नेपालमा रहेका वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायकहरूले नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार सुल्क लिएर सम्बन्धित विदेशि रोजगारदातालाई श्रमिक उपलब्ध गराउन पाउनु अधिकार हो भने आफु मार्फत श्रम गर्न गएकाहरूको समस्या समाधानमा पहल कदमि लिनु अनिवार्य दायित्व हो । सरकारले कानुन संसोधन गरेर भएपनि विदेश पठाउने कम्पनिलाई कानुनको दायरा अनुसार कम्तिमा सामाजिक उत्तरदायित्व बहनमा कदापि छुट दिनु हुँदैन । हालको कोभिड–१९ को कारण आफ्नो कम्पनि मार्फत विदेश गएर समस्यामा परेका सबै श्रमिकलाई उनिहरूको घर फिरताका लागि सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालकलाई सहजिकरण गर्न लगाउनु पर्छ । आगामि दिनमा यस किसिमका प्रवृति अन्त्य गर्न नियन्त्रण गर्न सकिने गरी कानुनि रणनिति लागु गर्नुको विकल्प छैन । सारमा उल्लेख गर्दा राज्यमा आपत्कालिन परिस्थिति सिर्जना भएको यो बखतमा जनताको जिउ भन्दा ठूलो केहि हुन सक्दैन । त्यसैले विदेशिन पुगेका नेपाली श्रमिकको जनजीवन थप कष्टकर हुन नदिन अवैधानिक तरिकाले सञ्चय भएको पुजि आफ्नो मातहतमा परिचालनका लागि राज्य आवश्यक कडाइका साथ प्रस्तुत हुनु आजको आवश्यकता हो ।

-लेख विक्रम संवत २०७७ साल अषाढ १४ गते आइतबारको  साझा बिसौनी दैनिकको अङ्कमा र सोहि दिन बिहानको ६:०२ बजे साझा बिसौनी दैनिकको अनलाइनमा प्रकाशित छ ।