संसद विगठनको नसिहद

बसन्त जैशी

लोकतान्त्रिक संसदीय सासन प्रणालीमा आधारित नेपालको कानुनमा पहिलो विकल्प अर्थात बहुमतबाट बनेको र संसदको विश्वास प्राप्त सरकारले काम गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विगठन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । यसलाई राजनैतिक प्रश्न वा सङ्कट जे भनेपनि यो नेपालको सर्वोच्च कानुन, संविधान प्रतिकुल छ । यद्यपि यो कार्य गैरसंवैधानिक हो भन्ने यतिका प्रमाण र तथ्यहरू हुँदाहुँदै पनि महान्यायधिवक्ताले धारा १५८ को कर्तव्य पालन गर्दा यस्तो सल्लाह सरकारलाई जानेर दिएका हुन् वा उनलाई समेत नसोधि निर्णय लिईएको थियो भन्ने प्रश्न गम्भीर एवं विचारणीय छ । संवैधानिक मान्यता अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ । तर विडम्बना, आज ती जनप्रतिनिधिका सिन्दुरेहरू र सिन्दुरेहरूका पनि सिन्दुरेले आफैले बनाएको सर्वोच्च कानुन वेवास्ता गरी मनगणन्त्य कदम उठाइरहेका छन् । अझ भनौँ उनिहरू सत्य र समाधान भन्दा धेरै समय अर्काको कुरालाई गलत सावित गर्ने चर्को कसरतमा लगाइरहेका छन् । यिनिहरू मध्ये अधिकांश व्यक्तिगत शक्ति आर्जनको लक्ष्य केन्द्रित देखिन्छन् । यस प्रकारको प्रवृतिको चरम अभ्यासले नेपाली जनताहरू गलत व्याख्या प्रचारप्रसारका साधक बनेका छन् ।

आवधिक निर्वाचन नेपालको संविधानले पनि प्रस्तावनामै अङ्गिकार गरेको छ । तर कुनै दल वा व्यक्तिलाई मन लागेको समयमा बहुमतको सरकारले प्रतिनिधि सभा नै विगठन गरी चुनाव गराउने प्रावधान कुनै स्थानमा उल्लेख छैन । सत्य एउटै हुनुपर्नेमा सूत्र नमिलाइकन गणितको उत्तर चोरेर सत प्रतिशत सफल हुन खोज्नु व्यवस्था तथा नेपाली जनताहरूलाई समेत कमजोर पार्ने चेस्टा हो । अर्को शब्दमा हाल केहि व्यक्तिहरूले नेतृत्व अनुकुल परिणाम कायम राख्न संसद विगठन राजनैतिक प्रश्न हो भनि चलाखिपूर्ण व्याख्या गरेको पाइन्छ । जबकि संसद विगठनको बारे नेपालको संविधानमा धारा ७६ उपधारा (७) ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । उक्त प्रावधान अनुसार कायम प्रतिनिधि सभा देशका लागि सरकार बनाउन असक्षम भएमा मात्र प्रतिनिधि सभा कार्यकाल अगावै विगठन हुनसक्छ। विचारणीय पक्ष के छ भने आफूलाई राष्ट्रवादि भन्नेहरू संविधान विपरितका कार्य गर्न गराउन लागि पर्दा समेत “मेरै गोरुका १२ टक्का” भन्दै सभा र जुलुस गर्दै हिडेका छन् । त्यस कारण यसलाई संवैधानिक सर्वोच्चतामाथिकै ठाडो चुनौतिका रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि संसद विगठन प्रकरणलाई राजनैतिक प्रश्न वा दुइतिहाइको लागि हो  भन्ने हो भने यसको सोझो अर्थ हुन्छ, हामी संविधान मान्दैनौँ ।

नेपालले गरेको नक्सा प्रकाशन र लिम्पियाधुरा तथा कालापानीको विषयलाई लिएर कतिपय भारतीय सञ्चार माध्यामहरूले नेपाल प्रति गरेको व्यवहार र त्यसले नेपालको राष्ट्रियतामा परेको नकारात्मक असरमा भने कथित राष्ट्रवादि शक्तिहरू मौन देखिन्छन्; आफैलाई बदनाम गराउनेलाई आफ्नो प्रचारको संयन्त्र बनाउनुको विकल्प खोज्न अझै तयार छैनन् । बेलाबखत सम्माननीय प्रधान मन्त्री खड्ग प्रसाद ओली मर्यादा नाँघेर भारतीय गुप्तचरसँग भेटेको तथा मनलाग्दि निर्णय गरेको भनि आलोचित छन् । यसलाई बल पुग्ने गरी गत पौष अन्तिम साता भारतको एक टेलिभिजन जी निउज (Zee News) ले लिएको अन्तर्वार्तामा सोधिएका प्रश्नहरू तथा लगतै भारतीय सञ्चार माध्याममा प्रसारित सामग्रीले फेरि एक पटक हामीलाई हाम्रो स्वाभिमानी क्षेत्र र कुटनैतिक इजतमाथि प्रश्न उठाएको छ । अर्को शब्दमा धारा ५ को राष्ट्रिय हित अन्तरगत नेपालीको हक हितको रक्षा र सार्वभौम सत्तालाई आधारभुत राष्ट्रहितका विषय भनेको कुराको खिल्लि उडेको छ । यस प्रकार प्रश्न उठ्छ कि, छिमेकिबाट के हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको सम्मान भएको छ? ने.क.पा. को विवाद उत्कर्समा पुग्दा चीनका राजदूतले समेत सक्रीयता देखाएको भनिने हाम्रो देशको सासन प्रणालीमा यस प्रकारका प्रश्नको उत्तर अझ जटिल छ । यद्यपि हालसम्मका सबै जसो सत्तासिनहरू आफुले चीन र भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ सिराबाट थप उचाइमा पुर्याएको दाबि प्रस्तुत गर्दै आएका छन् जुन कुटनैतिक औपचारिकता बाहेक केहि होइन ।

एक सामान्य अधिकारको प्रयोग गर्नेको भन्दा केहि बढि सम्वेदनसिलता र विशिष्टता देशको नेतृत्वमा नहुनु नै त्यस देशको विकास र सम्वृद्धिको वाधक हो । यदि मुलुक विकाससिल देशको लहरमा छ भने पनि त्यो अल्पकालिन आफ्नो र दिर्घकालिन अर्काको सिद्दान्तमा केन्द्रित हुन्छ । बर्तमान नेपाल पनि थोरै धेरै त्यसमा चुकेको देखिन्छ । यहाँका राजनेताले संवैधानिक स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग गर्दै शक्ति र कानुनको साँचोलाई हाइज्याकरले जहाज अपहरण गरेको शैलीमा जथाभावि घुमाइरहेका छन् । उदाहारणका लागि पौष ५ पछि उत्पन्न परिस्थिति, एमसिसि विवाद र कृषिमा वैदेशिक लगानिका मुद्दाहरूलाई लिन सकिन्छ । सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा नेपाल सरकार प्रमुख आफुले चाहेको उत्तर मात्र कण्ठ गर्छन्; उत्तर निकाल्ने तरिकासँग मतलव छैन । परिणामस्वरूप आज पाँच वर्षमै संविधानका धाराको टुटि नै बन्द गरेर सुकेको भनि प्रचार गरिदैछ । संविधानको धारा १८ ले सामान्य कानुनको नजरमा सबै नेपाली नागरिकलाई समान मानेको छ । यद्यपि ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले गरेको सिफारिस र संविधान संरक्षक राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको संसद विगठन तथा आवधिक निर्वाचन २०७८ संवैधानिक कानुन संवत देखिँदैन; धारा ७६ उपधारा (१) अनुसार बनेको सरकार भएकोले सोहि धाराको उपधारा (७) र धारा ८५ अनुसार गत २०७७ पौष ५ गतेको संसद विगठन गर्ने निर्णय बाँझिएको छ ।

धारा ७६ (१) ले बहुमत प्राप्त दलको सरकार बनाउँछ । बहुमतवाला दलको प्रधान मन्त्रीले संसदका सदस्यहरूको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा सोहि धाराको उपधारा (२) ले दुइ दलको समन्वयमा सरकार बनाउँछ । यदि त्यो प्रक्रियाबाट समेत सरकार प्रमुखमाथि सांसदहरूको अविश्वास भएमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ उपधारा (३) अनुसार सबै भन्दा धेरै सांसदवाला दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधान मन्त्री नियुक्त गर्दछ । तर यि प्रक्रियाबाट सरकार बन्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मध्येबाट सबैको विश्वास जित्न सक्नेलाई राष्ट्रपतिले प्रधान मन्त्रिमा नियुक्त गर्दछ । यस प्रकारले बहुमतवाला दलको, दुइ दलको सहमतिबाट प्रधान मन्त्रीमा नियुक्त भएको, सबै भन्दा बढि सांसदवाला दलको व्यक्ति र संसदको विश्वास दिलाउन सक्छु भन्नेले समेत प्रधान मन्त्रिमा नियुक्त भएको मितिले ३० दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा सोहि धाराको उपधारा (७) अनुसार वाहालवाला प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विगठन गरी अर्को चुनावको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विगठन गरी छ महिना भित्रमा चुनाव गर्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसले हालको नेपाली राजनैतिक घटनाक्रम र हाम्रो संवैधानिक प्रावधानमा स्पष्ट बेमेल रहेको पुस्टि हुन्छ ।

यहाँ परिस्थिति कस्तो भने धारा ७६ (१) को अवस्थामा सरकार बनेको छ र उसले विस्वासको मत पनि पाएको छ । यस्तो अवस्थामा बरु संसद जिम्मेवार र परिपक्व निर्णय गर्ने थलो हुनुपर्ने हो । अर्को तर्फ धारा १०३ अनुसार संसदमा सांसदहरूले निर्णय गर्न सकेनन् । अझ भनौँ आफ्नो वाकस्वतन्त्रतालाई दलकैलागि तिलाञ्जलि दिए । परिणामतः आज उनिहरू तिन वर्षमै गैरसंवैधानिक कदमको सिकार बन्दै पदमुक्त भएका छन् । तसर्थ राष्ट्रपतिले कमजोर संवैधानिक आधार भएको यो निर्णय संविधानका धारामा भन्दा पनि “मन्त्री परिषदले गरेका सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्न ढिलाइ गर्न मिल्दैन र अस्विकार पनि गर्न मिल्दैन” भन्ने मान्यतामा टिकेर अनुमोदन गरेको देखिन्छ । मन्त्री परिषदले ओलीलाई कम्तिमा  केहि महिनासम्म कुर्सिमै राख्न निर्णयमै एकाधिकारको प्रयोग गरेको तथ्यगत रूपमै प्रस्ट हुन्छ । किनकि यतिका संवैधानिक सिमाहरू हुँदाहुँदै धारा ७६ उपधारा (१०) अनुसार संसद प्रति उत्तरदायि रहनुपर्ने मन्त्रिहरूले नै जनताको मन्दिर प्रतिनिधि सभा अल्पायुमै मारेका छन् भने राष्ट्राध्यक्षबाट पोस्टमाटम सेवामा पनि कुनै कमि भएको पाइँदैन; भलै त्यो असंवैधानिक ठहरिनुपर्दछ । तेति मात्र होइन हाल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका र प्रतिनिधि सभामा उत्पति तथा पेश भएका विधेयकहरूको समेत चक्र सुरुवात देखि नै प्रारम्भ हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसले कानुनि चलखेल गर्ने र शब्दमा जनतालाई झुक्याएर नितिगत भ्रस्टाचार मार्फत दिर्घकालिन लाभ लिनेको लागि सुवर्ण मौका सिर्जना भएको छ भने जस्तोसुकै कानुनि व्यवस्थापनि तोडमोड गरेर व्यवहार गर्दा केहि फरक पर्दैन भन्ने गम्भीर नकारात्मक सन्देश नेपाली राजनैतिक दलहरूका हरेक कार्यकर्ताहरूसम्म पुगेको छ । नैतिक आचरणको खडेरि र अविश्वासको गहिरो खाडल सहितको नेपाली राजनैतिक जगतमा यस प्रकारको भावना बोकेका व्यक्तिहरू पूँजीकै बलमा निर्वाचित हुने र पछि देशको सासन प्रणाली नै खतरामा पार्न सक्ने हुँदा तत्कालिन सुरक्षाको लागि चालिएका कदमहरू दिर्घकालिन रूपमा कतिको राष्ट्रहितमा छन् भन्ने समेत सबैको समिक्षाको विषय हुनुपर्दछ ।

प्रधान मन्त्री केपी ओलीलाई उनको दलका सांसद र अर्का अध्यक्षले असहयोग गरेको तथा अविश्वास प्रक्रियाबाट आफुलाई पदमुक्त गरेर अस्थिरता निम्त्याउन लागेको कारण देखाएर संविधान अनुसार नै हालको प्रतिनिधि सभा विगठन गर्नुपरेको कुतर्क गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी जनताका प्रतिनिधिले बोल्ने थलो, प्रतिनिधि सभा विगठन गरेर देश गलत मान्छेको हातमा जानलाग्दा जनतालाई सुम्पिदिएको तर्क प्रधान मन्त्री ओलीको छ । यसर्थमा आगामि चुनावमा पनि विगत जस्तै नामि दलहरू, राजसंस्थाको वकालत गर्ने दलहरू र आफुलाई निर्विवाद वैकल्पिक शक्ति भन्ने उदयमान दलहरूका टाउकाहरू उम्मेद्वार बन्नेछन् । सोझो अर्थमा देश प्रचण्ड, ओली, देउबा, भट्टराई र हाल कम कार्यक्र्ता भएका अनि अल्पजनमतमा रहेका उदयमान दलहरूकै ओरिपरि नेपालको प्रधान मन्त्रीको कुर्सिले परिक्रमा गर्नेछ । यस मध्ये अल्पमतमा परेका र नयाँ दलहरूको मात्र पालो आउन बाँकि छ सत्तामा । अर्थात हामीले चाहेर या नचाहेर देश फेरी “घुमिफिरि रुम्जाटार” भनेजस्तै उनैका हातमा जानेछ; जो वर्षौँ देखि उग्रराष्ट्रवादको नसामा कार्यकर्ता/जनतालाई लठ्याउँदै आएका छन् । यदि अझै पनि हामीले सहि व्यक्तिलाई संसदमा पुर्याएर पनि गलत कदममा ठोस अडान सहितको खबरदारि गर्न ढिलो गर्यौँ भने हाम्रो निम्ति समयको स्वभाविक परिवर्तन बाहेक अरू कुरा सपना जस्तै आसामा सिमित हुनेछ । आजको समय भन्दा अझै तिता यथार्थहरू नभोग्नुपर्ला भन्न सकिँदैन ।

आजको आवश्यकता भनेको असल नियतको नेतृत्व र त्यसलाई लड्नलाग्दा काँध दिएर थाम्ने मात्र होइन, गलत बाटोमा जाँदा कठाला समातेर सहि बाटोमा ल्याउन सक्ने तागत भएका जनताको हो । अतः इमानका साथ राष्ट्रहितको तराजुमा कानुनि सिमामा रहेर के सहि र के गलत तौल्नुको विकल्प छैन । सारमा राष्ट्रीयताको नारा लगाउँदै राष्ट्रको मूल कानुनलाई नै दाउमा राखेर देशको सासन प्रणालीलाई नै लत्याएर अघि बढ्न खोज्नेहरू प्रति सहि नसिहत दिन कोहि बिमुख रहनुहुँदैन । यहि नै वास्तविक क्रान्ति हो र समुन्नतिको उच्च गति हो ।

-लेख विक्रम संवत २०७७ माघ ४ गते आइतबारको साझा बिसौनी दैनिकको अङ्क र सोहि दिन बिहान १०:२३ बजे साझा बिसौनि दैनिकको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित छ ।