कोभिड-१९ र योजनाविहिन सरकार

कोरोना जस्ता विभिन्न महामारि प्रकोपहरू नेपालले थुप्रै अनुभव गरेको छ । यस्ता किर्तिम र प्राकृतिक विपतिको सामना पनि नेपालले समय समयमा गरिरहेको नै छ । वि. सं. २०७२ सालको विनाशकारि भूकम्पले करिब १०,००० जनाको ज्यान लिएको बताइन्छ । संविधान जारि भएपछि असन्तुस्ट भएको भनिएको भारतले गरेको महिनौँ लामो अघोषित नाकाबन्दिको पनि सामना नेपालले गर्यो । देश पूर्ण रूपमा पहिलेको अवस्थामा फर्किन नपाउँदै चीनको उहान शहरबाट फैलिएको नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसले हालसम्म करिब २२,००,००० मानिसहरू सङ्क्रमित हुँदा १,४०,००० बढिले ज्यान गुमाएका छन् । यद्यपि नेपालमा हाल्सम्म उक्त रोगबाट कसैको मृत्यु भएको छैन । त्यस्तै गरी ५,००,००० मानिसहरू निको हुँदा ५५,००० जनाको स्वास्थ्य अवस्था अती गम्भीर रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) लगायतको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो आँकडा तिब्र गतिमा बढिरहेको छ । कोभिड१९ को उपचारमा खटिरहेका चिकिश्चकहरू र नर्सहरू बिरामि जत्तिकै जोखिममा छन् । विश्वको आँकडामा ५२,००० जना स्वास्थ्यकर्मिहरू कोरोना सङ्क्रमित रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्तो सम्वेदनसिल घडिमा केहि नर्सहरू र डाक्टरलाई नेपालका घर धनिले समेत कोठा छोड्न मनोवैज्ञानिक दबाव दिने गरेको भन्ने तथ्य समेत बाहिरिएका छण् । यसका बावजुत  डाक्टरहरू व्यक्तिगत संरक्षण सामग्री Personal Protection Equipment (PPE) समेत मितबेयि तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छन्; राज्यको करोडौं बचत गर्न लामो समयसम्म काममा खटिरहेका छन् । त्यस कारण नर्स या चिकिश्चक मध्ये कसैलाई सङ्क्रमण भएमा के गर्ने र उक्त काम गर्न जनशक्ति कसरी तयार गर्ने भन्ने योजना सरकारसँग हुन जरुरि छ । यदि चिकिश्चकहरूमा पनि कोरोना भाइरसको पुस्टि भएको खण्डमा त्रास बढ्ने मात्र होइन, बिरामिको उपचारमा समेत जनशक्तिको कमि हुन गई गम्भीर असर पर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ । तर बिडम्बना, अधिकांश कोरोनाको रोकथाम तथा उपचारमा खटिएकाहरूसँग कोरोना छैन भन्ने प्रमाणित परिक्षणहरू गरिएका छैनन् । उनिहरू PPE ले सुरक्षित छन् भन्ने मानिएको छ । विचारणीय कुरा यो छ कि, कोरोना लागेको एक हप्तासम्म पनि परिक्षणमा कोरोना सङ्क्रमण (Covid19) नदेखिन सक्छ ।

कोरोना भाइरस अर्थात Covid19 बाट संसारमा सबै जसो व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन् । चीन, अमेरिका, इटालि, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत, आदि विकसित देशहरुले समेत नराम्ररी मानवीय तथा आर्थिक क्षति बेहोरिरहेका छन् । नेपालमा पनि विगत एक महिना देखि नै बन्दाबन्दि (Lockdown) चलिरहेको छ । तर यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने विशिष्ट योजना प्राय सरकारहरूसँग नभएको पुस्टि हुन्छ । किनकि नेपाल लगायत अधिकांश राष्ट्रले बढिमा एक या दुइ हप्ताको लागि मात्र आँकलन गरेर निर्णय गर्ने गरेको पाइएको छ । यसलाई मध्येकालिन समस्याको अल्पकालिन रोकथाम भन्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सरकार काममा केन्द्रित हुने समयमा झटारोको कार्यविधि बनाउने र अरू देशको नक्कल गर्न बेस्त देखिएको छ । सरकारले अझै योजनाको महत्वलाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन । कतिपय कार्यहरू मौखिक निर्देशनकै भरमा भईरहेका छन् । यसले देशमा रहेका आपत्कालिन विभाग, विपत नियन्त्रण कोश, विपत व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित कार्य गर्ने थुप्रै संयन्त्रहरूमाथि तिनिहरूको अस्तित्वलाई लिएर प्रश्न उठेका छन् । नेपालमा विपत व्यवस्थापनको लागि काम गर्ने गरी मात्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय स्तरमा विभिन्न संयन्त्र गठन गरिएका छन् । केहि कर्मचारिले तिनै निकायको सिन्दुर लगाएर तलब खाँदै आएका छन् तर काम भने सन्तोसजनक तरिकाले गरेको देखिएन । यस कुरामा संघीय र प्रदेश योजना आयोगहरू पनि हल्का रूपमा प्रस्तुत भएका  छन् । योजनाका लागि आवश्यक कानुनि दस्तावेज हेर्दा निकै पहिले बनेको भएपनि फितलो कार्य सम्पादनले सरकार ठूलो आर्थिक र मानवीय खाडलमा फसेको छ । फलस्वरूप, अहिले नेपालका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संघीय सरकारको तेज निर्णयलाई योजना मानेर काम गर्न बाध्य छन् । सारमा उल्लेख गर्दा नेपाल सरकारसँग सङ्कट व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना नै छैन । त्यस कारण महामारि नियन्त्रण जस्तो कुरालाई सिक्दै गर्दै गर्नुपर्ने असान्दर्भिक बाध्यताको विकल्प आइलागेको हो ।

नेपालमा लेखक, पेसागत व्यक्तिहरू र अन्य विशिष्ट व्यक्तिले दिने सुझावको कमै मात्र सुनुवाइ हुने गरेको देखिएको छ । सार्वजनिक हितका भन्दा व्यक्तिगत मर्यादाका कुरामा बढि ख्याल गरिएको पाइन्छ । विशेषज्ञहरूले महिनौँ लगाएर तयार गरेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न समेत त्यो भन्दा धेरै समय लाग्नु र गालि वा पदको अपमान गर्नेलाई रातारात पक्राउ गरी मुद्दा समेत चलाउन सफल हुनु सार्वजनिक भन्दा वैयक्तिक हित प्रवर्धनका उदाहारण हुन् । समाचारको रूपमा सार्वजनिक धेरै विषयहरूमा राज्य बेखबर जस्तै मौन बस्दै आएको छ । कोरोनालाई पनि सुरुमा सरकारले निकै हलुका समस्याको रूपमा बुझेको पाइन्छ । त्रिभुवन बिमानस्थलबाट जाँच गरेर पठाएकालाई कोरोना देखिनु यसको ज्वलन्त उदाहारण हो ।

गत ९ चैत्र, २०७६ मा साझा बिसौनीको अनलाइन संस्करणमा छापिएको सम्पादकीय "उचित कदम" मा उल्लेख भएअनुसार कर्णाली प्रदेश विपत व्यवस्थापन परिशदले ५०,००,००,००० को कोरोना राहात कोश स्थापना गरेको छ । यद्यपि उक्त रकम कहाँ, कसले र कहिलेसम्म खर्च गर्ने भन्ने कार्यविधि अझै बनेको छैन । आकस्मिक अवस्थालाई ध्यान दिई उचित निर्णय लिन सक्नु सरकारको ठूलो कुशलता हो । तर आकस्मिक गतिविधिको पनि चरम बिन्दु बाहेक सबै क्षेत्रमा अत्यावश्यक मानिने बिस्त्रित कार्ययोजना नै हो ।

हाम्रो ज्यान लिने कोरोना भाइरससँग जुध्न मात्र नभई यस्तै अन्य सङ्कटहरूलाई सामान्यिकरण गर्न र समाधान गर्न स्पष्ट योजना र कार्यविधि सरकारहरूले अझै निर्माण गरेका छैनन् । संविधानले आकस्मिक कार्यकारिणि अधिकार मन्त्रिपरिशदलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । हालसम्मको दृश्टान्तहरू हेर्दा अधिकांश सङ्कटकालिन प्रकृतिका कार्य मन्त्रिपरिशदले गर्ने निर्णयका आधारमा सम्पादन हुँदै आएका छन् । भोलि पल्ट बिहानै गर्नु पर्ने कार्यको टुङ्गो साँझ अबेर मात्र लगाइन्छ । यसले सरकार र त्यस मातहतका संयन्त्रहरू अधिकांश कुरालाई हल्का किसिमले लिने गर्दछन् । कोरोनाको पहिलो केन्द्र बिन्दु चीनको उहान भएपनि कालान्तरमा ठिक समयमा ठिक निर्णय लिन नसक्दा त्यो युरोप र अमेरिका बन्न पुगेको छ । संवैधानिक दृश्टिले मन्त्रिपरिशदको निर्देशन र निर्णय पालना गर्नु सबै संयन्त्रको कर्तव्य हो । तर भोलि आउने अवस्थाको सम्भावित विश्लेषण गर्न नसक्नु भनेको प्रसासनिक असक्षमता र अदुरदर्शिता हो । केहि समय अगाडि सिङ्गो सरकार नै खरिद सम्झौताको विवादमा तानिनु यसैको नतिजा हो ।

कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड१९ पौषको सुरुतिर देखापरेको थियो । चीनमा देखिएको उक्त भाइरसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) र विश्व जगतले सुरुमा रोगको रूपमा स्विकार्न सकेन । जब चीनमा भयावह निम्तिएको भन्दै पहिलो पटक बन्दाबन्दि/लकडाउनको घोषणा गरियो तब मात्र मुलुकहरू सतर्क हुनथाले । चीनको नजिक भएर पनि नेपाल सरकार अन्य देशकै पछि लाग्यो । यतिसम्म कि, एक जना नेपाली युवा इञ्जिनियरले आगामि २४ घन्टा भित्रै बिमानस्थल बन्द गर्नु पर्छ भनेको समाचार फाल्गुन १७ गते नै एक राष्ट्रीय दैनिकको अनलाइनमा प्रकाशित भएपनि त्यसलाई सरकारले देखेन र सुनेन । जे भएपनि अन्तमा त्यस समाचार प्रकाशनको २२ दिन पछि सरकारले तेहि काम गर्यो जुन ती युवाले भनेका थिए । यसर्थमा सरकार प्रमुख, प्रधान मन्त्रीका सल्लाहाकारहरू समेत कर्तव्यबिमुख र साँगुरो सोचका भएको पुष्टि हुन्छ । देशको अवस्था बुझ्ने र सहि सम्भावना अवगत गराउनु सरकारका सहयोगिको दायित्व हो । तर उचित कदम चाल्नुको सट्टा सरकारले विश्व नियालिरह्यो । परिणामतः चैत्र ५, २०७६ मा मात्र सरकारले आवागमन ठप्प गर्ने, परिक्षाहरू स्थगन गराउने जस्ता उपयुक्त कदम चाल्यो । सरकारको कदम उचित भएपनि केहि ढिलो हुनगएकोले महंगो पर्ने निश्चित जस्तै छ । मानवीय क्षति, कृषि र शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास, आर्थिक वृद्धिमा तिब्र गिराओट, आदि चुनौतिहरू सामना गर्न सहज देखिँदैनन् । किनकि बजेट तयार गर्ने बाहेक सरकारसँग अझै पनि एक महिना पछि के गर्ने भन्ने खाकाको खेस्रासम्म छैन । अझ भनौँ सरकारले पैसा र अन्य स्रोत र साधन पर्याप्त हुँदा समेत योजनाको अभावमा सहि परिचालन गर्न सकेको छैन । विश्वमा कोरोनाको असर भने कम्तिमा आगामि दुई वर्षसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएका छन् ।

सरकारले कोरोनाभाइरसको जोखिम बढेको भन्दै ४ वैशाख देखि नै बन्दाबन्दिको उल्लङ्घन गर्नेलाई सङ्क्रामक रोग प्रसारण ऐन २०२० अनुसार कार्वाहि गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । नागरिकले कोरोना नियन्त्रणको प्रभावकारि अस्त्र, बन्दाबन्दिको उल्लङ्घन गर्दा कार्वाहि गर्ने निर्णय सरकारको स्थिति अनुसार परिपक्व कदम मान्न सकिन्छ । अर्कोतिर सरकारले लकडाउन (Lockdown) कम्तिमा आगामि १५ वैशाख, २०७७ सम्म कायम गरेको छ । तर राहात प्याकेजमा भने प्रति व्यक्ति पाँच किलो चामल, एक-एक किलो दाल, आदि दिईएको छ । सामान्य अवस्थामा उक्त खाद्यान्न १० दिन जतिलाई मात्र पुग्छ । यसर्थ सरकारले राहात दिएर पनि कम्तिमा एक दिन नागरिकहरू भोकै बस्नु पर्ने निश्चित छ । हालको लकडाउन अझ बढ्ने निश्चित छ । किनभने छिमेकि भारतमा तिब्र दरमा सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्या बढिरहेको छ, र भारतले वैशाख २१ सम्म पूर्ण लकडाउन गरेको छ । यस सन्दर्भमा सरकार जनताका लागि वास्तविक आवश्यकतामा आधारित भई कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्नेमा भावनात्मक कुरामा ध्यान दिईरहेको देखिन्छ । किनकि भारत, जहाँ कोरोना रोकथामकै लागि २१ वैशाखसम्म लकडाउन लागु गरिरहेको छ भने नेपालले त्यो भन्दा छ दिन कम मात्र उक्त नियम लगाएको छ । यसले पनि नेपाल सफल देशहरुको अभ्यास र आफ्नो परिवेशको सहि विश्लेषणमा नचलेको प्रस्ट हुन्छ । तसर्थ नेपाल सरकार र आम नेपालीहरूले चीनको उहानवासिले सामना गर्नुपरेको दुइ महिना लामो बन्दाबन्दि  विचार गर्दै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भावनामा नबहिकन कठोर कदम उठाउन पनि तयार रहनु जरुरि छ ।

खाद्यान्नका व्यापारि र ती पसलका आसपासमा बसोवास गर्ने बाहेक सबै सरकारकै भरमा छन् । यस्तो बेलामा वैयक्तिक पहिचानको आधारमा घुम्ति सेवाको शैलिमा सरकारले निश्चित अन्तरालमा खाद्यान्न बितरण गर्नु पर्थ्यो । ठिक विपरित स्थानीय सरकारहरूले सुरुमा आफ्ना स्थाई नागरिक र मतदातालाई खाद्यान्न बितरण गरे । एकाद स्थानमा प्रसासनिक कारण देखाएर ५-१० किलो खाद्यान्न पाउन पनि बञ्चित गराइएका घटनाहरू प्रकाशमा आउनुले वास्तविक भोक सङ्कट सरकारले महसुस नगरेको प्रमाणित हुन्छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा अन्य नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्दा लकडाउन समय भन्दा कम खाद्यान्न बितरण गरिरहेका छन् । नागरिकहरूले झुटा विवरण पेश गरेको र तथ्याङ्क सङ्कलनमा कमजोरि भएको भन्दै एक अर्का प्रति दोशारोपण हुने गरेको छ । नागरिकले जुटा विवरण पेश गर्नुको कारण अनिश्चितता हो । किनभने अब अर्को पटक कहिले बितरण हुन्छ भन्ने कुनै योजना सरकारसँग छैन । त्यस कारण बितरणको मौकामा केहि दिन बढि बाँच्नको लागि अलि बढि अन्न पाउने आसामा नागरिकले आफ्नै देशको प्रसासन र जनप्रतिनिधिलाई छल्नु पर्ने बाध्यता आएको हो । यसर्थमा स्थानीय सरकारले दिईएको खाद्यान्न सकिएपछि लकडाउन बढेको अवस्थामा तुरुन्त खाद्यान्न पाइन्छ भन्ने स्थितिको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ । यसो गर्न सकियो भने शहरबाट गाउँ जानेको लर्को रोक्न सकिन्छ र कोभिड१९ को सङ्क्रमणलाई सिमित ठाउँबाटै परास्त गर्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा उल्लेख गर्दा वैशाख १६ गते देखि के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सरकार पूर्ण रूपले तयार हुनु पर्छ । यसमा नागरिकलाई स्पष्ट पार्ने र हाल सरकारले के गर्दै छ भन्ने कुरा प्रभावकारि ढङ्गले बुझाउनुको विकल्प छैन । त्यसैगरी लकडाउनको कार्यन्वयनमा प्रहरी लगाएर होइन ढोकामा राहात पुगाएर गर्नु पर्छ । मान्छे बाहिर निस्किने कारणहरू मध्ये खाने कुरा लिन र खानको लागि अर्को स्थानमा जान हो । यी सुविधाहरू राज्यले दिएपछि लकडाउनको पूर्ण पालना हुन्छ र कोरोना नाटकीय शैलिमा नियन्त्रण हुन सक्छ । यस्तो बेला राज्यले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सुरक्षा गर्नु पर्छ । नागरिकले पनि सच्चा राष्ट्र भक्तिको भावना देखाउनु पर्छ । सरकारले कोरोनाको सङ्कट मात्र होइन बाल तथा मात्रिमृत्युदर समेत कम गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ र योजना बनाउन लापर्वाहि गर्नु हुँदैन । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले पनि २ वैशाख, २०७७ मा ट्विट मार्फत कोरोना नियन्त्रणको लागि सहकार्य र प्रभावकारी नितिमा जोड दिएका छन् । त्यस कारण एक मात्र पनि त्रुटि भएमा त्यसको मूल्य नेपाल जस्तो प्रतिकुल व्यापार सन्तुलन भएको देशको लागि अर्को ठूलो चुनौतिको रूपमा खडा हुन सक्छ । अतः सरकार लगायत सबैले तिब्र गतिमा सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै उचित निर्नय लिने र कम्तिमा सङ्कट समाधानको लागि योजना अनुसार काम गर्नु पर्छ । यसले सरकारको पहल शक्ति र निर्णय गर्ने दायरालाई विशिष्ट बनाउन सघाउ पुग्छ । नागरिकलाई हात धौ र घरै बस भन्ने मन्त्र पर्याप्त छैन । त्यसैले घरमा बस्दा चाहिने अत्यावश्यक कुराहरूको आपुर्ति टोल विकास समिति मार्फत घर-घरमा हुनु पर्छ । जनजीवन सामान्य नहुञ्जेलसम्म सरकारले अल्पकालिन, मध्येकालिन र दिर्घकालिन किसिमका सङ्कट समाधानका योजना बनाइ तुरुन्तै लागु गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।

कोरोनाको महामारिबाट बच्न खोप तथा कुनै अन्य औषधि छैन । तसर्थ प्रभावकारि व्यवस्थापन र नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्ने र हरेक कुराको कम्तिमा दुइ तहका योजना बनाइ कार्यन्वयन गर्न प्रभावकारी सञ्चार समन्वय गर्न सक्नु नै कोभिड१९ (Covid19) उन्मुलनको सहि हतियार हुन्छ ।

-प्रस्तुत लेख विक्रम संवत २०७७ वैशाख ५ गते शुक्रबार दिनको १२:३१ बजे साझा बिसौनी दैनिकको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित छ ।