नेतृत्वबाट नजरन्दाजको परिणाम

 

नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न र देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न विभिन्न संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् । तर भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा सरकारको बागडोर सम्हालेकाहरू फेरि एक पटक चुकेको प्रष्ट देखिन्छ । विरोधाभाष यो छ कि, २०८१ चैत १५ मा सामाजिक सञ्जाल बन्द थिएनन् तर पनि प्रदर्शनमा गोली प्रहार भएको र अश्रुग्यास हानिएको घटना थाहा पाउन करिब एक हप्ता लागेको थियो ।

पछिल्लो परिस्थिति भने केही भिन्न थियो । सामाजिक सञ्जालहरू लगभग पूर्ण प्रतिबन्धित जस्तै थिए र पनि मेडियाले तुरुन्त खबर सम्प्रेषण गरेको देखियो । खबर सम्प्रेषणमा प्रभाव पर्नुको पछाडि सामाजिक सञ्जाल बन्द र आम सञ्चार विधेयकमा राखिएका प्रावधानले अनलाइन मिडियालाई हदैसम्म राज्यशक्ति विरोधी बनाएको पक्कै हो । यद्यपि, यि दुई घटनामा समानता भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रका प्रतिवेदनमा छ । सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्वले प्रधान मन्त्रीलाई यतिसम्मको असहज परिस्थिति आउँछ भनेर आँकलन गरिएको थिएन भन्ने भनाइलाई यसैको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

२०७२ मा जारी नेपालको संविधानले आधारभूत मौलिक स्वतन्त्रताका रूपमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्ति सुव्यवस्थामा खलल नपर्ने गरी बिनाहातहतियार भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता आदिलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । राज्यको नीति नै सर्वाङ्गिण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने हो । त्यसो त मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने र विधिको शासन कायम राख्ने नीति पनि कागजमा नलेखिएको छैन । अर्थात् सरकारी होस् वा गैरसरकारी निकायका काम कारबाहीमा चित्त नबुझे र त्यसको सुनुवाइ नभए सार्वजनिक स्थल र माध्यमको प्रयोग गरी सच्चिन दबाब सिर्जना गर्न पाउनु आम नेपाली नागरिकको अहरणीय अधिकार हो । यस सन्दर्भमा हरेक जनचाहानाको रचनात्मक व्यवस्थापन गर्नबाट राज्य बिमुख हुन पाउँदैन । यसर्थमा समस्याको दिगो समाधानका लागि मानवअधिकार र कानुनको अधिकतम ख्याल गरी न्यायोचित निर्णय लिनु हरेक सरकारको परम कर्तव्य हो । किनकि ऊ सिङ्गो राष्ट्रका मानिसको अभिभावकीय भुमिकामा रहनु पर्छ । यस्तो स्पष्टताका बावजुत कथित राष्ट्रनायक तथा नेतृत्वका बाद्शाहाहरूलाई खुसी तुल्याउन भदौ २३ मा नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले दबाएरै जानु पर्छ भन्ने रणनिति अङ्गिकार गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमन भन्दा कडा संकटको सामना गर्नु परेको अनुभूति भएको छ । किनभने त्यो बेला जनआन्दोलन २०६२/६३ मा १९ दिनसम्मको प्रदर्शनमा जतिजनाको देहावसान भएको थियो हालैको घटनामा केही घण्टामै त्योभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई गोलि हानेर मारिनुले मिश्रित सिद्धान्त बोकेको नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको सरकारको दृष्टिकोण उदाङ्गो पारिदिएको छ । १५ चैत्र २०८१ मा दुर्गा प्रसाईंले प्रहरीमाथि गाडि कुदाउँदा उनलाई भाग्न सहयोग गर्नेका हात भविष्यका कर्णधारमाथि यसरी निरन्तर घण्टौँसम्म चल्नु अनपेक्षित र अक्षम्य अपराध हो ।

नेपालमा धनी–गरिब बीचको खाडल र भ्रष्टाचारबारे यहाँ सविस्तारमा चर्चा गर्नु जरुरी छैन । किनकी त्यसलाई पुष्टि गर्ने अनेकौँ दृष्टान्त छन् । तीमध्ये ट्रान्सपेरेन्सिको प्रतिवेदन, सरकारका आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणनाका प्रतिवेदन आदिले ताजा स्थितिबारे बोध गराएका छन् । ट्रान्सपेरेन्सिको प्रतिवेदन बुझ्दैन भन्नेले अब वास्तविक कुरा बुझ्नेछन् । यसका साथै कतिपय सरकारी संयन्त्रहरूको निरिहता र आफ्ना जोगाउने लालचको कारण नेपालबाट एक हप्तामै लगातार दुईवटा नकारात्मक सन्देश विश्वमा प्रवाहित भएका छन् । विडम्बना, नेतृत्वमा बालहठ छ र आम नागरिकलाई भ्रष्टाचार जस्तो कसुर पनि सामान्य लाग्छ । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो काम, बोली र कर्तव्यको महत्व बोध नगर्दा उनीहरूबाहेक सबै लज्जित हुनुपर्ने स्थिति छ । नेतृत्वले स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको सकारात्मक प्रभाव पर्ने काम गर्नु पर्नेमा संवेदनशील विषयलाई नजरन्दाज गर्नु आफैमा अस्वभनीय हो । तर गाडिले बालिकालाई ठक्कर दिन्छ र भाग्छ अनि प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति आउँछ ‘सामान्य हो’ । परिणाम २३–२४ भदौ २०८२ को घटना पनि उनलाई सामान्य नै लाग्यो । आफ्ना भरोसासहितका उत्तराधिकारी, वंश गुमाउनेलाई भने विर्सन नसकिने दिन बनेर असामान्य तरिकाले घोचिरहनेछ ।

जेन–जीको प्रदर्शनको यो घटनामा नेपाललाई विश्वका कथित प्रजातन्त्रका मालिकले पनि खुबै प्रयोग गरेको देखियो । वास्तवमा जेन–जी समूहको प्रदर्शनको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार र बेथितिबारे सरकारलाई एक भएर खबरदारी गर्नु थियो । तर सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्यो । नाम चलेका नेपाली मिडिया पनि त्यसमा चिप्लिए । अमेरिका, बेलायत तथा भारतका प्रतिष्ठित समाचार संस्थाहरू पनि सहि कुराबाट चिप्लिएका छन् । अमेरिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको असरका रूपमा जेन–जी आन्दोलनलाई प्रस्तुत गरेको छ । बिबिसिका संस्करणमा पनि त्यही आशय देखिन्छ । सरकार पक्षले भने प्रायोजित घुसपैठले परिस्थिति काबु बाहिर गएको स्पष्टिकरण दिइरहेको छ । आफ्ना आसेपासे हजुरियाको गलत प्रतिवेदन र दमनको सिद्धान्त अङ्गिकार गर्दा देशका प्रधानमन्त्री तथा आफूलाई देशको बादशाह सम्झिने केपी शर्मा ओलीले दुई दिन पनि आन्दोलन थेग्न नसकी निवासबाट भाग्नु प¥यो । राति सामाजिक सञ्जाल खोलेर जेन–जी पुस्तालाई भुलाउने कोशिस गरेपनि मृत्युको लाशका अघिल्तिर त्यो छायामा प¥यो । यद्यपि, सामाजिक सञ्जाल खुला गरिएको पुष्टि नगरी भाग्नु पर्ने अवस्थामा पुग्नु विचराको सङ्ज्ञा भन्दा कम छैन । संसद् विगठनको नसिहत सबैले बिर्सिए । ओली स्वयम् पनि सामाजिक सञ्जालकै निहुमा आन्दोलन भइरहेको छ भन्नेमा विश्वस्त थिए ।

आफ्ना कार्यकर्ता भेला पार्न उर्दी जारी गर्दा पनि यति मान्छे नदेखेको सरकारका लागि काठमाडौंमा सामाजिक सञ्जाल छोडेर सडकमा आएका युवा जमात दलहरूलाई सिङ्गो देश नै आफूमाथि खनिएको आभास भएको त होइन ? भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । सर्वोच्च अदालतले कैद भुक्तान गर्नु भनेका टिकापुर घटनाका मुख्य दोषीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा थुनामुक्त गरिदिनु र अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवसको दिन युवा नागरिकको प्रदर्शनमा अनावश्यक बल प्रयोग गरी दुइ दर्जनको संख्यामा मानिसहरूको गोलि हानेरै क्रुरतापूर्वक हत्या गरिदिनुले सर्वसाधारण नागरिकको सुरक्षा र स्वतन्त्रता दुवै संकटमा परेका छन् । अर्कोतिर प्रहरी नेतृत्व शान्ति सुरक्षा गर्न भन्दा यस अघिका घटनाका आधारमा समीक्षासहितको रणनीति तय गर्न चुकेको सञ्चारमाध्यमहरूले विश्लेषण गरेका छन् ।

युवाको आक्रोश कुकर्म र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हो । यसलाई विषयान्तर गर्न नेतृत्वलाई उक्साउनेहरू यो घटनाका मूल दोषी हुन् । त्यसैले आफ्ना हितका लागि दलको झोले हुँ भन्दै मिठो बफादारिता प्रस्तुत गर्नेहरूलाई जेलको ठण्डो हावामा झोलाभरी तितो स्वाद आजीवन चखाउनै पर्छ । सत्ताधारी दलका छाँयामा रहेकाहरूले २४ भदौमा समेत आफ्नो अड्डि छोडेकै थिएनन् । तर जब ओलीले परिस्थिति राम्ररी भेउ पाए, उनी आफैले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिए आन्दोलन सुरु भएको २७ घण्टामै । हिजो न्वारनदेखिको बल लगाएका सुरक्षा निकायहरू केही घण्टामै गलाइदिए युवाहरूले । यहि हो शक्ति र त्यसलाई दबाउँदाको नतिजा ।

त्रुटिबाट पाठ सिक्ने र गल्ती नगर्ने तथा गरिहाले नदोहोर्याउने वाचा मात्र गरेर हुँदैन । त्यसमा खरो उत्रिन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । आफूलाई राणा साशन, राजतन्त्र, पञ्च्यायत र कुसाशन हटाउने पात्रका रूपमा चित्रण गरेकाहरूले त्यसमा ध्यान नै दिएनन् । बरु उनीहरूको ध्यान स्विस बैंकमा रकम राख्ने कि कालो धनलाई बैध बनाउन अनुकुल कानुन र व्यवहार सिर्जना गर्ने भन्नेमै केन्द्रित देखियो । यसैको नतिजा स्वरूप ईश्वरको नाममा देश र जनताप्रति उत्तरदायि रहने गरी लिएको शपथको जवाफमा आफ्नै निवासमा शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नि एकै साथ जेन–जी समूहका प्रदर्शनकारीबाट कुटिनु पर्‍यो । अति महत्वाकांक्षी बनेर समयमै नागरिकका निराशा सम्बोधन गरेको भए आज यसरी प्रहरीकै अगाडि कुटिनुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन र आफ्नै घरमा आगो लागेको खबर स्वास थामेर मिडियामा हेरिबस्नु पर्ने पनि थिएन ।

सम्मानजनक जीवनयापन जहाँनियाँ राणा साशनको अन्त्यमा होस् या तानाशाह भनिएका राजाको बहिर्गमनमा होस्, यति ठूलो नरसंहार एकै दिनमा भएको अभिलेख छैन । त्यसैले यो घटना नेतृत्वको नजरन्दाजले निम्तिएको एक सय ७९ वर्ष पुरानो कोतपर्व भन्दा कम छैन । हिंसा समाधान होइन । तर हिंश्रक बन्न उत्तेजित पार्नु सबै भन्दा घातक कार्य हो । यसले भलो गर्दैन भन्ने कुरा विधान संशोधन गरेर अभिछिन्न अध्यक्ष बन्ने दौडमा विजयी केपी शर्मा ओलीले बुझेनन् वा उनलाई रिझाउने धुनमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले पनि चाहेन । रोचक त के छ भने मिसन–८४ अब मिसन–८२ मा टुँगिने सम्भावना भएपछि दलका कुटिएका र भागेका दुई काँतर मिलेर कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् त्यो आउन बाँकी नै छ । तर जेन–जीको आक्रोश दोहोरिने वातावरण बन्नु हुँदैन । भ्रष्टाचारलाई सबैले बहिष्कार गर्ने र विगतका उपलब्धिको पहिचान गरी त्यसको स्वामित्वसहितको संस्थागत गर्ने काम अबको नेतृत्वको काँधमा छ । आम नागरिक समाजले पनि त्यसमा शान्तिपूर्ण खबरदारी निरन्तर गर्न छोड्नु हुँदैन । यदि यसो हुन सके हरेक दश–दश वर्षको अन्तरालमा भइरहेका यस प्रकारका अप्रिय घटना हुँदैनन् भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । 

यो लेख विक्रम संवत २०८२-५-२६ गते बिहिबारको साझा बिसौनी दैनिकको अङ्कमा र सोहि दिन बिहान १०:२१ बजे साझा बिसौनीको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित छ ।