नेपालमा मानव अधिकारका चुनौति

मानवबाट अलग राख्न नमिल्ने अधिकारहरू मानव अधिकार हुन् । अर्थात मानव अधिकारहरू जन्मसिद्ध, नैसर्गिक र अविभाज्य हुन्छन् । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट भन्दा सर्वव्यापक र अनिवार्य नैसर्गिक अधिकारहरू मानव अधिकार हुन्छन् । यस प्रकारका अधिकारहरूलाई आधारभूत आवश्यकताका पर्यायवाचिका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । अर्को अर्थमा एक व्यक्तिले जन्म सिद्ध प्राप्त गर्ने सबै अधिकारलाई मानव अधिकार भन्न सकिन्छ । हरेक व्यक्तिले मानव अधिकारको पूर्ण लाभ लिन पाउनुपर्दछ र उसलाई त्यस किसिमको अधिकार उपयोगमा सक्षम बनाउन सबैले प्रभावकारि मदत हुने गरी सकारात्मक विभेद गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग तिन धारा १६ मा जन्मसिद्ध मानव अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । साथै प्राथमिकताको सिद्दान्त अनुसार दोस्रो र तेस्रो तहका मानव अधिकारहरूलाई पनि मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरीएको छ । अभिव्यक्ति तथा सङ्गठित लगायतका विभिन्न स्वतन्त्रता, सुरक्षा, गोपनीयता, कानुनि समानता, स्वास्थ्य र सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई नेपालको संविधानले नै मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गर्दै सबै नागरिकहरूमा प्रत्याभुतिको सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४९ ले संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगलाई अधिकार उल्लङ्घनका दोषि उपर मुद्दा चलाउन सरकार वा सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरूमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था सहितको अधिकार दिएको छ तर आयोग र यस मातहतका निकायलाई आफैले कार्वाहि चलाउने अधिकार नभएकोले तथा सम्बन्धित पक्षको उदासिनताले मानव अधिकार कार्यन्वयन प्रक्रिया लिखित कागजमा सिमित छ । संवैधानिक मौलिक हक र अधिकारको कार्यन्वयन गर्न आवश्यक ऐनहरू समेत तर्जुमा गरि नेपाल सरकारले कार्यन्वयनमा ल्याइसकेको छ । यद्यपि सरकारि चुस्तता यहाँ पनि देखिँदैन । नेपाल समयानुसार विभिन्न चुनौतिले ग्रसित छ । हाल दशकौँसम्म अस्थिर राजनैतिक नेत्रित्वले स्थिरता त पाएको छ तर मानव अधिकारमा चुनौतिको चाङ भने उस्तै छ । नेपालमा मानव अधिकारको कार्यन्वयन र प्राप्तिमा देखिएका प्रमुख चुनौतिहरूलाई यस प्रकार चर्चा गर्न सकिन्छ ।

आन्तरिक राजनैतिक एकता

नेपाल बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था भएको विधिको सासन प्रणालि अङ्गिकार गरेको गणतन्त्रातमक मुलुक हो । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बारे छानविन गर्ने र कार्वाहिका लागि सिफारिस गर्ने मानव अधिकार आयोगले गरेका सयौँ सिफारिस नेपाल सरकार र राजनैतिक दलका कारण प्रक्रियामा नै छन् । यस्तो अवस्थामा न्यायोचित किसिमले काम गर्न राजनैतिक दल एकजुट हुनुको सट्टा आफ्नो मान्छे जोगाउन आल्टाल गरिरहेका छन् । कतिपय प्रतिवेदनहरू समेत अध्ययन गरिनसकेको भनि कुनामा थुपारिएका छन् । मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा दोषि ठहर भई आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू राजनैतिक संरक्षणको आडमा कार्वाहि मुक्त मात्र छैनन् गल्ति गरेको महसुस समेत नगर्ने अवस्थामा छन् । मानव अधिकारको सिद्दान्त अनुसार सर्वव्यापक हुनुपर्ने कुरा यहाँ सिमित व्यक्तिले मात्र प्राप्त गरेका छन् । सुचनाको पहुँच भएका र मानव अधिकारवादि संस्थाहरूको नजर पुग्ने ठाउँकाले न्याय पाउन दशक कुर्नुपर्ने सन्दर्भमा अपाङ्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, आदिले मानव अधिकार संयोगवस बाहेक पाउन कठिन छ ।

सुरक्षा

नेपालले लामो समय एक छत्रीय निरङ्कुस सासन र दशकौँ लामो समयको शसस्त्र द्वन्दको राम्ररि घाउ निको पार्न सकेको छैन । मानव अधिकारलाई संस्थागत संरक्षण दिन ऐन कानुनमा व्यवस्था त गरियो तर कार्यन्वयनको लागि परिवर्तन हुनुपर्ने राजनैतिक स्थितिले अझै अनुकुल परिणाम देखिने गरि काम गर्न सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा नागरिक दोहोरो चेपुवामा अहिले पनि परिरहेका छन् । तत्कालिन ने.क.पा. माओवादिले चलाएको शसस्त्र जन क्रान्तिमा जस्तै प्रतिबन्धित ने.क.पा. बिपलपले गतिविधि सुरु गरेपछि देशका केहि नागरिकमा भयको वातावरण घट्न सकेको छैन । एकातिर राज्य पक्षले प्रतिबन्धित पार्टि बिपलपका कार्यकर्ताको नाममा पक्राउ गर्ने डर छ भने अर्कोतिर राज्य पक्षको मात्र समर्थन गरेकोमा बिप्लपबाटै असुरक्षित छन् जनताहरू । केहि समय अघि कैलालिमा नेपाल प्रहरी सेवाका एक व्यक्तिलाई नै सरकार द्वारा प्रतिबन्धित दलले लेखेको समयमा उपस्थित हुनुपर्ने अन्यथा जस्तोसुकै क्षति बेहोर्न तयार रहनुपर्ने आसयको पत्रबाट पनि अझै द्वन्द नसकिएको प्रस्ट हुन्छ । सुरक्षाको जिम्मेवारि बहन गरिरहेका व्यक्तिलाई त त्यस्तो छ अब विकट स्थानका साधारण जनताले कस्तो अनुभव गरिरहेका होलान् जहाँ राज्धानीका धेरै मान्छेले दृष्टि समेत दिएका छैनन ।

कमजोर कानुनि संरचना

कानुनि उपचारको लामो बाटो

अधिकारको लागि आवाज उठाउनेले आफ्नो अधिकार कुण्ठित पारिएको या अरू केहि भएको अवस्थामा उजुरी गर्दा पनि निरोपण हुन निकै लामो समय लाग्ने हुँदा त्यसले पिडितको लागि खासै अर्थ राख्दैन । राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगले तुरुन्त क्षतिपुर्ति भराउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । आयोगको आदेश कार्यन्वयन गर्ने निकायले वर्षौँ लगाउनुपर्ने खालको कानुनि संरचना छ । यसले कतिपयलाई थप असन्तुस्ट पार्ने गरेको देखिन्छ ।

घरेलु हिंसा

सिद्दान्त अनुसार समानता, समावेशिकरण र सर्वव्यापकता मानव अधिकारका आधारभूत तत्वहरू मानिन्छन् । त्यसको ठिक व्यवहार घर परिवार र समाजका सदस्यले गरेकै कारण आज कतिपय व्यक्तिहरू सम्मानजनक जिवनयापन गर्न सकेका छैनन् । यसबाट विशेष गरी महिला सबै र अन्य अपाङ्गता भएका पुरुष र समलिङ्गिहरू प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । प्रत्यक वर्ष १६ दिने विशेष कार्यक्रम गरेर हिंसाको बिरोध सिमित ठाउँमा जनाइन्छ तर सिमित ठाउँमा गरेको बिरोधले असिमित चुनौतिहरूको समाधान पर्याप्त हुँदैन । "मलाई पनि" अभियान देखि "मिसन साहासि" जस्ता केहि नवप्रवर्तनले घरेलु तथा अन्य कार्यस्थलमा हुने हिंसा कम गर्न सघाएका छन् । यद्यपि त्यस किसिमका गतिविधि प्रोत्साहानमा सरकारि र निजि पक्षले चाँसो दिएको पाइँदैन ।

विविधता

सबैलाई समान व्यवहार गर्दा केहि व्यक्तिहरू आधारभूत पहुँच समेत नपुग्ने अवस्थामा हुन्छन् । नेपालमा मानव अधिकारको कार्यन्वयनमा अपाङ्ग तथा बाल मैत्रि भौतिक संरचना, मर्यादा अनुकुल व्यवहारको कमि, गोपनीयताको सम्मानमा सचेतनाको अभाव र समभाव, आदि समस्याहरू पनि मानव अधिकारका अप्रत्यक्ष चुनौतिहरू हुन् ।

प्रविधि र नैतिक शिक्षा

विश्व एक साँगुरो परिवारमा रुपान्तर भएसँगै अपराध गर्ने तरिकामा परिवर्तन हुनु स्वभाविक हो । यद्यपि साइबर अपराध बढ्दैजानुले मानव अधिकारको लागि पनि चुनौति हो । यसले आत्महत्या तथा अन्य मनोसामाजिक समस्याहरू समेत सिर्जना गर्न सक्ने र त्यसले समाजका अन्य सदस्यहरूलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

बढ्दो अपराध र दण्डहिनता

वर्षेनि मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकार समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा दण्डहिनता मुलुकमा व्याप्त भयो भन्ने वाक्यांश दोहोरिरहन्छ । अपराध न्युनिकरण र दण्डहिनता कम गर्न नेता तथा कार्यकर्ताबाट भएको उदासिनताले यो मानव अधिकारको ठूलो चुनौतिको रूपमा देखापरेको छ । अनुकुल हुँदा आफ्नो दुनु सोझ्याउने र आफु फस्नलागेको अवस्थामा निकट राजनैतिक दलको साहारामा पैसा वा अरू कुनै चलखेल गरी उन्मुक्ति पाउनेहरू समेत प्रसस्त रहेका छन् । यतिसम्मकि रङ्गिहात घुस लिँदैगर्दा समातिएकाहरू पनि अनेक बाहानामा छुटेको र सामान्य विभागीय कार्वाहि पछि यथाअवस्थामा फर्किएको कारण अरूले प्रस्रय पाइरहेका छन् ।

अधिकारको प्रयोग र राजनैतिक हस्तक्षेप

नेपाल सरकारले आफु मातहतका सबै निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन समान तरिकाले गरेको छ । तथापि उपल्ला तहका राजनैतिक नेताहरूबाट आउने दबाबले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा समेत नकारात्मक असर परेको छ । सानो नियुक्ति किन नहोस् नजिक र आफन्तको धुन बजाइहाल्ने प्रवृतिले पर्याप्त स्थान ओगटेको पाइन्छ । यस किसिमको वातावरणले व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्ने र समानताको सिद्दान्त अनुसार आफ्नो हक उपभोग गर्ने कुरामा बाधा पुगेको छ । यसले मानव अधिकारमा चुनौति थपेको मात्र नभई समग्र देशको विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

राष्ट्रभक्ति र मौलिक पहिचान

राज्यको पुनरसंरचना गर्दा नेपालमा उत्पन्न द्वन्दको केहि अवशेष अझै बाँकि छ । हालसम्म पनि केहि प्रदेशले राज्धानिको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । पहिचान सहितको संघीयताको नाराले चर्किएको द्वन्दले भएको टिकापुर र सुर्खेतका घटनाले पुर्याएको मानव अधिकारको क्षति अझै पुर्ति हुन सकेको छैन । सरकारले विकासका कुरा गर्दैगर्दा हिमाल, पहाड र तराइ सबै एकै हौँ हामि नेपाली भन्ने भावना अझै सबैमा जाग्रित गराउन सकेको छैन । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू मध्य यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेको सङ्ख्या नगन्य छ ।

देशको सम्वृद्धि तब सम्भव छ जब सबै देशवासिहरू खुसि र सुखि हुन्छन् । यसका लागि एक नेपाल अनेक नेपालीको अवधारणाको भक्तिभाव सबैमा हुनुपर्छ । हिंसा गर्दा मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुने कुराको शिक्षा सबै परिवारका कम्तिमा घर मुलिले प्राप्त गर्न जरुरि छ । जे गर्न सकिन्छ तेहि बोल्ने बानि बसाल्ने हो भने पनि प्रतिफल आसा गर्न सकिन्छ । दिवसमा भन्दा जनताको व्यवहारमा परिवर्तन आउने किसिमको मानव अधिकारका गतिविधि सबै सरोकारवालाले गर्नुपर्छ । चुनौतिको समाधान गर्ने र समस्यालाई तुरुन्त अध्ययन गरी समाधानको उपाय खोजि गर्न सरकारले अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

नेपाल पक्ष भई अनुमोदित सबै सन्धीको प्रभावकारि कार्यन्वयन गर्न र अपराधिलाई उसले महसुस गर्ने गरि कार्वाहि गर्न राजनैतिक दलहरू पनि एक भोटको र केहि शक्तिको लालचमा पर्नुहुँदैन । सरकारलाई बुझाइएका सबै सिफारिसको यथासक्य पिडितले अनुभुति पाउने गरी न्याय दिले र सुरक्षाको ग्यारेण्टि गर्न सक्नुपर्छ । यसो गरेमा मात्र मानव अधिकार दिवस र १६ दिने विभिन्न हिंसाको बिरोध गरिने कार्यक्रम फलदायि र सार्थक हुन सक्छ ।

यो लेख मिति २०७६ साल को काँक्रे बिहार दैनिकको अङ्कमा र  दुल्लु खबर डटकमको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित थियो ।