उपभोक्ता

कुनै वस्तुमा विद्यमान रहेको सन्तुस्टिको मात्रा पुरा गर्न सक्ने तत्वको सदुपयोग वा भोग गर्ने कार्यलाई उपभोग भनिन्छ। अर्थशास्त्रिय भाषामा उपभोगको अर्थ कुनै वस्तुमा रहेको मानवलाई सन्तुस्टि दिने गुण नस्ट गर्ने कार्य हुन्छ। यसर्थ कुनै भौतिक वा अभौतिक वस्तुको उपयोग गर्ने प्राणि उपभोक्ता हो। यो जगतमा अस्तित्वमा रहेका उपभोक्ताहरू प्राणिहरू मध्ये मानिस सर्वश्रेष्ट र चेतनसिल उपभोक्तामा पर्दछ। अतह, वस्तुमा रहेको उपभोग्य गुणबाट लाभ लिने व्यक्तिहरू सबै उपभोक्ता हुन्। अर्को शब्दमा उपभोक्ता भन्नाले वस्तुमा रहेको गुणको उपभोग गर्ने व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ।

उपभोक्ताको परिभाषा सम्बन्धमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा २ (क) मा “कुनै उपभोग्य बस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्झनु पर्छ ” भनी परिभाषा गरिएको छ। यस अर्थमा सबै व्यक्तिहरू वा संस्थाहरू कुनै न कुनै किसिमले उपभोक्ताहरु नै हुन्। सेवा प्रदायक र उत्पादकहरू देखि प्रत्यक्ष उपयोग गर्ने सम्म सबै उपभोक्ता हुन्। किनकि सबैलाई आवश्यकताको पुर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि वस्तु तथा सेवाको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ। यस प्रकारका वस्तुको प्रयोग गर्ने कुरामा खुब चाँसो लिएपनि त्यसका अन्य पक्षहरू जस्तै उपभोगबाट पर्ने असर, प्राप्त हुने गुणस्तरको मात्रा, उपयोग गर्ने विधि आदि विषयमा बजारका सार्वभौम उपभोक्ताहरु अझै विवेकको प्रयोग गर्न सक्षम भएको देखिदैन। उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धि अन्तरनिहित आधारभुत सिद्दान्तहरू अनुसार कुनै पनि वस्तुको प्रयोगमा त्यसका उपभोक्ता स्वयम सचेत हुनुपर्दछ। यद्यपि उपभोक्तालाई सचेत गराउने दायित्व वस्तु उत्पादक तथा सरकारको पनि हो।

नेपालको सन्दर्भमा उपभोक्ता माथि दोहोरो निति प्रयोगमा छ। एकातिर सरकारले अखाद्य र स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर पर्ने वस्तुहरुको प्रयोग नगर्नु भनि फुक्ने र छाप्ने क्रम रोकेको छैन भने अर्को तर्फ ती वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा बिक्रि बितरणमा कर बढाउने बाहेक अरू केहि गरेको देखिदैन।  गुणस्तरहिन वस्तुहरूको उत्पादन गरिरहेको कम्पनिलाई स्वास्थ्यलाई हानिकारक चिज उत्पादन गरेवापत नेपालमा दिईने सजाय स्पष्टिकरण र मध्यम परिमाणको जरिवानामा केन्द्रित देखिन्छ जुन पूजिपति केन्द्रित छ। यसले राज्यका नियम्बनकारि निकायहरू पानी माथि ओभानो बनेर जनताको स्वास्थ्यलाई दाउमा राखि उत्पादकहरूको खल्ति भर्ने काम गरेको प्रष्ट हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ४४ को उपधारा १ मा "प्रत्यक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय सेवा तथा वस्तु उपभोग गर्ने हक हुनेछ" भनि लेखिएको छ। यद्यपि बढ्दो रसायनिक पदार्थको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा त्यस्ता चिजको गुणस्तर परिक्षण सम्म गर्न सरकार पछि हटेको पाइन्छ। गत महिना कर्णाली प्रदेशले प्रादेशिक मन्त्रि स्तरिय निर्णय गर्दै भारतबाट तरकारिको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो तर आफ्नो क्षेत्रमा बढ्दो विशादिको प्रयोगमा पटकै ध्यान दिएको देखिदैन। पछिल्लो समय सागमा बढ्दो युरियाले रसायनको बढ्दो प्रयोगलाई पुस्टि गर्छ। हालसम्म पनि नेपालका धेरै जसो नाकाहरूमा अत्यावश्यकिय दैनिक उपभोग्य वस्तुको जाँच गर्ने प्रभावकारि संयन्त्रहरू खडा गरिएका छैनन्। उपभोक्ता बिना बजार सञ्चालनको कल्पना गर्न सकिदैन। त्यसैले बजार सञ्चालनका मुख्य हिस्सेदार उपभोक्तालाई  वस्तुको उपभोगमा सचेत बनाउने काम सरकार, वस्तु उत्पादक तथा बिक्रेता, सेवा प्रदायक र सञ्चयकर्ता सबैले गर्नुपर्छ। नेपालमा उपभोक्तामा लापर्वाहि गर्ने प्रवृति पनि उत्तिकै पाइन्छ। अधिकांस उपभोग्य सामानहरू म्याद नहेरि किन बेच हुने गरेका छन्। यसले एक जना उपभोक्ताको पैसा खुसिका साथ व्यापारि कहाँ र बाध्यताले मेडिकलमा पुग्ने गरेको छ। बढि फाइदा लिन धेरै उत्पादन गर्ने चक्करमा धेरै जसो किसानहरूले आफु खुसि विषादिको प्रयोग गर्छन्। व्यापारिले १ मिनेट राखेकै भरमा २००% सम्म चर्को मूल्य असुल्ने गर्छन्। यसले गर्दा उपभोक्ताको जीवन महँगो र अस्वस्तकर बन्न पुगेको छ। त्यसका केहि हद सम्म दोषि किसान, उध्योगि, व्यापारि पनि हुन्। उपभोक्तामा चेतनाको स्तर कम हुँदा व्यवसायिहरू भने इमान्दारिता बिर्सिएर लुट्न तत्पर देखिन्छन्। बजारमा वस्तुको किर्तिम अभाव देखाउने र अधिक्तम खुद्रा मूल्य (MRP) नतोकिएका वस्तुको आफु खुसि मान्छेको अनुहार हेरि मूल्य निर्धारण गरि उपभोक्तालाई सिधै शोषण गर्ने गरेको पाइन्छ। वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने निकायहरू तथा उपभोक्ता बिच प्रभावकारि सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्नुले पनि उपभोक्तालाई मारमा पारेको छ। वस्तु वा सेवा विक्रेताले बढि असुल्न खोज्ने तथा वास्तविक जानाकारि समेत नदिने गरेका कारण दिएपनि ग्राहाकले नपत्याउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। कालो बजारिलाई नियन्त्रण गर्ने नेपाल सरकारका निकायहरू व्यपारिलाई सोधेर अनुगमनमा निस्किने गरेका कारण वास्तविक ठगहरू कमै मात्र पत्ता लाग्ने तथा कार्वाहिको दायरामा आउने गरेका छन्। नेपालमा उध्योगि व्यवसायिहरू सरकारलाई ठाडो दादागिरि र दबाव  दिन्छन्। यसले बजार अनुगमन नाम मात्रको औपचारिकतामा सिमित हुने गरेको छ। कुनै व्यपारिले मापदण्ड बिपरित काम गरेको रहेछ र सरकारले कार्वाहि गर्ने अभिव्यक्ति सम्म दिएपनि चक्काजाम देखि बजार बन्द गर्न सेवा उत्पादक देखि प्रदायक वा सञ्चयकर्ताहरू सबै तत्पर हुन्छन्। आफ्नो जीवनयापन गर्न व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ जुन अधिकार हो तर त्यसको नाममा उपभोक्तालाई पाएसम्म ठग्नु र स्वास्थ्यमै प्रतिकूल असर पार्ने कार्य गर्नु मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो। उपभोक्ता स्वयममा जागरुक्ता नहुनु पनि अर्को ठगिको प्रमुख कारक हो। प्राय हरेक सामानमा सौदावाजि गर्ने तर उपभोग्य मिति नहेर्ने बानिका कारण थप जटिल समस्या निम्तिने गरेको पाइन्छ। यसले बिक्रेतालाई सुरक्षित र क्रेता वा प्रयोगकर्तालाई असुरक्षित बनाउने गर्दछ। २८ भन्दा धेरै प्रतिशत जनता गरिबीको रेखा मुनि रहेको नेपालमा सस्तोमा गुणस्तरहिन सामान किनेर उपभोग गर्ने चलन वृधि हुनुलाई स्वभाविक कारक तत्व मानिन्छ। यद्यपि तिनिहरूको प्रयोगले निम्त्याउने गम्भिर किसिमका रोगहरूको उपचारमा लाखौँ रकम खर्च हुने गरेको छ जुन जटिल चुनौतिको रूपमा स्थापित हुने गरेको छ। सबै क्षेत्रका उपभोक्तामा उपभोक्ता शिक्षाको चरम अभाव रहेको पाइन्छ। किताब किन्दा पातलो र नयाँ खोल हेर्ने, त्रुटि भेटिएपनि चुप बस्ने, पर्याप्त जानकारि बिना वस्तुको खरिद बिक्रि गर्ने र जानेको कुरा पनि व्यवहारिकरण नगर्ने प्रवृतिका कारण उपभोक्ता आफै गलत बानिको सिकार हुनुका साथै स्वजोखिम मोल्न बाध्य छन्। व्यवसायिमा इमान्दारिता छैन भने गुनासो सुन्ने उचित निकायको भरपर्दो व्यवस्था पनि छैन। उपभोक्तालाई सामान चाहिएको छ; ग्राहाकलाई सामान चाहिएको हुन्छ अनि सरकारलाई समयमा कर तिरे पुग्छ।उपभोक्ता मञ्च, बजार अनुगमन विभाग आदि संस्थाहरु क्रियासिल रहेपनि गुनासोको तत्काल सुनुवाइ र कार्यन्वयनका लागि तदारुपताका साथ प्रस्तुत हुन सकेका छैनन्। व्यापारिमा पनि उपभोक्तालाई सहि जानकारि दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता छैन। बिक्रेतालाई वस्तुको गुणस्तरको जानकारिको तुलनामा ग्राहाक फकाउने तरिका मात्र अभ्यास गर्ने चलन विद्यमान छ। राजनैतिक अस्थिरताले पनि उपभोक्तालाई ठगिन सघाउ पुग्ने गरेको छ। उपभोक्तालाई नकारात्मक असर गर्ने वस्तु तथा सेवाको प्रतिबन्ध नलगाउनुले समाधान थप जटिल बनेको छ। यदि सरकारले सक्छ भने आम सञ्चारको प्रयोग गरेर यो प्रयोग नगरौँ भन्नुभन्दा पनि ती वस्तुको उत्पादनमा आजीवन देशमा प्रतिबन्ध लगाउने र आयात रोक्ने तथा उपभोक्ता शिक्षालाई प्रभावकारि बनाउने आँट गर्न सक्नुपर्छ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिणाम एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ जारी भएको पाइन्छ । उपभोक्ताले आफुले प्रयोग गर्ने वस्तुको सहि जानकारि लिनुपर्दछ। त्यसका लागि चनाखो उपभोक्ता बन्न जरुरि छ। उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धि बनेका ऐन कानुनहरूको कडाइका साथ कार्यन्वयन गर्नुपर्छ। त्यसो हुन सकेमा उपभोक्ता शिक्षामा समेत निश्चित रूपमा सघाउ पुग्छ। उपभोक्ताहरुको अधिकार संरक्षण गर्न हरेक बस्तुहरुका गुणस्तर मापन यन्त्रको आबस्यक छ। त्यसैले यथासक्य सम्बन्धित निकायले गुणस्तर मापन केन्द्रको स्थापना देशै भर गर्नुपर्छ। बिक्रेताले सहि मूल्यमा बिक्रि गर्नुपर्छ।  उपभोक्ताले पनि उपभोग्य वस्तुमा आवश्यक सचेतता अपनाउनुपर्दछ। उपभोक्ताको अधिकारको प्रयोग शुनिश्चित गर्न राज्यका निकायहरू औपचारिकतामा नभइ काम देखाउने गरि प्रस्तुत हुनुपर्छ। सचेत उपभोक्ता र इमान्दार व्यवसायि हुने हो र नियम्बनकारि संस्थाहरू पार्दर्शि रूपबाट लागिपर्ने हो भने सव्य बजार र स्वस्थ जीवन हुने मात्र नभइ हरेक वर्ष मनाइने विश्व उपभोक्ता दिवसको महत्व सार्थक हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ।

©

यो लेख विक्रम संवत २०७४ साल चैत्र १ गते बिहिबार तदनुसार १५ मार्च, २०१८ को सुर्खेत पहिचान दैनिकको अङ्कमा प्रकाशित छ ।