कठै! मेरो बित्तीय पहुँच

मलाई फेसबुकमा लाइक गर्नुहोस् / मलाई टुइटरमा पछ्याउनुहोस्

धेरै समय देखि पटक–पटक समाज र आम समानताको लागि आवाज उठाएँ । आज आफ्नै केहि तिता अनुभवहरू शेयर गरौ जस्तो लाग्यो । यि अनुभव र गुनासोका धेय पनि तेहि समाजको अग्रगमनकै लागि हुन् । आसा छ, साझा बिसौनीले यसलाई पनि अनुसन्धानको पाटो बनाउनेछ । आम पत्रिकाको लागि र त्यसका पाठकको लागि यो गौण विषय हुन सक्छ तर त्यो लक्षित वर्गको लागि यो किमार्थ सामान्य विभेदिकरण होइन । त्यसैले यहाँ अब मेरो समस्या/गुनासो शेयर गरौँ–

म, बसन्त जैशी हाल स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्दैगरेको एक पूर्ण दृश्टिविहिन व्यक्ति हुँ । मैले एनएमबि बैङ्क सुर्खेत, महालक्ष्मि बिकास बैङ्क मंगलसेन र मुक्तिनाथ बिकास बैङ्क सुर्खेतमा खाता खोलि कारोबार गर्दै आएको छु । यस बाहेक मैले पेमेण्ट सेवाका वालेटहरू समेत चलाउँदै आएको छु; विगत चार वर्ष देखि रिचार्ज गर्न कार्ड कोरेको छैन र अरूलाई गरिदेऊ पनि भन्नुपरेको छैन । चेकमा साइन गर्दा बिग्रिने/झुक्याएर अरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखेर मैले खातामा औठाछाप राखेको छु । सुरुमा बैङ्कले हरेक कारोबारको सन्देश (SMS alert) समेत नदिने भनेकोमा पछि निकै जिद्धि गरेपछि बैङ्कले मलाई वार्षिक नियमानुसार रकम काटिने गरी SMS alert सुविधा मात्र उपलब्ध गरायो । मुक्तिनाथ बिकासबैङ्कमा भने यस बारे र्याखर्याख पारेको छैन । किनकि सबै एकै ड्याङका मुला हुन्; वार्षिक निश्चित रकम लिने तर सुविधा नदिने प्रक्रिति छ । हरेक बैङ्कलाई सोद्धा जवाफ आउँछ: यो मेरै सुरक्षाको लागि गरिएको हो अरे, हस्ताक्षर नगर्नेहरूले चलाउन सक्दैनन् अरे, मैले चलाउन सक्दिन अरे, औठाछाप लाउनेहरूलाई यस्तो सुविधा दिँदा खतरा हुन्छ अरे, यस्तो सेवा दिएर विगतमा हामिकहाँ केहि व्यक्तिहरू झगडा गर्न आएका छन् अरे, माथिको निर्देशन/दिन नमिल्ने भन्यो, कति कति । त्यसो भए के औठाछाप लगाउनेजति सबै नजान्ने र हस्ताक्षर गर्नेजति सबै जान्ने/पोक्त हुन्छन् त? के हस्ताक्षरवाला खाताको दुरुपयोग गर्ने सम्भावनाशुन्य र ल्याप्चेवाला खाताको शत प्रतिशतसम्म हुन्छ? औठाछाप लगाउनासाथ मैले स्नातकोत्तरसम्म पढेको र विभिन्न तालिमहरूबाट आर्जन गरेको प्रविधि शिक्षा काम नलाग्ने भएको हो? औठाछाप/हस्ताक्षरलाई व्यक्तिले हासिल गरेको शाक्षरता र त्यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनको साधन मान्नु के उचित छ? आज मलाई यि र यस्तै प्रश्नका उत्तरहरू खोजि गर्नु छ । साथै वहस पनि गर्नु छ कि, संविधानको धारा १८ अनुसार कानुनको नजरमा सबै समान हुनेछन् र निजलाई शारिरिक पारिवारिक वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिनेछैन भन्ने प्रावधानमा । त्यसैगरी केहि समय यता बैङ्कहरूले मोबाइल बैङ्किङ सुविधा लिन प्रोत्साहान गर्ने तर फारममा फण्ड ट्रान्सफर सुविधा नदिने तथा कतिपय बैङ्कले SMS alert सक्रिय गराउने र नियमानुसार सुल्क खाताबाट काट्ने अनि सुविधा प्रयोगमा निरुत्साहान गर्ने गरेको देखिन्छ । अर्कोतिर केहि बैङ्कहरू “अब बैङ्कमा जनता होइन, जनतासम्म बैङ्क पुग्छ” भनि सबै जसो मेडियामा नारा लगाइरहेकै छन् । उल्लिखित सन्दर्भमा यो लागु भएको छ त?

मैले मोबाइल बैङ्किङ बारे अरूलाई सिकाएर अरूले हाल त्यसको कुशल प्रयोग गरिरहेका छन् । तेहि कुरा मैले गर्न किन नसक्ने? बैङ्कले तिन सयमा अरूलाई Mbanking (sms alert, fund transfer, utility payment, etc) र internet banking जस्ता सबै सुविधा दिएको छ । मलाई भने SMS alert मात्र दिएको छ; पैसा मेरो पनि तिन सय नै काटिन्छ । यो त चौरासि बेञ्जनको पनि ३०० रुपैया, पानी पिएको पनि ३०० रुपैया भनेजस्तो भएन र? यसर्थमा नेपालमा राज्य नागरिक प्रति मैत्रीपूर्ण सेवा प्रदान गर्दैन, बरु हामी मैत्री भईदिनुपरेको छ । तर बिडम्बना, हाम्रा अक्षरहरू सबै अपांगता भएका व्यक्ति मैत्री छन् भने बैङ्क लगायतका निकायका गतिविधिहरू संस्था मैत्री देखिन्छन् । त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा कार्यालयमा र्याम्प बनाउनु र कागजमा मिठा शब्दको प्रयोग गर्नु मात्र अपांगता मैत्री कार्य हो भन्ने साँगुरो बुझाईबाट बाहिर आउन जरुरि छ ।

म धितोपत्रको कारोबार पनि गर्न चाहान्छु । औठाछाप भएकै कारण मेरो चेक चल्दैन, ब्रोकरलाई नगद चल्दैन, मलाई बैङ्कले औठाछाप छस् त्यसैले mbanking र IPS दिन मिल्दैन; तैले सक्दैनस् भन्छ । अर्थात बैङ्कको नजरमा कसैले औठाछाप लगाउँछ भने त्यो गोबरगणेश नै हो? के ती खातामा हस्ताक्षर गरेकाहरू सबैले मोबाइल बैङ्किङ सुविधाको प्रयोग गर्न जानेका छन् त? धितोपत्र दलाल व्यवसायिको हकमा इसेवा, खल्ति जस्ता निजि अनलाइन पेमेण्ट सेवा प्रदायक कम्पनिका वालेटमार्फत भुक्तानि गर्दा प्रसस्त प्राविधिक समस्या छन् र आर्थिक रूपमा पनि केहि खर्चिलो हुन्छ । जस्तोकि, ती वालेटबाट रकम स्थानान्तरण गर्दा “पुनश्च/कैफीयत/रिमार्क्स” मा उल्लेखित विवरण बैङ्कको स्टेटमेण्टमा देखिँदैन ।

धितोपत्रको सामान्य ज्ञान मात्र भएपनि मलाई कारोबार गर्नुछ र पनि बैङ्ककै कारण बञ्चित हुनुपरेको छ भन्दा फरक नपर्ला । त्यसैले आज म मेरो समस्याको हल खोजिरहेछु । सोझो भाषामा भन्नुपर्दा मलाई अनलाइनबाट कारोबार गर्न मिल्दैन भनेजस्तो भएनर? पैसा म कमाउँछु; मेरो कारोबार गरिदेऊ भनि बारम्बार अरूलाई भन्नु वास्तवमै व्यवहारिक र सम्मानजनक कुरा हो? यसो गर्दा उक्त व्यक्तिको गोपनीयताको हक संरक्षण हुन्छ? विचारणीय कुरा के भने, मैले सोधेका बैङ्कहरूले हामीलाई मोबाइल बैङ्किङका सबै सुविधा नदिनु भनि लेखेको कहाँ छ? भनि सोद्धा उनिहरू माथिको निर्देशन भन्दै पञ्छिँदै आएका छन् । अझ भनौँ, यस मामिलामा सूचना पाउने हकबाट समेत म पटक–पटक बञ्चित हुँदै आएको छु । मुक्तिनाथ बिकास बैङ्कले त आफ्नो सेवा सुल्कनिर्देशिकामै अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्टेटमेण्ट समेत उपलब्ध गराइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कोरोना महामारि छ; अरूलाई भन्दा धेरै सहयोगको आवश्यकता पर्ने हामीलाई मोबाइल बैङ्किङ सेवाका सबै सुविधा झन दिनुपर्ने हो; प्रबोधिकरण गर्नुपर्ने हो; यहाँ त अरूलाई बरु घरमै बस्नुपर्ने तर म जस्ता विशेष सहायता चाहिनेलाई चाहि बैङ्कमै जानुपर्ने बाध्यता भएनर? एक बच्चाले भात पोख्ने सम्भावना हुन्छ/ऊ उठेपछि लड्छ भन्दैमा के उसलाई भात नै नदिने वा उठ्नै नदिने कानुनि व्यवस्था वास्तवमै व्यवहारिक छ? समस्या सामान्य भएपनि यसलाई स्टेरिङ हातमा परेको बेला ओभर टाइट गरेजस्तो भएनर? बरु मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगका मामिलामा तालिम दिनुपर्ने वा जनचेतना फैलाउनु पर्ने हो । तर यहाँ त औठाछाप र हस्ताक्षरलाई नै बैङ्कले मूल्याङ्कनको साधन बनाएको छ जुन “कुराकानि एकातिर कुम्लो बोकि ठिमितिर” भन्दा कम छैन । म अनुरोध गर्दछु कि, हाम्रा, सशक्तिकरणमा वर्षौँ देखि हजारौँ कर्मचारि मार्फत अरबौँ खर्चिएका निकायले सार्थक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरून् । आय आर्जनका नाममा र तालिमका लागि खर्चिने पैसाको सरकारी र निजि स्तरबाट तयार पारिएको पूर्ण दृश्य सहितको पारदर्शि अभिलेखिकरण प्रणाली खै? विनियोजित बजेटको कति प्रतिशत सहि र कति गलत स्थानमा पर्यो वा कतिले कुन स्तरको प्रगति गरे भन्ने एकिकृत तथ्याङ्कीय विवरण खै? यदि यि प्रश्नका उत्तर चित्तबुझ्दो तर्कमा छन् भने आउनुहोस्, अल्पविराम देखि पूर्णविरामसम्म वहस गरौँ । यदि तपाइँहरू “निजको सशक्तिकरण गर्न विशेष सुविधा दिने र सुरक्षाको कानुनि व्यवस्था” हो भनि तर्क गर्नुहुन्छ भने पनि सकारात्मक विभेद व्यक्तिको विकास र पहुँचका लागि हुनुपर्छ; न कि उसलाई उसकै सम्पति/क्षेत्राधिकारमा अङ्कुस लगाउने गरि । उदाहारण, जाडोबाट शरिरको सुरक्षा गर्न धेरै लुगा लगाउनु पर्छ तर निसासिएर आफ्नै स्वास्थ्यलाई नै अप्ठ्यारो हुने गरी आवश्यकता भन्दा धेरै भिरेको किमार्थ सार्थक र सहि कदम हुन सक्दैन ।

यसर्थमा निति बनाउने देखि त्यसको कार्यान्वयन गर्नेसम्म सबै दोशि चस्मा भन्दा कम छैनन् । सबै भन्दा धेरै राज्यको कानुन बनाउने निकाय, हाम्रो लोकसेवा आयोग र बैङ्क व्यवस्थापन दोषि छन् । किनकि उनिहरूले हालसम्म पनि यो देशमा यस प्रकारले सोचेकै छैनन्; “पूर्वतिर फर्किएर उभिईरहेको गोरूको पुच्छर कता फर्किएको हुन्छ?” जस्ता प्रश्न सोधि हाम्रोमा कर्मचारी छनौट गर्ने गरीन्छ । एकाद बाहेक  धेरै संयन्त्रले सेवाग्राहि शाक्षरतालाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहेका छन् । परिणाम, केहि जान्नेहरू बकुल्ला भएर बस्नुपरेको छ भने आर्थिक सम्वृद्धिका नाममा वार्षिक करोडको भाषणमा अरब खर्च अर्थहिन छ । त्यसैले गोरूको पुच्छर बारे जानकारी लिएकालाई कानुनको पुच्छर र व्यवहारको टाउको बारे पनि ज्ञान हुन जरुरि छ ।

अन्तमा समस्यालाई आँखाले ठोस पदार्थमा बदलेर हेर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको पछाडि दगुरेकाहरूलाई समस्या महसुस गर्न अनुरोध गर्दछु । एक नागरिक ऊ आफैमा सय प्रतिशत हो । त्यसैले एक्लै/अल्पमतमा परेकालाई उपेक्षा गर्न अब बन्द गरौँ, समतामुलक समाजको निर्मानमा जुटौँ ।

 

यो आलेख साझा बिसौनी दैनिकको विक्रम संवत २०७८ साल वैशाख २५ गते तदनुसार ८ मे, २०२१ शनिबारको अङ्कमा प्रकाशित छ । यस्तै साझा बिसौनीको अनलाइन संस्करणमा पनि हेर्न र पढ्न सकिन्छ ।