नेपालमा गैरसरकारि संस्थाको भूमिका

मलाई फेसबुकमा लाइक गर्नुहोस्  मलाई टुइटरमा पछ्याउनुहोस्

सामान्यतया सरकारको स्वामित्व नभएका संस्थाहरूलाई गैरसरकारी संस्था भन्ने गरीन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरू सामाजिक कार्य गर्ने मुनाफारहित सङ्गठित निकायका रूपमा चिनिन्छन् । व्यक्तिमा आउने समाज सेवाको भावनाको परिणाम स्वरूप सामाजिक संस्थाहरूको जन्म हुने गरेको पाइन्छ । धेरै जसो सामाजिक संस्थाहरूको साझा उद्देश्य भनेको समाजमा रहेका आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर व्यक्तिका प्रतिभा पहिचान गरी उनिहरूलाई समाजका क्रियाकलापको मूल धारमा ल्याउने हो । गैरसरकारी संस्थामा लाग्ने व्यक्ति प्रतिको सकारात्मक धारणाले उनिहरूलाई योजना तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा सहज हुन्छ । धुर्मुस सुन्तलि फाउण्डेसन यसैको एक उदाहारण हो ।

समान सोच भएकाहरूले जनताको निकटमा रहेर उनिहरूको आवश्यकता अनुसार कार्य गर्ने गर्दछन् । व्यक्तिहरू स्वतः सङ्गठित हुने हुँदा गैरसरकारी संस्थानहरूमा चुस्त प्रसासनिक व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसो त गैरसरकारी संस्थाको संरचना छोटो र थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्ने किसिमको हुन्छ । यिनिहरूले समाजमा समाजकै मानिसहरूलाई साथमा लिएर काम गर्ने हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्यहरू र समुदायसँगका सम्बन्ध सरकारसँग भन्दा गाढा हुन्छन् । यद्यपि लक्षित वर्गका लागि कार्यक्रममा थोरै र नियमित प्रसासनिक व्यवस्थापनमा अत्याधिक रकम खर्चिने गरेको भन्ने आरोप गैरसरकारी संस्थालाई लाग्दै आएको छ ।संस्थाको स्थापना विधि पनि पहिले भन्दा केहि फरक छ । काम गर्ने इच्छा शक्ति र संस्थाले लिने प्रवेश परिक्षा दुवैमा सफलता हासिल गरेमा मात्र गैरसरकारी संस्थाको कर्मचारिको रूपमा समाज र देशको सेवा गर्ने मौका मिल्छ ।

नेपालको इतिहासमा गैरसरकारी संस्थाहरूको सुरुवात वि.सं २००७ को समय देखि नै भएको मानिन्छ । तेतिबेला व्यवस्थित कुनै अभ्यास र नियम नभएकोले २०३२ तिरको समयलाई खास सुरुवातको अवस्था भनेर चिनिन्छ । त्यस समयमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै समुदायमा आधारित संस्थान, Community Based Organization (CBO) प्रकृतिका संस्था खुलेका थिए तर तिनिहरूको तथ्याङ्क एकिन छैन । तत्कालिन श्री ५ महाराजा धिराज श्री बिरेन्द्र बिरविक्रम शाहकि रानी ऐस्वर्यले समाज सेवा गर्न खोजेपछि नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको औपचारिक सुरुवात भएको पाइन्छ । उनले वि.सं. २०३० को दशकमा समाजको कल्याण गर्न भनि संस्थाको स्थापना गरेपछि यो क्रम आरम्भ गरेको मान्न सकिन्छ । त्यसको फलस्वरूप श्री ५ को सरकारले गैरसरकारी संस्था दर्ता ऐन २०३४ जारि गर्यो । नेपालमा दर्ता भएका त्यस्ता संस्थाहरुले सशक्तिकरण, वकालत, आय आर्जनमा वृधि गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसैगरी शिक्षा, रोजगार, विभिन्न विकास निर्माण, प्राकृतिक विपति, सामुदायिक पुनस्थापना, सूचनाको प्रबोधिकरण, सचेतना अभिवृधि जस्ता कार्यक्रमहरू पनि गैरसरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

नेपालमा लगभग ६००० बढिको सङ्ख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा सक्रीय भई कार्य गर्दै आएका छन् । दर्ता सङ्ख्या भने ५०००० को आसपास रहेको छ । यसर्थमा निरन्तर कार्य गर्ने संस्थाको सङ्ख्या लगभग १५ प्रतिशतको हाराहारिमा देखिन्छ । ती मध्ये धेरै जस्तो संस्थाहरू सिप सिकाउने, कानुनि वकालत मार्फत लक्षित वर्ग मैत्री व्यवस्था कार्यन्वयनमा सहयोग गर्ने र समतामुलक समाज निर्माणमा क्रियासिल छन् । ४०००० बढि संस्थाहरू छोटो प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछन् । उनिहरूसँग आफैले गर्न सक्ने कामको लागि बजेट नहुनुले यस प्रकारका आंसिक निस्क्रीय संस्थाहरूको सङ्ख्या ठूलो हुन पुगेको हो । सारमा उल्लेख गर्नु पर्दा नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले निति निर्माण, वर्गीय सशक्तिकरण तथा गुणस्तरीय जीवनका क्षेत्रमा विगत लामो समय देखि विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर लगानिको तुलनामा प्रतिफल भने प्राप्त हुन सकेको छैन । यसले संस्थाले गर्ने खर्च र कार्यक्रम प्रतिको दायित्वमा समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ । NGOs को अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्ने गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले पनि यसलाई नकार्न सकेको छैन ।

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले गतिविधि गर्ने क्षेत्र मध्ये शिक्षा पनि एक हो । सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूको पर्यासले पनि सरकारी शिक्षालयको उत्रिणदर निजिको तुलनामा निकै कम छ । केहि संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृति उपलब्ध गराएर उच्च शिक्षा सम्म सरकारलाई सघाइरहेका छन् । तर विद्यालय छोड्ने दरमा कमि आउन सकेको छैन । कक्षा एकमा करिब ४०,००,००० को सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू भर्ना भएपनि प्रवेशिका परिक्षामा करिब ५,००,००० जति मात्र सहभागि हुने गरेका छन् । अर्थात १० वर्षमा करिब ८५ प्रतिशत बालबालिका हराउने क्रम रोकिएको छैन । विचारणीय कुरा यो छ कि सरकारले संविधान मार्फत आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुने कुरा मौलिक हक मार्फत सुनिश्चित गरेको छ । शिक्षाको उक्त मौलिक हक कार्यन्वयनको लागि सरकारका अतिरिक्त धेरै संस्थाहरू समेत त्यसलाई कार्य क्षेत्र बनाएर लागेका छन् । त्यसैगरी केहि संस्थाहरूले प्रजनन् स्वास्थ्य, अपाङ्ग उत्थान र स्वरोजगार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यद्यपि अवस्थामा स्वभाविक रूपमा हुनु पर्ने बाहेक परिवर्तन हुन सकेको छैन । महत्वपूर्ण पक्ष यो छ कि नेपालमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूसँग उनिहरूको लक्षित वर्गको यथार्थ र वैज्ञानिक तथ्याङ्क नै छैन । अरूको तथ्याङ्कको आधारमा काम गर्दा कार्यक्रम दोहोरिने र लक्षित वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । अझ भनौँ वास्तविक तथ्याङ्क निकालेर योजना लागु गर्नु पर्नेमा धेरै जसो कार्यक्रम संस्था अनुकुल र उपलब्ध सङ्ख्यालाई आधार बनाइ लागु गर्ने गरिएको छ । यसले तथ्याङ्क र वास्तविकतामा फरक पर्न गई कार्यक्रम समेत असन्तुलन हुने गरेको छ । नेपालको गरिबि दर, महिला हिंशा, विभेद गर्ने तरिकामा आएको परिवर्तन, आदिलाई यस किसिमका असरदार पक्षका उदाहारणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

नेपालको विकास मार्फत नेपालीको जीवन स्तरमा सुधारको लागि काम गर्न अनुमति प्राप्त केहि संस्थाहरू सरकारि अनुदान समेत प्राप्त गर्दै आएका छन् । यसमा विशेष गरी महिला हिंशा र सिमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्ने संस्थाहरू धेरै छन् । कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूले वैदेशिक गैरसरकारी संस्थाहरू International Non Governmental Organizations (INGOs) ले दिने अनुदानबाट आफ्ना परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । केहि संस्थाहरू वैयक्तिक दाता र तिनिहरूले प्रदान गर्ने चन्दाको भरमा समेत चलेको पाइन्छ जसले गर्दा तिनिहरूलाई निरन्तर क्रियासिल संस्था मान्न सकिँदैन । झट्ट विचार गर्दा दर्ता सङ्ख्या अनुसार नेपालमा निकै काम हुनु पर्ने हो । तथापि नयाँ नयाँ INGOs को दर्ताले नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । परियोजना आफ्नो संस्थामा पार्न राजनैतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानथालेको छ । यसले लगानि अनुपातको उत्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न हुनेगरेको छ । एकातिर अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन भने अर्को तिर प्रति वर्ष एकै क्षेत्रमा अरबौँको लगानि खेर गैरहेको छ । धेरै जस्तो संस्थाहरू भौगोलिक सुगमता र साझा कार्यक्षेत्रबाट आफ्ना योजना कार्यन्वयन गर्ने गरेकोले समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । काठ्माण्डौमा जनसंख्या अधिक छ । तर त्यो सापेक्षिक प्रगतिमा अघि बढेको छ । ठिक विपरित हिमाल र पहाडका उच्च भू-भागमा बसोबास गर्ने जनसंख्या राष्ट्रले निर्धारण गरेको जीवनको न्युनतम रेखामा पुग्न पनि असक्षम देखिएको छ । अझ भनौँ समानान्तर विकास नहुनुले अप्रत्यक्ष पूजिवादलाई प्रस्रय दिईरहेको छ । अर्को शब्दमा सुगम क्षेत्रमा फुर्सदमा हुनेहरू पनि सहभागि हुन्छन् र भत्ता बुझ्ने गर्छन् । टाढा रहेका व्यक्तिको सहभागितालाई प्राथमिकता मात्र दिई त्यस ठाउँमा अभिमुखिकरण तथा तालिम सञ्चालन हुन सकेको छैन । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संस्थाका कर्मचारिमा निर्भर रहने गरेको छ । कतिपय स्थानको अनुगमन निश्चित समयमा लिईएका तस्विरबाट हुने गरेको छ । सरकारले अनुदान र दर्ता मार्फत उदारिकरणको निति मात्र अवलम्बन गर्नु उचित देखिँदैन । त्यस कारण अब नेपालमा सञ्चालित हरेक संस्थाहरू र तिनिहरूको कार्य प्रगतिको मूल्याङ्कन निजि र सरकारी संयुक्त तवरबाट हुन जरुरि छ । यदि यसो हुन सकेमा सुरक्षा र खाना बाहेक खर्च गर्नु पर्ने थिएन; जीवन स्तरमा पनि केहि छिटो सुधार हुन सक्छ । संस्थाका गतिविधिहरू समय केन्द्रित नभई वास्तविक उद्देश्य प्राप्तिका लागि हुनेछन् ।

माथि उल्लेखित समस्याका वावजुत नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूको योगदान महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । कतिपय वैदेशिक संस्थानहरूले नेपालका गैरसरकारी संस्थाको माध्यामबाट विभिन्न परियोजनामा बजेट खर्च गरिरहेका छन् । देशका सबै जसो काममा साथ दिने गैरसरकारी निकायहरूको भूमिका समय सापेक्ष परिवर्तन हुन आवश्यक छ । अब निरन्तर बहस र वकालत मात्र नगरी निति कार्यन्वयनका लागि प्रबोधिकरण गर्ने पक्षमा सघाउन जरुरि देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकालाई निम्नानुसार चर्चा  गर्न सकिन्छ–

अ) कार्यक्रमको योजना बनाउँदा विशिष्टता, आइपर्न सक्ने बाधा तथा सम्भावित जोखिम बारे उच्च सावधानि अपनाउनु पर्छ,

आ) साझेदारिमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि आवश्यक समन्वयमा कमि हुन दिनु हुँदैन,

इ) साँगुरो क्षेत्र ओगटेर दिगो प्रतिफल दिन सकिने भए सोहि अनुसार गर्न सक्नु पर्छ,

ई) प्रभावकारी सञ्चार र तथ्याङ्कीय अध्यावधिक हुनुपर्छ,

उ) बहस र छलफल भन्दा नतिजालाई आधार मानि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ,

ऊ) कार्य प्रकृति र क्षेत्र तथा कार्यक्रमको धेय समेत मिल्ने अवस्थामा एकिकृत भई काम गर्नु पर्छ,

ए) सम्भव भएसम्म लामो अवधिका परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्छ,

ऐ) प्रसासनिक खर्चमा असर नपर्ने गरी लक्षित कार्यक्रमका व्यक्तिमा बजेटमा वृधि गर्दै जानु पर्छ,

ओ) दोहोरो कार्यक्रम नपरोस् भन्नका लागि अन्तरसंस्थागत तथा सरकारी निकायहरूसँगको सञ्चार र समन्वय प्रभावकारि बनाउनु पर्छ ।

औ) कामको मूल्याङ्कनका सूचक तथा अनुगमन प्रणालीको स्पष्ट कार्यविधि बनाइ लागु गर्नु पर्छ ।

 

 

यो आलेख विक्रम संवत २०७६ साल फाल्गुन १८ गते तदनुसार १ मार्च, २०२० को साझा बिसौनी दैनिकको अङ्कमा र सोहि मितिको साझा बिसौनी दैनिकको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित छ  ।