संविधान दिवसको औचित्य

 

मिति २०७७-६-३ को मिसन टुडेको अङ्कको पृष्ट

 

मलाई फेसबुकमा लाइक गर्नुहोस् मलाई टुइटरमा पछ्याउनुहोस्

१९ दिने दोस्रो जनान्दोलन २०६२-६३ र त्यस पश्चात २०६३ मंसिर ५ मा सम्पन्न शान्ति सम्झौताले लामो समय देखि नेपालमा कायम गृह युद्धलाई धेरै हदसम्म समाप्त पार्यो । २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र विरबिक्रम शाहले निलम्बन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिए । तत्कालिन संसदबाट दलहरूको सहमतिमा जारि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ हालको संविधान निर्माणको पूर्व अभ्यास भन्न सकिन्छ जुन कानुनले नेपालमा दुइ सय वर्ष भन्दा लामो समय देखि सासन गर्दै आएको राजतन्त्रलाई २०६५ ज्येष्ट १५ राति अन्त्य गर्यो । नेपाली जनताहरूलाई नयाँ संविधान दिन २०६४ चैत्र २८ र २०७० मा गरी दुइ पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरियो । यस प्रकार दलहरू दुइ वर्षमा गर्नुपर्ने काम आठ वर्षमा मात्र पुरा गर्न सक्षम भए । ढिलै भएपनि २०७२ साल आश्विन ३ गते तत्कालिन राष्ट्रपति (राष्ट्र प्रमुख) डाक्टर रामबरण यादवले संविधान सभाले निर्माण गरेको नेपाली जनताको नाममा पहिलो संविधान जारि गर्दै मुलुकलाई अर्को संविधान प्रदान गरे । यसैको सम्झनामा हरेक वर्ष आश्विन ३ गतेलाई राष्ट्रिय संविधान दिवस घोषणा गरी मनाउन सुरु गरिएको हो । अर्को शब्दमा सरकारले संविधान दिवसको लागि कार्यकलाप नै उर्दि गरेको छ । यद्यपि आफु अनुकुल नभएको भन्दै छिमेकि भारतले नाकाबन्दि गरेको, मधेशि जनताका भावना संबोधन नभएको र कम्तिमा एक प्रत्यक्ष कारिकारि व्यवस्था नभएको भन्दै नेपाल सरकार र समग्र नेपालीले निकै दबावको सामना गर्नुपरेको बताइन्छ ।

भारतीय प्रभाव उहि रूपमा नरहेपनि मधेशिका सवाल र प्रत्यक्ष कारिकारि व्यवस्था जिवित मुद्दाको रूपमा रहेका छन् । हाल ने.क.पा. सँग एकता गरेको साविकको ए.ने.क.पा. ले सुरुमा जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रधान मन्त्रिको कुरा चर्को उठाएपनि हाल त्यो जनता समाजवादिका डा. बाबुराम भट्टराईसँगै सिमित देखिन्छ । यस प्रकार संविधान दिवसले सबैको भावनालाई संवैधानिक सुनिश्चितता नगरेको प्रस्ट हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुलाई एक ऐतिहासिक घटनाहरू मध्ये सबै भन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । किनकि यस संविधानले संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, दुइ सदनात्मक संसदीय सासन प्रणाली भएको नेपालको परिकल्पना गरेको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रभाव स्वरूप धर्मनिरपेक्षता अङ्गिकार गरेको भएतापनि बेलाबखत रा.प्र.पा. र अन्य दलका व्यक्तिहरूले यसलाई सच्याउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको देखिन्छ । जनान्दोलन (२) को उपलब्धि भनिने उक्त संविधान मधेशी लगायत कतिपय पक्षहरूको भावना समेट्न नसकेको भनि आलोचित छ । समय-समयमा भएका शसस्त्र र निसस्त्र आन्दोलन मार्फत जनताले परिवर्तनलाई सक्दो साथ दिएका छन् । त्यो साथ लोकतन्त्रको वास्तविक प्रतिविम्बको लागि हो भन्ने कुरा नेपालका कुनै पनि राजनैतिक शक्तिले बिर्सिनु हुँदैन ।

केहिले नेपालको संसदीय प्रणाली अभ्यासको इतिहासमा नेपालको संविधान २०७२ लाई विश्वका उत्कृष्ट संविधानसँग दाँजेका छन् भने केहिले कालो दिनको अर्थमा चित्रित गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ जारि भएको ठिक पाँच वर्ष पुग्दा पनि यस किसिमका भावनाहरू प्रकट हुनुले देशको मूल कानुन जारि भएको दिन मनाउनुको औचित्यमा प्रश्न खडा भएको छ; संविधान जस्तो राष्ट्रको मूल कानुन सबै सासक, राजनैतिक दल र जनतालाई स्वत स्विकार्य हुनुपर्दछ । पहिलो संसोधन २०७२ माघ ९ र दोस्रो संसोधन २०७७ मा समेत आफ्ना कुरा नसमेटिएको भन्दै केहि पक्षहरूले संविधानमा त्रुटि रहेको र त्यसलाई तत्काल संसोधन मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिईरहेका छन् । यसर्थमा संविधान दिवसको अवसरमा लोकतान्त्रिक दलहरूले जनताहरूलाई दिवस मनाउन दीप प्रज्वलन गर्न निर्देश गर्ने भन्दा स्वतस्फुर्त दिवस मनाउने वातावरण सिर्जना गर्ने भन्ने तर्फ गम्भीर हुनु पर्दछ ।

संविधान देशको सर्वस्रेष्ट कानुन हो । यसर्थ यसको स्विकार्यता र अपनत्वमा राष्ट्र भक्ति भएका कसैमा पनि कुनै कसर रहनुहुँदैन । त्यसको लागि संविधान सबै कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । राज्यले पनि संविधान र यस अन्तरगत बन्ने कानुनको कार्यन्वयन गर्दा गलत व्याख्या नगरी हुबहु गर्नु पर्दछ । जनप्रतिनिधिको सरकारले संवैधानिक कमजोरिको फाइदा उठाउने भन्दा सबल पक्षहरूको अभ्यास गर्नु पर्दछ । यद्यपि नेपालको संविधान २०७२ भाग आठको धारा ८६ को राष्ट्रीय सभाको गठनमा मनोनित सदस्यको योग्यता बारे संवैधानिक प्रावधान मौन छ । संविधानको यहि कमजोरिलाई सत्तासिन दलहरूले आफ्नो प्रतिस्ठाको लागि प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । अझ भनौँ, यो प्रावधान राजनैतिक दलहरूको त्यस्तो दुहुनु गाई हो जसले सांसद पदका अम्मली आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई शक्तिको डोज दिन्छ । त्यसैगरी संविधानमा व्यवस्था गरीएका मौलिक हकहरू मध्ये बाँच्न पाउने, न्यायको हक, धर्मको हक, स्वास्थ्य, खाद्यान्न र आवास तथा उपभोक्ताको हक जस्ता आधारभूत अधिकारहरूको कार्यान्वयन अति फितलो छ । संविधान दिवसमा नेपाल सरकारले  घर-घरमा दीप प्रज्वलन गर्नु भन्ने निर्देशन जारि गरेको छ । तर बाढि पहिरो एवं हालको कोरोना महामारिले ज्यान गुमाएका परिवारहरू बारे सरकार अझै मौन ब्रत गरिरहेको छ । ज्यान लिने प्राकृतिक प्रकोपबाट ज्यान मात्र बचाएकाहरू भोकसँग सङ्घर्ष गरिरहँदा सरकारले मनाउने असोज ३ ले किञ्चित फरक पर्ने देखिँदैन । सञ्चार र सूचनाको हकलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ  । तर बाढि पहिरोबाट भएको क्षति र त्यसको रोकथाम तथा दिगो समाधान बारे सरकार अझै बेखबर सरह उदासिन छ । अर्को शब्दमा नागरिकलाई आजको रात कसरी बच्ने र साँझ केले पेट भर्ने अवस्थामा सरकारले खुसि भएर उमङ्गको साथ घरमा उज्यालो दीपहरू बाल्न निर्देशन दिन्छ; घर भत्किएर आफन्तकोमा आश्रितहरूले कसरी कहाँ दीप जलाउने?

वार्षिक बजेट सार्वजनिक बाहेक नेपालको संविधान सेमेस्टरमा लैजाँदा हालसम्म अनुत्रिण छ । केहि संवैधानिक अङ्गहरूमा समेत लामो समय देखि आयुक्त तथा सदस्यहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन । यसले नेपाल सरकार संविधानको कार्यान्वयनको वार्षिक परिक्षामा पनि पास हुन सकेको देखिएन । सामान्यतया, विद्यावारिधिको एक शैक्षिक शत्रबाट हेर्दा समेत सिद्दान्तको आविस्कार गर्न कठिन हुँदैन । तथापि विगत पाँच वर्षलाई आधार मान्दा बनाएको कानुनको पालना गर्न गराउन नेपालका समाजवादी नेतृत्वलाई गार्हो परेको देखिन्छ । संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक हकहरूको न्युनतम पनि प्रत्याभूति गर्न नसक्नु तर संविधान दिवसमा सार्वजनिक विदा सहितको विशेष तामझाम गर्न खोज्नुले सरकार “काम कुरो एकातिर, खुम्लो बोकि ठिमितिर” गर्दैछ । यसर्थ संविधान कार्यान्वयन र त्यसका उपलब्धिको समिक्षा गर्दै संविधान दिवस मनाउनु पर्नेमा आफ्नै रैतिहरूको नाचगानमा सिङ्गो देशको अनुहार देखेर रमाउनु भनेको सत्तासिन दलहरूको चरम गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप हो ।

एक कानुन त्यो पनि धेरै पछि र ठूलो सङ्घर्षको नतिजा स्वरूप निर्माण भएको छ । तर त्यसको कार्यन्वयनमा भने सत्तामा पुग्नासाथ कहाँ कसलाई पदस्थापन गर्ने र आफ्नो कुन चाहिँ चाकरिवाजलाई सांसद बनाउने जस्ता कुरामा मात्र दलहरूले अल्पविराम र पूर्णविरामको प्रयोग गरेको देखिएको छ । हामी त्यस्तो देशका मान्छे हौँ जहाँ नागरिकहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो खेतबारिसम्म पुग्न पाउँदैनन् । किनकि कोरोना भाइरसको जोखिम छ । तर केहि महिना पहिले सुर्खेतको बिरेन्द्रनगरमा ओलि समर्थकहरूले नारा जुलुस गरेपनि निर्वाद गर्न दिईयो; स्वास्थ्यको न्युनतम मापदण्डसम्म पुरा गरिएन । तसर्थ कानुन लोकतान्त्रिक हुँदै गएपनि सासन केहि निरङ्कुस र नातावादि एवं वैयक्तिक स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसैले पूर्ण रूपमा कार्यन्वयन नभएको अवस्थामा संविधान दिवसको औचित्य के भन्ने प्रश्न विचारणीय छ ।

संविधान र कानुन सबैको साझा हो । त्यस कारण सरकारले संविधान दिवस यसरी मनाउनु भनि क्रियाकलापको सूचि बाँडेर राजाकालिन झल्को दिनु भन्दा जनतामा संविधानको कार्यान्वयन मार्फत अपनत्व ल्याउन सक्नु पर्दछ । यसले सरकारले दिवस मनाउनु भनि आदेश दिनुको सट्टा स्वभाविकैले जनताहरू वास्तविक संविधान दिवस मनाउन सक्छन् । पाँचौ संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा पनि संविधानमा रहेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन कमजोर हुनुले सरकार कानुनको ओच्छ्यानमा निधाएको अनुभुति भएको छ । अतः असहमति प्रकट गर्नेलाई विश्वासमा लिने र कम्तिमा नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सक्ने सरकारसँग क्षमता हुनुपर्छ । यदि त्यसो गरेर संवैधानिक खतरा देखिएमा जिम्मा लिन बाहादुर नेपाली जनताहरू तयार छन् । यस वर्षको संविधान दिवसले अर्को वर्षमा गर्नुपर्ने कामको वास्तविक बोध गराउन सकेमा मात्र संविधान दिवसको अर्थ रहन्छ । यदि यसो हुन सकेमा मात्र नेपालको संविधानको र संविधान दिवसको औचित्य रहन्छ । परिणाम, नेपाली जनता वास्तविक संविधान दिवस मनाउन सक्छन् र संविधानको कार्यान्वयनमा समेत गति मिल्ने देखिन्छ । संविधान दिवस तामझाममा नभई संवैधानिक कानुनहरूमा चल्ने प्रेरणाको स्रोत बनाउन जोड दिनुको विकल्प छैन ।

 

 

यो लेख मिसन टुडे राष्ट्रिय दैनिकको विक्रम संवत २०७७ साल असोज ३ गते, तदनुसार २० सेप्टेम्बर, २०२० को अङ्कमा र २०७७ साल असोज ३ गतेको मिसन टुडे निउज डटकममा प्रकाशित छ ।