गुणस्तरीय शिक्षा; आजको आवश्यकता

🏫 

मलाई फेसबुकमा लाइक गर्नुहोस् मलाई टुइटरमा पछ्याउनुहोस्

शिक्षा ज्ञान तथा सिप सिकाउने र सिक्ने पद्दति हो । यो आजिवन चलिरहन्छ । शिक्षा दिने कार्य वा सिकाउने काम सुरुमा जन्म दिने आमा र पछि गुरु तथा प्राध्यापक सम्म सबैले गरिरहेका हुन्छन् । त्यसै गरि जिवनमा हुने विभिन्न घटनाहरू पनि सिकाइका स्रोतहरू हुन् । सामान्य अर्थमा शिक्षा प्रत्यक व्यक्ति भित्र लुकेर रहेका अन्तरनिहित क्षमता र प्रतिभाहरूलाई बाहिर प्रस्फुटन गराइ उसको व्यक्तित्व विकास गर्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले शिक्षा एक अभिछिन्न चलिरहने प्रक्रिया हो जसले व्यक्तिको जिवनमा आइपरेका हरेक समस्याको समाधान गर्न अनुकुल सहयोग प्रदान गर्दछ । यहि प्रक्रियाको माध्यमबाट बालबालिका देखि वृधाहरू सम्म सबैलाई समाज र देशको उपयोगि सदस्य बनाइन्छ । शाब्दिक अर्थ अनुसार शिक्षा शब्द संस्कृत भाषाको शिछ धातुबाट आएको हो । यसको अर्थ सिकाउनु भन्ने हुन्छ । त्यस कारण शिक्षालाई अरूलाई ज्ञान, सिप र धारणा सिकाउने कार्यको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

घर, समाज, देश र समग्र विश्वको लागि उपयोगि र जिम्मेवार नागरिक बनाउन शिक्षा बिना सम्भावना छैन भन्ने कुरामा दुइ मत छैन । त्यसै गरि गुणस्तर भन्नाले त्यसको उपयोगि क्षमता अर्थात काम लाग्ने स्थिति भन्ने बुझिन्छ । कुनै कुराको प्राप्ति भएर मात्र हुँदैन त्यसमा मानवजिवनमा अनुकुल प्रभाव पार्ने प्रभावकारि सन्तुस्टिको मात्रा हुनुपर्छ । यसलाई छोटकरिमा गुणस्तर भनिन्छ । तसर्थ प्रति एकाइबाट प्राप्त लगानिको तुलनामा उच्च हुन आउने सन्तोसको मात्रालाई गुणस्तर भन्दछन् । यदि शिक्षाको उपभोग गरि मानव सम्वृधि प्राप्त हुन्छ भने त्यसलाई गुणस्तरिय शिक्षा भनिन्छ । गुणस्तरिय शिक्षाले मान्छेलाई सचेत र आत्मनिर्भर बनाउछ । गुणस्तरिय शिक्षाले शैक्षिक स्तर मात्र राम्रो बनाउदैन जिवन पनि गुणस्तरिय बनाउछ । शिक्षा विदहरू शिक्षा सङ्ख्यात्मक वृधि मात्र नभइ जिवन पनि हो भन्ने कुरामा सहमत छन् । त्यस कारण गुण्स्तरिय शिक्षाको लागि सङ्ख्यात्मक बढोत्तरलाई मात्र मूल्याङ्कनको आधार मान्नुहुँदैन । यदि व्यक्तिको जिवनमा आउने हरेक परिवर्तनमा शिक्षाले रचनात्मक र समाधानयोग्य भुमिका खेल्छ भने त्यो गुणस्तरिय शिक्षा हो । त्यसैगरि गुणस्तरिय शिक्षाको लागि चाहिने शिक्षाका पूर्वाधारहरू पनि गुणस्तरिय हुन जरुरि छ । यद्यपि हालका दिनहरूमा धेरै जसो पूजिपति र कमाउनेको सुरक्षित क्षेत्र बन्दै गएको शिक्षालाई गुणस्तरिय र नैतिकवान बनाउन जरुरि भैसकेको छ । त्यसैले शिक्षामा लगानि गरेर मात्र आफ्नो कर्तव्य पूर्ण भएको नठानि सचेत अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय प्रसासक तथा सञ्चालक, सुपरिवेक्षक र सरोकारवाला सबै पक्षले कुनै पनि सिकारुको सङ्ख्यात्मक र निर्णयात्मक प्रगतिमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि समग्र जिवनयापन गर्ने सक्षमताको मात्रामा ध्यान दिन जरुरि देखिन्छ ।

नेपालमा २००७ साल भन्दा अगाडि खासै खुल्ला नभएपनि प्रजातन्त्र आएपछि शिक्षा विकासको क्षेत्रले ठूलो संख्यात्मक फड्को मारेको देखिन्छ । २०११ सालको नेपालमा शिक्षा आयोगको शिक्षा सम्बन्धि प्रतिवेदन, सर्वाङ्गिण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन २०१८, राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतिको योजना २०२८, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९, आदिले शिक्षालाई गुणस्तरिय र व्यवस्थित बनाउन जोड दिएको देखिन्छ । यद्यपि ती आयोगले दिएका धेरै जसो सुझावहरू राजनैतिक अस्थिरता र शिक्षालाई खासै मतलव नगर्ने प्रवृतिका कारण कार्यन्वयन हुन सकेनन् ।

सरकार परिवर्तन हुँदा शिक्षालाई चेपुवामा पारेर सम्रान्त वर्गको मात्र हितमा जोड दिने खालका योजना ल्याउने प्रवृति हाबि भएकोले अस्थिर सरकार पनि कार्यन्वयनको बाधक बनेको छ । पछिल्लो समयमा शिक्षाले यैच्छिक बेरोजगार उत्पादन गर्न थालेको छ जुन नेपालको जटिल समस्या बन्न पुगेको देखिन्छ ।

सानै देखि गुणस्तरिय शिक्षा आर्जनमा बाधा परेको पाइन्छ । अभिभावकहरू सुल्क तिर्नु र चाहिएको सामाग्रि किनेर विद्यालय सम्म पठाउनुलाई आफ्नो बच्चा प्रतिको शैक्षिक दायित्व पुरा भएको ठान्दछन् । कतिपय निजि विद्यालयमा अभिभावकले मेरो बच्चाले यति किन सिक्न सकेन र यो व्यवहारमा किन परिवर्तन आएको भन्ने भन्दा पनि पहिलो क्रममा किन नपरेको भन्ने गुनासो गर्ने गरेको पाइन्छ । एका तिर शिक्षण संस्थाहरू तिब्र गतिमा खुलिरहेका छन् भने अर्को तिर पाठ्यक्रमको कार्यन्वयन गर्ने, समयानुकुल परिमार्जन तथा संसोधन गर्ने काम समेत भएको पाइदैन ।

शिक्षाको वैज्ञानिक अवधारणा अनुसार शिक्षाले प्रत्यक व्यक्तिको जिवनमा आइपर्ने सबै किसिमका समस्याको समाधान गर्न तथा चुनौतिहरूको सामना गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि आफुले सिकेको कुरालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ ।

नेपालमा हाल दुई थरिका शैक्षिक संस्थाहरू बढि विद्यार्थिको चाप खेप्नेमा पर्दछन् । ती हुन्; सरकारि सहयोगमा खोलिएका  सरकारि विद्यालय र संस्थागत विद्यालय । यी मध्य निजि विद्यालयहरू (Private school / boarding) मा विद्यार्थिको चाप गुणस्तरको नाममा घोकाएर दिईने उच्च अङ्कले बढेको छ भने सरकारि स्तरबाट खोलिएका र समुदायको नाममा हस्तान्त्रण गरिएका शैक्षिक संस्थामा अधिकांस गरिब बालबालिकाहरू पढ्ने गर्दछन् । त्यसमा पनि गाउँ र शहरमा समानुपातिक भर्ना चाप नहुँदा व्यवस्थापन देखि कार्यक्रमको कार्यन्वयनमा समेत जटिलता उत्पन्न भएको छ । नेपालको गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्तिमा देखिएका केहि प्रमुख समस्या तथा चुनौतिहरूलाई निम्नानुसार बुदागत गर्न सकिन्छ ।

१) अस्थिर सरकार: नेपालको बिगत २४ वर्षको इतिहासलाई केलाउने हो भने २७ ओटा सरकारहरू बने । तिनिहरू छोटो समयमा गिराउने र आफु अनुकुल बनाउने क्रम तिब्र गतिमा भयो । यसबाट कुनै एउटा सरकारले शिक्षा निति पारित गरिनसक्दै अर्को सरकारको प्राथमिकताबाट ओझेलिए । तेहि कारण जिम्मेवार निकायहरू कहिले अलमलमा परे भने कहिले बाहानामा हात बाधेर बसे ।

२) उच्च अङ्कलाई मात्र गुणस्तरको प्रतिक ठान्नु: हाल केहि शैक्षिक सँस्थाले आफ्नो विद्यालय वा कलेजमा भरना हुन यति ल्याउनुपर्ने भनि न्यूनतम भरनाको नियम तोकेका छन् । यसले कतिपय विद्यार्थिलाई मन परेको विषय पढ्नबाट रोकेको छ भने केहि ती संस्थामा पढ्न महिनौँ पाठ्यक्रमले सिफारिस गरेका कुराहरू घोक्ने र उच्च अङ्क ल्याउने बानिको विकास गर्न थालेका छन् । यसले शिक्षाको व्यवहारिकता भन्दा कण्ठ गर्ने प्रवृतिलाई बढावा दिएको त छ नै मौलिकतामा समेत ह्रास ल्याएको छ । आज भोलि यहि कारण व्यवहारिक लेखनमा विद्यार्थिहरू कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर अनुसन्धानमा पर्ने निश्चित छ ।

३) विद्यालयमा बढ्दो राजनैतिक क्रियाकलाप: विद्यालयहरू राज्नैतिक प्रिष्ठभुमिका व्यक्तिका जागिर खाने थलोको रुपमा विकास गर्ने चेस्टा गर्न खोजिदैछ । उदाहारणका लागि विभिन्न विद्यार्थि सङ्गठन र शिक्षा प्रेमिहरूले जति दबाव दिएपनि शिक्षा ऐनमा भएको नवौ संसोधनले सरकार पनि त्यो काम गर्न उद्दत छ भन्ने पुस्टि गर्दछ । लामो समय शिक्षण पेसामा लागेका र केहि नजिककाले दिएको दबावमा योग्य र शिक्षण पेसा प्रति रुचि भएकाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरि भएको यसल ऐनले हजारौँ शिक्षार्थिलाई गुणस्तरिय शिक्षा आर्जनमा अप्रत्यक्ष प्रतिकुल प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

४) लगानि गरेर पञ्छिने प्रवृति: नेपाल सरकारले खोलेका कतिपय विद्यालयहरू वर्षौँ सम्म पनि मर्मत भएका छैनन् । त्यसैगरि लगानिको प्रतिफल बराबर गर्न पनि सरकारि निकायले खासै चाँसो दिएको देखिदैन । कक्षा १ देखि १० सम्म पाठ्यपुस्तकमा मात्र प्रति विद्यार्थि १०००० खर्च हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको सरकारले यसको फिरता वा सहि उपयोग गराउन खासै भर पर्दो योजना ल्याएको देखिदैन । लगानिको कुरामा सरकार मात्र नभइ प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य सरोकारवालाहरू जस्तै समय खर्च गर्ने शिक्षक, पैसा खर्च गर्ने अभिभावक, महत्वपूर्ण समय दिने विद्यार्थिहरू तथा बाकि सबै दायित्व लिनुपर्ने सरकारि निकायहरू उदासिन भएको पाइन्छ । उनिहरूले गुणस्तरिय शिक्षाको प्राप्तिलाई प्रतिवेदन तयार गर्ने देखि समयमा पैसा बुझाउने वा बुझाएको कागज मिलान सम्म मात्र बुझेको आभास हुन्छ ।

५ अव्यवहारिक मूल्याङ्कन प्रणालिको निरन्तरता: पाठ्यक्रममा कक्षा ७ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालि अनिवार्य गरिएको भएपनि केहि विद्यालयमा बाहेक त्यो कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । कतिपय विद्यालयमा कक्षा चढाउनैपर्छ किन राम्रो सँग पढाउने भन्ने गलत धारणाको समेत विकास भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

६) शिक्षामा बढ्दो क्रममा रहेको भ्रस्टाचार नियन्त्रणमा ठोस पहल नहुनु: हालै मात्र सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनले शिक्षामा भ्रस्टाचारको दर बढेको देखाएको छ । राजनैतिक अखडाको संरक्षणमा नियुक्त हुने कर्मचारि र शिक्षकहरूले गर्दा यो समस्या निम्तिएको पाइन्छ । साथै कतिपय प्रतिस्पर्धा औपचारिकताका लागि मात्र हुने गरेका छन् । शिक्षकहरूको सेवा सुविधा अन्य कर्मचारिको सरह नहुनु र कमजोर अनुगमन प्रणालिको फाइदा उठाउदै गलत नियतका व्यक्तिहरूले कलिला नानिहरूको भविष्यमा बलिलो आडमा लागेर लात हानेका छन् । यद्यपि सरकारले भने शान्त भएर मौन समर्थन वा बिरोध के गरेको छ ठम्याउन कठिन छ ।

७) शिक्षालाई व्यापारिकरणबाट जोगाउन नसक्नु: नेपालमा जति सकिन्छ तेति गरे हुन्छ भन्ने प्रवृतिको क्रमले प्रस्रय पाएको छ । जसले जे गरेपनि कुनै कार्वाहि नहुनुले यो समस्या देखापरेको हो । २०७३ मा प्रकाशित सर्मा याण्ड सरमाको किताबको खोल मात्र २०७३ को थियो बाकि सबै २०६७ को थियो तर कसैले प्रतिकार सम्म गरेनन् । यति सम्मकि किताबको प्रकाशित मिति २०७३ थियो तर भुमिका लेखेको मिति भने २०६७ साल थियो । यसले शिक्षाका धनाड्यहरूको लागि नेपाल कुनै रोकतोक नभएको देखाउछ । त्यो किताबलाई धेरै स्नातक प्रथम वर्षमा पढ्नेहरूले पढेका हुनुपर्छ । साथै तेहि किताबको भरमा परिक्षा दिनेको कमि थिएन होला । हाम्रो शिक्षाले सिकाएको संस्कार हो वा बोलवालाको रकमको बिटोले हो पुस्तक खुल्ले आम बिक्रि भयो । त्यसैले ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्न सक्ने शिक्षा दिनुपर्छ ।

८ बोलवालाको पहुँच बढ्नु

९ ऐन कानुनहरू राजनैतिक दलका कार्यकर्ता अनुकुल बनाउन संसोधन गर्नु

१० अयोग्यलाई पनि प्रवेश गर्ने खालका नियमहरू कार्यन्वयनमा ल्याउनु

११ पेसावादि र इमान्दारि शिक्षकलाई काम गर्ने वातावरण नहुनु

१२ शिक्षालाई एकत्रित गर्न र समानान्तर बितरण गर्न चासो नदेखाउनु

१३ सिप र रोजगारमुलक शिक्षामा प्रोत्साहान गर्ने कार्यक्रमको प्रचारप्रसार तथा पहुँचको कमि

१४ शिक्षाका कुनै पनि गतिविधिको विश्वसनिय अनुगमनको प्रबन्ध नगर्नु

१५जथाभावि शैक्षिक संस्था खोल्ने अनुमति दिनु

१६ बाबु आमाको विद्यालय पठाएर पञ्छिने प्रवृति

१७ बनेका निति नियमहरूको कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायहरू प्रभावकारि काम गर्न उदासिन रहनु

१८ घोकेर परिक्षामा बढि अङ्क वा उच्च ग्रेड ल्याउनुलाई मात्र गुणस्तरको अवधारणाको रूपमा बुझ्नु

 

शिक्षा पाउनु सबैको मौलिक हक भएको कुरा नेपालको संविधान २०७२ ले ग्यारेन्टि गरेको छ । त्यसैले अनिवार्य भनि व्यवस्था गरिएको आधारभुत तहको निशुल्क शिक्षामा गुणस्तरलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । माथि उल्लेखित समस्याहरुको लागि सम्बन्धित सबै पक्षले आफ्नो दायित्वको बोध गरि कार्यन्वयनमा जानुको विकल्प छैन । त्यसैले निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालिको सहि अभ्यास गराउनुपर्छ । अभिभावकले अङ्कमा मात्र उच्चतम मात्रा नहेरि संस्कारमा पनि ध्यान दिन जरुरि छ । शैक्षिक बेरोजगार उत्पादनको केन्द्र बन्दै गएका शैक्षिक संस्थालाई सिप युक्त गुणस्तरिय शिक्षा प्रदायकको रूपमा विकास गर्न आवश्यक नियम्बन गर्नुपर्छ । त्यसका लगि जोकोहोले जहाँ पायो तेहि शिक्षण संस्था खोल्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न अनुपात तोकिनुपर्छ । अनि मात्र देशले नैतिकवान र असल संस्कार भएको नेपालि नागरिक उत्पादन गर्न सक्छ । नत्र भने हाम्रा कर्मठ युवाको जोस विदेशमा र पोषणको धनराशि नेपालमा लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

 

 

यो लेख विक्रम संवत २०७४ साल फाल्गुन १ गते मंगलबार, तदनुसार 13 February, 2018 Tuesday को प्रदेश पोस्ट साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।